सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) परीक्षण गर्ने आरटी–पीसीआर मशिन सहितका आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितताको गन्ध आएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने टेन्डरलाई ठेक्का दिनुपर्नेमा बढी मूल्य कबुल गर्ने सरकारी कागजात कीर्ते गरी टेन्डर हत्याउँदै आएका अभियुक्त व्यवसायीलाई ठेक्का पारिएको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले कम कबोल रकममा मशिन सहितका उपकरण आपूर्ति गराउने भनेर परेको टेन्डरलाई उपेक्षा गर्दै बढी कबोल रकम उल्लेख गरेको व्यवसायीको फर्मलाई छनोटमा पारी आपूर्ति सम्झौता गरेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले आह्वान गरेको बोलपत्रमा सरकारी काजजात कीर्ते मुद्दामा मुछिएका व्यवसायी दृष्यन्त बस्नेतले सञ्चालन गर्दै आएको डीबी मेडिसिन सेन्टर धनगढी छनोटमा पारिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी लक्ष्मीकुमार श्रेष्ठले बायोसेफ्टी लेवल–२ प्रयोगशाला उपकरण खरिदका लागि डीबी मेडिसिन सेन्टर छनोटमा परेको र आपूर्ति पनि थालिसकेको जानकारी दिए ।

डीबी मेडिसिन सेन्टरले टेन्डरमा ४ करोड २७ लाख ९२ हजार (करबाहेक) मा सामग्री आपूर्ति गर्ने भनेर कबोल रकम उल्लेख गरेको थियो । डीबीभन्दा कम रकम कबोल गरेका २ टेन्टरलाई छनोट गरिएन । आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार २ प्याकेजमा बायोसेफ्टी लेवल–२ प्रयोगशालाका लागि उपकरण खरिदको विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । पहिलो प्याकेज अन्तर्गत आरटी–पीसीआर, अटोमेटेड नुक्लिक एसिड अक्सट्रक्सन सिस्टम र आरएनएन अक्सट्रक्सन किट खरिद गर्नुपर्ने थियो ।

दोस्रो प्याकेज अनुसार ल्याबोरोटरी इक्युपमेन्ट र कन्जमबलस् खरिद गर्नु भनिएको थियो । जसमा सेरो डाइग्नोस्टिक टे«डर्स नेपालले पहिलो प्याकेजको लागि मात्रै भनेर २ करोड ७६ लाख ४३ हजार ६८७ कबोल रकम राखेको थियो भने बायोमेड इन्टरनेसनल प्रालिले २ वटै प्याकेजका लागि भन्दै ३ करोड ३६ लाख ९० हजार ९५० रुपैयाँ कबोल रकम उल्लेख गरेको थियो तर दुई वटै प्याकेजको लागि भन्दै व्यवसायी बस्नेतको फर्म डीबी मेडिसिनले ९१ लाख १ हजार ५० रुपैयाँ बढी रकम ४ करोड ८३ लाख ५४ हजार ९६० (१३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करसहित) कबोल रकम राखे पनि छनोटमा पारिएको छ ।

‘मिलेमतोले महंगो’

आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले सेरो डाइग्नोस्टिक र बायोमेडको कबोल रकम अन्यभन्दा कम देखिए पनि अन्य कागजात कमजोर रहेको भन्दै ती २ फर्मलाई छनोट नगरी डीबी मेडिसिनलाई छनोटमा पारेको दाबी गरेको छ । केन्द्रका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी श्रेष्ठले कबोल रकम कमले मात्रै छनोट नहुने बताउँदै प्राविधिक परीक्षणमै कमजोर रहेकाले छनोटमा नपरेको बताए ।

तर २ वटै प्याकेजको लागि डीबी मेडिसिनभन्दा कम कबोल रकम राखेको बायोमेडले अन्य कानूनी कागजातमा बलियो हुुँदाहुँदै नियतवंश छनोटमा नपारेको दाबी गरेको छ । ‘यदि कागजातहरू नक्कली छन् भने सरकारले कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्नुपर्‍यो । होइन भने कबोल रकम कम हुँदाहुँदै कसरी बढी कबोल रकम उल्लेख गर्नेलाई छनोट गरियो ? न्यायसंगत देखिएन,’ बायोमेडका निर्देशक उमेश अग्रवालले भने ।

टेन्डर प्रक्रिया नै पूर्व योजना अनुसार गरिएको स्रोतको दाबी छ । मिलेमतोमा टेन्डर आह्वान गरिएको दाबी गर्दैै स्रोतले भन्यो, ‘आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले असार ११ गते आशयपत्र बायोमेडलाई पठाउँदै डीबीलाई छनोट गरेको भनियो । असार १२ गते सम्झौता पनि डीबीसँग नै गर्‍यो अनि अर्को दिन नै सामान झार्नु रहस्यपूर्ण छ ।’

बायोमेडका निर्देशक उमेश अग्रवाल भन्छन्, ‘७ दिनसम्म गुनासो राख्ने समय दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । ठीक छ, अहिलेको परिस्थिति अनुसार ३ दिन दिएको पनि हामीले मान्यौं र ३ दिन नबित्दै सम्झौता गरियो । हामीलाई कुनै मौका पनि दिइएन । यसको आशय के हो ? बुझ्न सकिएन ।’

सरकारी कागजात कीर्ते मुद्दाका अभियुक्त व्यवसायी बस्नेतकै फर्मलाई टेन्डर पर्नु, त्यो पनि बढी कबोल रकम देख्दादेख्दै दिनुको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिने स्रोतको दाबी छ । ‘नभएको कमजोरीलाई प्राविधिक कमजोरी भन्दै बढी मूल्यमा सामान किन्नु सरासर जनताको पसिनामाथि गद्दारी गर्नु हो । ठूलै आर्थिक चलखेलको गन्थ आउँछ,’ स्रोतले भन्यो ।

तर आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले व्यवसायी बस्नेतको मुद्दा हालसम्म अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा अदालतले फैसला नै नगरेको एवं कानूनी रुपमा सबल देखिएकाले छनोटमा परेको बताएको छ । आपूर्तिकर्ता छनोट पनि प्रक्रियागत ढंगबाट गरिएको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको दाबी छ ।

यसैबीच, छनौटमा परेको आपूर्तिकर्ताले धमाधम उपकरण आपूर्ति गर्न थालेको बताइएको छ । उपकरणहरू सेती प्रादेशिक अस्पताल, डोटी जिल्ला अस्पताल र बैतडी जिल्ला अस्पतालका प्रयोगशालामा पीसीआर मशिन सहितका उपकरण जडान गरिने भएको छ । प्रयोगशाला निर्माणको लागि स्थान समेत तयारी अवस्थामा रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ ।

कीर्ते मुद्दाका अभियुक्त को हुन् बस्नेत ?

व्यवसायी बस्नेत आफ्ना फर्ममार्फत सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा औषधि तथा यन्त्र उपकरणको आपूर्ति गर्दै आएका छन् । व्यवसायी बस्नेतले डीबी मेडिसिन र अमित मेडिसिन डिस्ट्रब्यूटर्समार्फत औषधि तथा यन्त्र उपकरणको आपूर्ति गर्दै आएका छन् । उनलाई सरकारी कागजात कीर्ते गरेको मुद्दा लागेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्मका ३ वर्षसम्म बस्नेतले पाएका हरेक औषधि आपूर्तिको ठेक्कामा नक्कली करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोप लागेको छ । उनले ३ वर्षको अवधिमा गेटा आँखा अस्पतालको झण्डै ६ करोड बढी र सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको गरी डेढ करोड बढीको औषधि आपूर्ति ठेक्कामा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको अभियोग छ ।

गेटा आँखा अस्पतालमा पेश गरिएको प्रमाणपत्रमा उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा हुँदै नभएको चलानी नम्बर, मिति र कर अधिकृतको हस्ताक्षर गरेको पाइएको थियो । बस्नेतले नक्कली बनाएको करचुक्तामा हस्ताक्षर गरेका भनिएका कर अधिकृतको १ वर्षअघि नै सरुवा भइसकेको थियो ।

२०७६ मंसिरको १३ गते बस्नेतले नक्कली करचुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गरेको खुलेपछि उनी फरार थिए । उनको धनगढीमा अमित मेडिसिन डिस्ट्रब्यूटर्स थोक औषधि पसल छ । उनी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा विगत १० वर्षदेखि औषधि आपूर्तिमा एकछत्र राज गरेका व्यक्ति हुन् ।

महाकाली अस्पतालसहित सुदूरपश्चिमका ठूला अस्पतालले खोल्ने औषधि आपूर्तिको ठेक्का उनकै हातमा पर्दै आएको थियो । मंसिर १३ गते उनले नक्कली करचुक्ता गरेर कीर्ते कागजात पेश गरेको खुलेपछि उनलाई मंसिर १६ गते कैलाली प्रहरीले अदालतको आदेशअनुसार पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गरेको छ भने कीर्ते मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।

(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)