प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानसँगै परियोजना नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

सो खण्डको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न भई बोलपत्र आह्वान भएपछि काम नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण कार्य विभिन्न नौ खण्डमा भइरहेको र सोअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनले भने, ‘‘इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डमा १०६ किलोमिटरको ट्र्याक बेड निर्माण गर्न ५४ वटा बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।’’

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनमा सूचीकृत सो रेलमार्गको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएर स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसैगरी जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

त्यसैगरी बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति, आर्थिक स्रोत सुनिश्चितता तथा रूख कटानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको जानकारी महानिर्देशक मिश्रले दिए । निर्माण कार्य सुरु गर्नुअघि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा भइसकेको हुनाले कामलाई अगाडि बढाउन अब कुनै समस्या नरहेको उनले स्पष्ट गरे।

सो खण्डमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाबारे केही जग्गाधनीले राख्नुभएको मागको सम्बन्धमा अहिले छलफल भइरहेको बताउँदै महानिर्देशक मिश्रले प्रचलित ऐन, कानुन तथा मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको निर्णयऐबाहेक थप मुआब्जा दिन नसक्ने स्पष्ट पारे।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ट्र्याक बेड निर्माणका लागि गरिएको बोलपत्र आह्वानबारे महानिर्देशक मिश्रले प्रचलित ऐन, कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्धारण गरेका प्रावधानहरूको आधारमा बोलपत्र आह्वान गरिएको स्पष्ट पारे । गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले खबर लेखेका छन् ।