श्रीलंकाका लगभग ३० वटा ट्रेड युनियन र बन्दरगाह प्राधिकरणका सबै कर्मचारीले कोलम्बो बन्दरगाहको ईस्टर्न कन्टेनर टर्मिनलको निर्माण कार्यमा भारत र जापानसँगको त्रिपक्षीय सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै हडताल गरेका छन् । 

यसले भारत र श्रीलंकाको सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने बताइएको छ । बन्दरगाह प्राधिकरणका अध्यक्ष जनरल दया रत्ननायके एक दशकअघि सेनाप्रमुख थिए र उनको नेतृत्वमा रहेको संस्थाका कर्मचारीले हडताल गर्दा प्रश्नहरू उठेका छन् । 

टर्मिनल निर्माणसँगै श्रीलंकामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसीको विवाद पनि चर्किएको छ । 

विपक्षमा रहँदा राजपक्षे दाजुभाइले एमसीसीको विरोध गरेका थिए र अहिले सत्तामा आएपछि उनीहरूले मन्त्रीहरूलाई यस विषयमा निर्णय गर्न जिम्मेवारी दिएका छन् । निर्वाचन हुनुभन्दा केही अघि मात्र टर्मिनल र एमसीसी

स्वीकार गर्ने निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेकोमा निर्वाचनपछि बनेको सरकारले त्यसलाई कत्तिको मान्ने भन्ने कुरा अनुमानमै सीमित छ । 

विभिन्न तहमा छलफल भएपछि कोलम्बोस्थित अमेरिकी राजदूतावासले सम्झौताको समीक्षाका लागि श्रीलंका सरकारले समय मागेको बताएको छ । 

टर्मिनल निर्माणमा भारतको सहभागितालाई औपचारिक रूपमा विरोध गर्ने काम वामपन्थी राष्ट्रवादीपार्टी जेभीपीले गरिरहेको छ । भारतलाई श्रीलंकाली सम्पत्ति बेचेको भन्ने संकथन उक्त पार्टीले निर्माण गरिरहेको छ । 

जेभीपीका महासचिव तिलविन सिल्भाले भने, ‘उनीहरू कार्यसञ्चालन बाँडफाँड मात्र भन्दैछन् । हामीले आफ्नो बन्दरगाह आफैं चलाउन नसक्ने स्थिति आएको हो ?’
 

समग्रतामा कुरा गर्दा, राष्ट्रवादीहरूले विदेशी मुलुकलाई राष्ट्रिय सम्पत्ति बेच्ने कुराको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले पहिले पनि राजपक्षे सरकारले हम्बनटोटा र कोलम्बो बन्दरगाह चीनलाई दिने कामको पनि विरोध गरेका थिए

। तर उनीहरूको आक्रोश भारत तथा अन्य मुलुकविरुद्ध बढी देखिन्छ, चीनप्रति सद्भाव नै भेटिन्छ ।

बेइजिङले अहिले कोलम्बो इन्टरनेसनल कन्टेनर टर्मिनल्स पनि सञ्चालन गरिरहेको छ । यसले देशको कन्टेनर ट्राफिकको ४० प्रतिशत भाग ओगटेको छ ।