२३ जेठ २०८३, शनिबार
काठमाडौं, १७ वैशाख — प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आइतवार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेकी छन् । न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेकी कार्कीविरुद्ध यसरी महाअभियोग लाग्नु नेपालको न्यायप्रणालीमै पहिलो घटना हो ।
नेपालमा जस्तै हालैका वर्षमा ब्राजिल र दक्षिण कोरियाका शक्तिशाली नेतृहरूका विरुद्ध महाअभियोग लागेर उनीहरू पदच्युत नै हुन पुगेका दृष्टान्त पाइन्छन् । ब्राजिलमा राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफ र दक्षिण कोरियामा पार्क गेउन ह्ये महाअभियोग लागेर पदच्युत हुन पुगेका हुन् ।
रुसेफ र पार्क दुवैविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो । पछि संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले दुवैलाई पदच्युत गराएको थियो ।
यसरी महिला नेतृहरूका विरुद्ध महाअभियोग लाग्दा नेतृत्व तहमा पुग्ने महिलाहरूको चाहनामा धक्का लाग्न पुगेको छ । शक्तिशाली महिलालाई आदर्श बनाएका सर्वसाधारण महिलामा यी घटनाक्रमबाट निराशा छाउनु स्वाभाविक हो । त्यसै त विश्व राजनीतिमा नेतृत्वदायी महिलाको संख्या कम भएको बेलामा यस्ता घटनाले महिलालाई हतोत्साहित बनाएको छ ।
महिलालाई शक्तिशाली पदमा पु–याउनु हुँदैन भन्ने लिंगभेदी व्यक्तिहरूले यसबाट काखी बजाउने मौका पाएका छन् । तर यसो भन्दैमा महाअभियोग लागेका दुई महिला नेतृहरू निर्दोष थिएनन् भन्ने अभिप्राय होइन ।
नेपालको सन्दर्भमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध गम्भीर आरोपहरू लागेका छन् ।
उनीमाथिको महाअभियोग पारित होला नहोला, त्यो त भविष्यले नै बताउनेछ । तर नेतृत्व तहमा महिला पुग्नुलाई गौरवको विषय बनाएका सर्वसाधारण नेपालीहरू भने यो घटनाबाट निराश हुन पुगेका छन् ।
