सर्वोच्च अदालतले श्रीमती हत्यामा दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सजायमा छुट दिने यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको आइतबारको पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको इजलाशबाट यसअघि भएको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको हो।

कोइरालालाई सजाय घटाइदिने फैसला सजाय छुट दिने सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
 
कोइरालाले अदालतमा दिएको बयानमा उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए।

तर, कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतक आफ्नी श्रीमतीको शव लुकाएको पाइएकाले सजाय छुट दिने फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले ठहर गरेको हो।

सर्वाेच्चकाे फैसलामा भनिएकाे छ, ‘प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी रञ्जन कोइरालाले मौकामा सावित भई अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी व्यहोरा लेखाएको देखियो, प्रस्तुत वारदात हेर्दा कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लाश लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित बारदातलाई सामान्य अवस्थाको भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिदैँन।’

यसअघि सर्वाेच्चले कोइरालालाई गरिएको जन्मकैदको फैसला चर्काे पर्न जाने बताएको थियो।

कोइरालालाई भएको सजाय चर्को पर्न गई सजाय घटी हुने फैसला यसअघि सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरको विपरीत देखिएको  देशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलाशले तीन वटा नजिर पनि पेश गरेको छ।

आइतबार तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशले कोइरालालाई गरिएको जन्मकैदको फैसला चर्को पर्न जाने न्यायाधीशको राय पनि शान्ति विकविरूद्ध नेपाल सरकार, नेपालसरकारविरूद्ध जुगत सदासमेत, नेपाल सरकारविरूद्ध शेरबहादुर बस्नेतसमेत र केदार माझीविरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहने ठहर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको असार १५ गतेको इजलासले कोइरालाको ११ वर्ष कैद घटाइ दिएपछि उनी गत बिहीबार रिहा भएका थिए।

सर्वोच्चको उक्त फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयले गत पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।