बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
साउन २८, २०७७
लामो समयको कूटनीतिक शून्यतापछि नेपाल-भारतबीच उच्चतहमा छलफल हुने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले छलफल नेपालमै हुने गरेर तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
दुवै देशबीच चलिरहेको द्विपक्षीय आर्थिक र विकास परियोजनाको प्रगति समीक्षा र अनुगमनका लागि आउने साता काठमाडौंमा दुवै देशका उच्च अधिकारीहरूबीच छलफल हुने भएको हो ।
छलफलको मिति भने तय भइनसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ ।
'नेपाल-भारत संयुक्त निगरानी संयन्त्रको बैठक बस्ने कुराकानी चलिरहेको छ,' परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले लोकान्तरलाई भने, 'भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विकास निर्माण परियोजनाको प्रगति समीक्षा र अनुगमनका लागि केही वर्षअघि निगरानी संयन्त्र बनाइएको थियो । अहिले त्यसैको बैठक बस्ने कुराकानी भएको हो ।'
छलफलको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले गर्नेछन् भने भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतका राजदूत विनयमोहन क्वात्राले गर्नेछन् ।
नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा भारत भ्रमण गरेका थिए । प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशका उच्च अधिकारीबीच नेपाल-भारत संयुक्त निगरानी संयन्त्र बनाइएको थियो । संयन्त्रले विशेष गरेर द्विपक्षीय विकास परियोजनाको कार्यान्वयनको अनुगमन र प्रगति समीक्षा गर्ने गर्छ ।
कूटनीतिक शून्यतामा आइसब्रेक !
आगामी साता काठमाडौंमा हुने भनिएको बैठक संयन्त्र स्थापना भएपछिको आठौं बैठक हो ।
बैठकमा विकास परियोजनाका बारेमा मात्र नभएर विगत लामो समयसम्म देखिएको नेपाल-भारतबीचको कूटनीतिक शून्यता तोडिने अपेक्षा गरिएको छ ।
नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरलाई भने, 'विकास परियोजनामा मात्र नभएर नेपाल-भारतबीच सम्बन्धका सबै आयामहरूमा छलफल गर्ने हाम्रो तयारी छ । यसलाई एक प्रकारको आइसब्रेक पनि भन्न मिल्छ ।'
यतिबेला भारतमै पनि प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आईले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध बिगारेको भन्दै सत्तारूढ दल भाजपामाथि प्रहार सोझ्याएको अवस्था छ ।
कांग्रेसमात्र नभएर भारतीय कूटनीतिक वृत्तमा पनि नेपाल लगायत भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता देशहरूलाई मोदी सरकारले चिढ्याएर टाढा पुर्याएको आरोप लगाउने गर्छन् ।
नेपालमै पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि भारतसँग सम्बन्ध कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइने गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा लगभग शून्यताको अवस्थामा पुगेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता दुवै देशका सरकारले महसूस गरेका छन् ।
यही आवश्यकतालाई आधार मानेर दुवै देशका पक्षबाट सौहार्दपूर्ण र परिणामउन्मुख छलफल हुने विश्वास परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारीले व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल-भारत सम्बन्ध यसरी चिसिएको थियो
गत जेठ ७ गते भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेको थियो । नयाँ नक्सालाई संवैधानिक वैधता दिने काम जेठ ३१ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले गरेको हो । नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारतले यसलाई 'भारतीय भूमिमाथि नेपालले गरेको कृत्रिम दाबी' भन्दै आएको छ ।
नक्सामा समेटिएको भू-भाग व्यावहारिक रूपमै नेपालले भोग-चलन गर्न पाउने गरी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई विभिन्न दबाब समूह, कूटनीतिक वृत्त, राजनीतिक दलहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । भारतीय पक्ष वार्ताका लागि तयार नभएको जवाफ सरकारले दिने गरेको छ ।
गत असार १० गतेबाट शुरू भएको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत वार्तामा बस्नै नचाहेको बताएका थिए ।
'गत नोभेम्बर पहिलो साता भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नक्सा जारी गरिसकेपछि हामीले आपत्ति जनायौँ,' उनले भनेका थिए, 'नोभेम्बर, डिसेम्बर र फेब्रुअरीमा गरेर हामीले तीनपटक वार्ताको प्रस्ताव गरेका थियौं । तर भारतले कुनै जवाफ पठाएन । बेवास्ता गर्यो ।'
गत नोभेम्बरमा भारतको गृहमन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गरेको थियो । नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर त्यसको विरोध गर्यो । नेपालको विरोधका बावजुद भारतले एकतर्फी रूपमा गत वैशाख २६ गते नेपाली भू-भाग हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि सम्बन्धमा झनै बढी चिसोपना आएको थियो ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच व्यापारिक लिपुलेक पासलाई द्विदेशीय व्यापारिक मार्गका रूपमा विकसित गर्ने समझदारी बनेपछि तत्कालीन सुशील कोइरालाको सरकारले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर समझदारीको विरोध गरेको थियो ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
मानव स्वभाव प्रायः म र मेरो भन्ने हुन्छ । जस्तोसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि, जतिसुकै महान देखिन खोजे पनि यी म र मेरोमा अलिकति धक्का लाग्नेबित्तिकै, ढेस पुग्नेबित्तिकै त्यस्ता आदर्श र महानता कुन सड्को ‘फू&rsquo...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...