०२ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं, २० वैशाख — भारतको न्यायपालिका अहिले अभूतपूर्व संकटको सामना गरिरहेको छ । प्रतिस्पर्धी न्यायाधीशहरूले एकअर्काविरुद्ध मानसिक उपचार गराउनुपर्ने आदेश जारी गरिरहेका छन् ।
विगत केही महिनादेखि कलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश चिन्नस्वामी स्वामीनाथन कर्णन भारतको सर्वोच्च अदालतका एक शीर्ष न्यायाधीशसँग भिडिरहेका छन् ।
सोमवार त यो कुरा चरममा पुग्यो जब सात न्यायाधीयुक्त सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश कर्णनविरुद्ध सरकारी चिकित्सकबाट मानसिक जाँच गराउनुपर्ने आदेश जारी ग–यो ।
यसबाट क्रुद्ध न्यायाधीश कर्णनले सर्वोच्चका न्यायाधीशको पनि मानसिक जाँच गराउनुपर्ने आदेश दिए ।
यो विवाद गत जनवरी महिनाको २३ तारिखबाट शुरु भएको हो । त्यतिखेर न्यायाधीश कर्णनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्र लेखेर २० जना भ्रष्ट न्यायाधीश र तीनजना वरिष्ठ कानूनी अधिकृतहरूको नाम किटेका थिए ।
सूचीमा नाम रहेका न्यायाधीशविरुद्ध कुनै प्रमाण पेश गर्न उनले नसकेपनि मोदीलाई यसमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
आठ फेब्रुअरीमा सात न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले न्यायाधीश कर्णनको यो तथा यस्ता पत्रहरूमा सहकर्मी न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार र पूर्वाग्रहको आरोप लगाउने गरेको र यो अदालतको अवहेलना भएको बताउँदै उनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
फेब्रुअरी १३ मा उनी अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो तर भएनन् । त्यसपछि सर्वोच्चले उनलाई अर्को मौका दियो र १० मार्चमा फेरि उपस्थित हुन आदेश दियो ।
तर उनले त्यो म्याद पनि गुजारे । त्यसपछि अदालतले उनका विरुद्ध जमानसहितको वारेन्ट जारी ग–यो अनि न्यायाधीश कर्णनलाई अदालतमा उपस्थित गराउन पश्चिम बंगालका प्रहरी प्रमुखलाई आदेश दियो ।
उक्त अवधिभित्र अर्को आदेश नआएसम्म उनले कुनै पनि किसिमका न्यायिक वा प्रशासनिक कामकारवाही गर्नबाट बन्देज लगाइयो ।
तैपनि ती विद्रोही न्यायाधीशले आदेश मानेनन् ।
त्यही दिन उनले एक आदेश जारी गरेर आफू दलित भएका कारण सात न्यायाधीशले आफूमाथि जातीय भेदभाव गरेको र उनीहरूविरुद्ध भेदभावको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिनुपर्ने जिकिर गरे ।
उनले ती न्यायाधीशबाट आफूलाई १४ करोड भारु क्षतिपूर्तिका रूपमा तिराउनुपर्ने समेत बताए ।
केही दिनपछि उनलाई पक्राउपुर्जी दिइएको भएपनि उनले यो गैरकानूनी र असंवैधानिक भएको भन्दै लिन अस्वीकार गरे ।
त्यसपछि यो मुद्दा झनै बिग्रँदै गयो ।
गत शुक्रवार न्यायाधीश कर्णनले प्रधानन्यायाधीश र ६ अन्य न्यायाधीशलाई मुलुक छोडेर जान नपाउने आदेश जारी गरेर सबैलाई छक्क पारे ।
उच्च अदालतमा आउन रोक लागेपछि कर्णनले आफ्नो घरमै एक कामचलाउ अदालत गठन गरेर आदेश जारी गरेका छन् । उनले दिल्लीस्थित हवाई नियन्त्रण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिँदै न्यायाधीशहरूलाई जातीय भेदभावको मुद्दा चल्दै गर्दा विदेश जान रोक लगाए ।
उनले न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो ‘गृहअदालत’ मा सोमवार उपस्थित हुन समेत आदेश दिए । उनी आफू भने त्यही दिन सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो ।
सोमवार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले कर्णन मानसिक असन्तुलनको नाटक गरिरहेका हुन् कि भनी जाँच्न चिकित्सकहरूको प्यानललाई आदेश दिए । उक्त जाँच बिहीवार गर्नुपर्ने आदेश छ ।
जाँचको प्रतिवेदन वैशाख २४ गते बुझाउनुपर्नेछ ।
तर यो आदेशले कर्णनलाई क्रुद्ध बनायो । उनले आफू सही मानसिक स्थितिमा रहेको र यो अदालती आदेश एक दलित न्यायाधीशको अपमान भएको बताउँदै आफू स्वास्थ्य परीक्षणबाट नगुज्रिने बताए ।
त्यसको केही घन्टाभित्रै उनले एक प्रतिआदेश दिएर सात न्यायाधीशको मानसिक जाँच गराउन दिल्लीका प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिए ।
न्यायाधीश कर्णनले यसअघि पनि विभिन्न प्रधानन्यायाधीशहरूसँग झगडा गर्ने अनि अन्य न्यायाधीशलाई जथाभावी आरोप लगाउने काम गरेका छन् । आफू दलित भएकाले सबैले हेपेको उनी बताउँछन् ।
बीबीसीबाट
