१७ असार २०८३, बुधबार
काठमाडौं, १७ वैशाख - बहुचर्चित ‘सुडान घोटाला’ मुद्दामा फैसला भएको छ । मुद्दा दायर भएको पाँच वर्ष पछि आज सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले नेपाल तत्कालिन बरिष्ठ अधिकारीहरुलाई दुई वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको छ ।द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक सुडानमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू)का लागि चाहिने ‘आर्म्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी) खरिदमा करिब २९ करोड रूपैयाँ घोटाला भएको दाबीसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६८ जेठ २४ गते ३४ प्रहरी, २ ठेकेदार र वेलायती कम्पनी ‘एस्योर्ड रिस्क’बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दा दायर भएको ५ वर्षपछि फैसला हुनैलाग्दा त्यतिवेला बहालमा रहेका आरोपितमध्ये एआईजी मदनबहादुर खड्का, अर्जुनजंगबहादुर शाही, रमेशविक्रम शाह, डीआईजी श्यामबहदुर खड्का, एसएसपीहरू रविप्रताप राणा, शिव लमिछानेलगायत १ दर्जन बढीले अवकास पाइसकेका छन् ।
तत्कालीन सरकारले उक्त घोटालामा तत्कालीन महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी मुछिएसँगै बर्खास्त गरेको थियो । अख्तियारले २८ करोड ८१ लाख रूपैयाँ घोटाला भएको दावीसहित मुद्दा दायर गरेकोमा विशेषले एपीसी खरिदमा २८ करोड ४१ लाख अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो ।
विशेषका तत्कालिन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा न्यायाधीशद्धय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रकाश चालिसेको इजलाशले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मुद्दामा आरोपित बहालवाला २ एआइजी सहित ३१ जनालाई सफाई र ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
विशेषबाट दोषी ठहर राइडर भने अदालतमा बयानका लागि उपस्थित भएका थिएनन् । विशेषको फैसला चित्त नबुझेपछि बेलायती ठेकेदार राइडरबाहेक चारैजनाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । अख्तियारले पनि विशेषबाट सफाइ पाएका ३१ जना विरुद्ध मुद्दाको पुनरावेदन गरेको थियो ।
