०८ साउन २०८३, शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले हत्या अभियोगमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रन्जनप्रासद कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलालाले अदालतप्रतिको जनआस्था नै घट्ने बताएका छन्।
‘यस्ता मुद्दामा फैसला गर्दा अभियुक्तको मात्र मुख हेर्ने होइन, सजाय घटाउनुअघि पीडितहरूको पनि मुख हेर्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले लोकान्तरसँग भने, 'यो मुद्दामा सजाय नघटाएको भए पनि न्याय नै हुन्थ्यो, सजाय घटाइदिँदा अदालतप्रतिको जनआस्था नै घट्ने देखियो।’
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत असार १५ गतेको मितिमा गरेको फैसलाका कारण अभियुक्त कोइराला बिहीबार जेलमुक्त भइसकेका छन् ।
सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका कोइरालाको सजाय न्यायाधीश जबरा र केसीको इजलासले ८ वर्ष ६ महिना कायम गरिदिएपछि कोइराला सदरखोर डिल्लीबजारबाट जेलमुक्त भएका हुन्।
यो फैसलाको तीव्र आलोचना भइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीश केसीले सजाय घटाउने सम्बन्धमा अहिलेसम्मका नजिरहरूले समेत काम नगरेको र यस मुद्दालाई पुनरावलोकन गर्दा उचित हुने धारणा राखे।
‘पुनरावलोकनका लागि निवेदन परिसकेको भन्ने छ, यसलाई पुनरावलोकन गर्दा नै उचित हुन्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले थपे, ‘अबको पुनरावलोकन गर्ने इजलास बढी संख्याको होस्, एमिकस क्युरी समेत बोलाइयोस् । पीडित पक्षले पनि कानून व्यवसायी राख्छन् भने स्वीकार गरियोस्।’
कोइरालाका सबालमा अदालतले गरेको पछिल्लो फैसला हेर्दा सजाय घटाउनुपर्ने कारण मनासिव नदेखिएको केसीको तर्क छ ।
‘सजाय घटाउनुपर्ने मनासिव कारण देखिएन । मर्नेलाई दोष देखाइयो, जुन कुरा कानून व्यवसायी राखेर उसले प्रतिवाद नै गर्न पाउँदैन, यस्ता कुरा नलेखिदिएको भए पनि हुन्थ्यो,’ पूर्व न्यायाधीश केसीले भने ।
छोराहरूलाई अभिभावकत्व दिनुपर्ने कारण देखाएर सजाय घटाउनु पनि मनासिव नरहेको उनको तर्क छ ।
‘अपराध गरेको मान्छेलाई पीडित पक्षको नजिक समेत जान नदिनु भन्ने छ, उसैलाई जिम्मा लगाउनुपर्ने कारण देखाएर सजाय घटाउनु मनासिव होइन,’ उनले थपे ।
पुनरावलोकनका क्रममा कति सजाय भुक्तान गरेपछि सजाय घटाउन सकिने भनेर स्पष्ट रूपमा तोकिदिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि वा ६० प्रतिशत वा ७० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि भनियो भने आगामी दिनका लागि पनि स्पष्ट नजिर हुनसक्छ,ु’ पूर्व न्यायाधीश केसीले भने ।
