२ नम्बर प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का ११ महिनामा जति रकम खर्च भएको छ, त्योभन्दा बढी खर्च अन्तिम एकै महिना असारमा गरिएको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख मनोजकुमार झाले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार ११ महिनाभन्दा १ महिनाको बजेट खर्च बढी देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको ११ औं महिना जेठसम्म ७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ अर्थात् कूल बजेटको १९.८१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । जसमध्ये चालू खर्चमा ५ अर्ब ५६ करोड ८८ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात् २७.९१ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने पुँजीगततर्फ २ अर्ब १९ करोड ९६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ११.४१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

तर १२ औं महिना असारसम्म कूल १८ अर्ब २ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् ४६.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूतर्फ ९ अर्ब ७८ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४९.२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८ अर्ब २३ करोड ८० लाख ७० हजार रुपैयाँ अर्थात् ४१.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

अन्तिम १ महिना असारमा मात्रै कूल १० अर्ब २५ करोड ४५ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २७.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमध्ये चालूगततर्फ ४ अर्ब २१ करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् २१.२९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ३ करोड ८३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.६२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्षका ११ महिनामा भएको खर्चभन्दा अन्तिम असार महिनाको खर्च ३२ प्रतिशत बढी छ । ११ महिनासम्म ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएकोमा असारमा मात्रै ६ अर्ब ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५३.०५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेर जगेडा (फ्रीज) भएको छ ।

सही समयमा नै बजेट विनियोजन भई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निकासा समेत भए पनि असार महिनामा मात्रै काम हुनु भनेको रकमको सदुपयोग गर्नुभन्दा पनि रकम जसरी पनि खर्च गर्नुसरह भएको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा बताउँछन् ।

‘प्रदेशका मन्त्रालयहरूले सही समयमा योजना छनोट नगर्ने तथा खर्च गर्ने मातहतका विकासे अड्डाहरूमा समयमा नै अख्तियारीसहित निकासा नपठाउने गरेको कारण पनि असार महिनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृति अझै पनि देखिएकै छ,’ झाले भने, ‘जब कि कात्तिक महिनादेखि नै मैले सबै मन्त्रालयहरूलाई पटक–पटक योजना छनोट गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाउन भने पनि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाहेक कुनै पनि मन्त्रालयले योजना पठाउँदै पठाएनन् ।’

गत आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रेड बूक ) पनि नबनेका कारण योजना छनोटदेखि सम्झौता गराएर रकम खर्च गर्न अलि झन्झट भए पनि चालू आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकासहित योजना छनोट समेत गरिसकिएकाले अब रकम खर्च गर्न समस्या नहुने बताउँदै उपाध्यक्ष झाले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा चैत्र महिनादेखि नै लकडाउन भएकाले पनि खर्च हुन सकेन ।’

प्रदेश योजना आयोगको भूमिकालाई प्रदेश सरकारले आत्मसात नै नगरेको कारण समस्या भएको योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. सुरेन्द्रकुमार झा बताउँछन् । ‘प्रदेशको विकासको लागि आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक ठोस योजनाको खाका तयार पारेर समयरेखासहित मूल्यांकन, नियन्त्रण, बजेट व्यवस्थापन र खर्च गरिएको भए पो योजनाबद्ध तरिकाले काम हुन्थ्यो तर प्रदेश योजना आयोगलाई नै पंगु बनाएर प्रदेश सरकारले आफूखुशी खर्च गर्न खोज्दा त्यस्तो परिणाम देखिएको हो,’ उनले भने ।

‘प्रदेश सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीको कार्यशैली पनि अल्पकालीन योजना, टुक्रे योजनामा मात्र गिद्धे नजर देखियो,’ योजना आयोगका पूर्व सदस्य झाले भने, ‘गत वर्ष आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको योजना नरहेको प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन भने गर्न सक्नुभएन ।’

मन्त्रालयले गर्ने काम पनि वडाध्यक्षले गर्ने जस्ता ५–१० लाख रुपैयाँको ग्राभेल, पीसीसी ढलान, पोखरीको डिल निर्माण, मन्दिर मर्मत लगायतको सानो टुक्रे योजनामा मात्र बजेट खर्च गरेर रकमको सदुपयोगभन्दा पनि दुरुपयोग भएको उनले बताए । 

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तुलनामा २०७६/०७७ मा खर्चको प्रतिशत कम भए पनि रकम भने बढी खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कूल बजेटको १५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५१.५५ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने २०७६/०७७ मा बजेटको १८ अर्ब २ करोड ३० लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् ४६.९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘असार महिनामा मात्र खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा आर्थिक वर्ष नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । साउनको साटोमा वैशाखदेखि चैत्रसम्मको आर्थिक वर्ष निर्धारण गरे मात्र राजस्वको सही–सही सदुपयोग हुन सक्छ,’ उनले भने ।