१८ असार २०८३, बिहीबार
लामो समयको कूटनीतिक शून्यतापछि नेपाल-भारतबीच उच्चतहमा छलफल हुने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल नेपालमै हुने गरेर तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
दुवै देशबीच चलिरहेको द्विपक्षीय आर्थिक र विकास परियोजनाको प्रगति समीक्षा र अनुगमनका लागि आउने साता काठमाडौंमा दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूबीच छलफल हुने भएको हो ।
छलफलको मिति भने तय भइनसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ ।
'नेपाल-भारत संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठक बस्ने कुराकानी चलिरहेको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले लोकान्तरलाई भने, 'भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास निर्माण परियोजनाको प्रगति समीक्षा र अनुगमनका लागि केही वर्षअघि निगरानी संयन्त्र बनाइएको थियो । अहिले त्यसैको बैठक बस्ने कुराकानी भएको हो ।'
छलफलको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले गर्नेछन् भने भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्राले गर्नेछन् ।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा भारत भ्रमण गरेका थिए । प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका उच्च अधिकारीबीच नेपाल-भारत संयुक्त निगरानी संयन्त्र बनाइएको थियो । संयन्त्रले विशेष गरेर द्विपक्षीय विकास परियोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन र प्रगति समीक्षा गर्ने गर्छ ।
कूटनीतिक शून्यतामा आइसब्रेक !
आगामी साता काठमाडौंमा हुने भनिएको बैठक संयन्त्र स्थापना भएपछिको आठौं बैठक हो ।
बैठकमा विकास परियोजनाका बारेमा मात्र नभएर विगत लामो समयसम्म देखिएको नेपाल-भारतबीचको कूटनीतिक शून्यता तोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरलाई भने, 'विकास परियोजनामा मात्र नभएर नेपाल-भारतबीच सम्बन्धका सबै आयामहरूमा छलफल गर्ने हाम्रो तयारी छ । यसलाई एक प्रकारको आइसब्रेक पनि भन्न मिल्छ ।'
यतिबेला भारतमै पनि प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आईले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध बिगारेको भन्दै सत्तारूढ दल भाजपामाथि प्रहार सोझ्याएको अवस्था छ ।
कांग्रेसमात्र नभएर भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा पनि नेपाल लगायत भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता देशहरूलाई मोदी सरकारले चिढ्याएर टाढा पुर्याएको आरोप लगाउने गर्छन् ।
नेपालमै पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भारतसँग सम्बन्ध कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा लगभग शून्यताको अवस्थामा पुगेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता दुवै देशका सरकारले महसूस गरेका छन् ।
यही आवश्यकतालाई आधार मानेर दुवै देशका पक्षबाट सौहार्दपूर्ण र परिणामउन्मुख छलफल हुने विश्वास परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल-भारत सम्बन्ध यसरी चिसिएको थियो
गत जेठ ७ गते भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेको थियो । नयाँ नक्सालाई संवैधानिक वैधता दिने काम जेठ ३१ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले गरेको हो । नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारतले यसलाई 'भारतीय भूमिमाथि नेपालले गरेको कृत्रिम दाबी' भन्दै आएको छ ।
नक्सामा समेटिएको भू-भाग व्यावहारिक रूपमै नेपालले भोग-चलन गर्न पाउने गरी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई विभिन्न दबाब समूह, कूटनीतिक वृत्त, राजनीतिक दलहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । भारतीय पक्ष वार्ताका लागि तयार नभएको जवाफ सरकारले दिने गरेको छ ।
गत असार १० गतेबाट शुरू भएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत वार्तामा बस्नै नचाहेको बताएका थिए ।
'गत नोभेम्बर पहिलो साता भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गरिसकेपछि हामीले आपत्ति जनायौँ,' उनले भनेका थिए, 'नोभेम्बर, डिसेम्बर र फेब्रुअरीमा गरेर हामीले तीनपटक वार्ताको प्रस्ताव गरेका थियौं । तर भारतले कुनै जवाफ पठाएन । बेवास्ता गर्यो ।'
गत नोभेम्बरमा भारतको गृहमन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर त्यसको विरोध गर्यो । नेपालको विरोधका बावजुद भारतले एकतर्फी रूपमा गत वैशाख २६ गते नेपाली भू-भाग हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि सम्बन्धमा झनै बढी चिसोपना आएको थियो ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच व्यापारिक लिपुलेक पासलाई द्विदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकसित गर्ने समझदारी बनेपछि तत्कालीन सुशील कोइरालाको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर समझदारीको विरोध गरेको थियो ।
