०४ असार २०८३, बिहीबार

वर्षा हुँदा तटीय क्षेत्रका नागरिक त्रासमा

असार २४, २०७७
वर्षा हुँदा तटीय क्षेत्रका नागरिक त्रासमा
प्रतिकात्मक तस्वीर

कैलालीका तटीय क्षेत्रका नागरिक पानी पर्दा त्रासमा बस्ने गरेका छन् ।

सोमवार रातिदेखि लगातार वर्षा भएपछि तटीय क्षेत्रका नागरिक बाढीको त्रासले रातभर सुत्न नसकेको बताउँछन् ।

चैतमै नदी कटान शुरू भएको टीकापुर–८ श्रीलंकाका नागरिक पानी पर्दा चिन्तित हुन्छन् । ‘नदीले कटान तीव्र पारेको छ । नदीले धार परिवर्तन गरेर जमिनमा बगिरहेको छ,’ स्थानीय झपट बुढाले भने, ‘पानी पर्दा बाढी आउने डरले सुत्दैनौं ।’
 
सोमवार रातिदेखि निरन्तर वर्षा भएपछि कर्णाली नदीमा पानीको बहावसमेत बढेको छ । कर्णाली नदीले कटान शुरू गर्न थालेपछि श्रीलंकावासी रातभर निदाउन सक्दैनन् । ‘पानी परेको बेला नदीको सतह बढ्ने र बाढी गाउँ पस्ने डरले निदाउन सक्दैनौं,’ स्थानीय शिक्षक पदम बुढा भन्छन्, ‘पानी धेरै परेको दिन हामी सुत्दै सक्दैनौं, अग्लो ठाउँमा गएर रातभर बसिराख्छौं । वर्षायाम त्रासमै बित्छ । वर्षा भइरहेको दिन ध्यान नदीतिरै हुन्छ ।’
 
पहाडी क्षेत्रमा पानी परेपछि नदीमा पानीको सतह बढ्ने र कटान शुरू हुन्छ । यहाँ स्थानीयको सयौं बिघा जमिन नदीमा मिसिएको छ । बर्सेनि नदी कटानले श्रीलंकाका खड्क साउँद, कालु साउँद, गोपाल साउँद, बलवीरे टमट्टा, डंग्ला चौधरी र दीपेन्द्र भण्डारीसहित दर्जनौं किसानको सयौं बिघा जमिन नदीमा मिसिएको छ । ‘नदीले बर्सेनि २० बिघाभन्दा बढी जमिन कटान गर्छ । साविक धनसिंहपुर गाविसको वडा नम्बर १ पूरै कटान भएर नदी बगिरहेको छ,’ कालु साउँदले भने, ‘पछिल्ला ३ वर्षमा मात्रै हजार बिघाजति जमिन कटान भएको छ ।’

नदी कटानले यहाँको खेतीका लागि उर्वरभूमि बालुवामा परिणत हुँदै गएको छ । ‘सबै बाली राम्रो फल्छ, बर्सेनि कटान हुँदै जान थालेपछि कतिपयले खेती लगाउनसमेत छाडेका छन्,’ साउँदले भने, ‘यहाँ पहिले ५०० घर थिए । अधिकांश विस्थापित भइसके । अब हामी करिब ८० परिवार मात्र छौं । हाम्रो जतिबेला पनि उठिबास लाग्न सक्छ ।’
   
कैलाली र बर्दियाको सिमानामा पर्ने श्रीलंका बाढी प्रभावित क्षेत्र हो । बर्दियाले आफ्नो क्षेत्रमा कर्णाली नदीबाट दक्षिणतर्फ तटबन्ध निर्माण गरेपछि कैलालीतर्फ नदीको कटान तीव्र भएको हो । यहाँ विक्रम संवत् २०६० सालबाट नदीले कटान शुरू गरेको हो तर पछिल्ला ३ वर्षयता कटान तीव्र छ । नदीले कटान तीव्र पारेपछि यहाँका स्थानीयले स्थानीय तहदेखि जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार हुँदै संघीय सरकारसँग पटक–पटक गुहार मागे पनि दीर्घकालीन समाधान नभएको उनीहरूको गुनासो छ । – दुर्गा देवकोटा/रासस 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्