कोरोनाको दुष्चक्रबाट यसरी उकास्न सकिन्छ नेपाली अर्थतन्त्र

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।

गत डिसेम्बरमा देखापरेको कोभिड १९ संक्रमण निरन्तर आकाशिँदा विश्व अर्थतन्त्रलाई क्रमशः थिलोथिलो तुल्याउँदै गएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक गतिहिनताको मारमा नेपाल पनि नपर्ने कुरै भएन ।

विगत चैत्र ११ गतेको लकडाउनदेखि उधो लाग्न थालेको अर्थतन्त्रमा चालू आवको मौद्रिक नीतिले केही मल्हमपट्टी लगाए पनि अर्थतन्त्रको पुर्नउत्थानका सोचहरू अघि आउन सकिरहेका छैनन् । 


Advertisement

कोरोना संक्रमणको भयसँगै लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सबै आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध भएका छन् । जसको कारण, निजी क्षेत्रले प्रत्येक दिन २ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोरिरहेको अनुमान छ । यसमा बैंकको व्याज नै दैनिक ९० करोड रुपैयाँ, कर्मचारी र मजदुरको तलब नै ४५ करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिन्छ । 

यस बन्दाबन्दीको कारण विश्वमै ५ देखि २० प्रतिशत जनसंख्या थप गरीबीको रेखामुनि झर्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी करीब ५० करोड मानिस गरीबीको रेखामुनि परी सन् १९९० को गरीबीको संख्यामा विश्व पुग्न सक्ने चेतावनीहरू प्राप्त भइरहेका छन् । विश्व श्रम संगठनले १ अर्ब ५० करोड मजदुरले रोजगारी गुमाएको आकलन गरेको पनि धैरै भयो । प्रत्येक दिन प्रत्येक मुलुकमा मानिसहरू रोजगारीबाट विमुख हुँदैछन् । यसबाट निम्न आय भएका परिवारलाई हातमुख जोर्न समेत धौधौ परिरहेको छ ।

यस विषम परिस्थितिसँग मुकाविला गर्न केही मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई राहत बाडेका छन् । विशेषगरी ती मुलुकले आयआर्जन गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा रहेका नागरिकलाई केन्द्रमा राखी राहतका प्याकेज घोषणा गरेका छन् । यस क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति १ हजार २०० अमेरिकी डलर उपलब्ध गराएको छ भने जापान सरकारले प्रतिव्यक्ति १ लाख येन उपलब्ध गराएको छ ।

यस कठिन अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई नगद अनुदान दिने राष्ट्रहरू थुप्रै छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा भारु १ हजार नगद अनुदान दिइएको छ । यसैगरी अर्जेटिनामा करीब ४७ अमेरिकी डलर, अस्ट्रेलियामा ७५० डलर, कोलम्बियामा २४० डलर, सिंगापुरमा ६८.५ डलर, ट्यूनिसियामा ६८ डलर, टर्कीमा २३० डलर र यूक्रेनमा ३५ डलर एकमुष्ठ नगद अनुदान दिइएको छ । यस्तो नगद अनुदान दिने मुलुकमा हङकङ, ग्वाटेमाला, केन्या, बोलिभिया, ईरान, ताईवान लगायत छन् । मोनटेंगोले ५० यूरो नगद अनुदान प्रदान गरेको छ । 

यसरी आफ्ना नागरिकलाई राहत प्रदान गर्ने क्रममा कैयौं मुलुकले मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन रकम एडभान्समा दिने कार्य आरम्भ गरेका छन् । यसमा कोस्टारिका, मेक्सिको, पेरु, दक्षिण अफ्रिका लगायतका मुलुक पर्दछन् । यसै संकटको घडीमा ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाउने मुलुकमा ब्राजिल, उज्वेकिस्तान लगायत पर्छन् । भत्ता दिने कार्यलाई खुकुलो तुल्याउनेमा बेलायत, इटाली लगायत छन् ।

कोलम्बिया, ईन्डोनेशिया लगायतले भविष्यमा लागू हुनेगरी यसै समयमा भत्ता वृद्धिको घोषणा गरेका छन् । अर्जेटिना, अर्मेनिया, टर्की लगायतले अतिरिक्त सुविधाको घोषणा गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले बेग्लै ढंगले ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत प्रदान गरेको छ । पोल्याण्ड र साउथ कोरियाले बालबच्चालाई सुविधा बढाएका छन् भने स्पेन, एलसाल्भाडोर र बोलिभियाले क्रमशः घरविहीनलाई सुविधा, धाराबत्तीको शुल्क छुट र ज्येष्ठ नागरिकले लिएको ऋणमाफीको घोषणा गरेका छन्  । 

आयरल्याण्ड, पोर्चुगल, न्यूजिल्यान्डले स्वरोजगारमा संलग्न रहेकालाई र स्वीट्जरल्याण्डले बेरोजगारलाई सघाएका छन् । न्यूजिल्यान्डमा कार्य समय कटौती गरिएको छ भने स्वीडेनमा घोषित सुविधा पाउने सरल व्यवस्था लागू गरिएको छ । अर्मेनियाले २ महिनालाई पुग्ने खाद्य सामाग्री उपलव्ध गराएको छ भने रसियाले ज्येष्ठ नागरिकलाई औषधि र खाद्यान्न राहतमा उपलब्ध गराएको छ । ट्रिनिडी एण्ड टोवागोले ज्येष्ठ नागरिकलाई बीमाको माध्यमबाट राहत उपलव्ध गराएको छ । तर नेपालमा यसरी नगद नै राहत दिन सकिएको छैन । 

चालू आवको बजेटमा राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका केही कार्यक्रम घोषणा भएका छन् । जसमा कोभिड १९ ले दैनिक जीवनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहतका कार्यक्रमलाई संक्रमणको जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यस अतिरिक्त, असंगठित क्षेत्रमा रही रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई न्यूनतम् ज्यालाको एकचौथाइ बराबरको खाद्यान्न राहत उपलव्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धता रहेको छ ।

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई बजेटले खासै राहत दिएको महसूस गरिएन । यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप मौद्रिक नीतिमा भने केही राहतका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । जसको प्रशंसा पनि भएको छ । तर यत्तिमा हात बाँधेर बस्न मिल्ने अवस्था छैन । नेपाल सरकारले निकै मर्कामा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिकले तलबसम्म पाउन नसक्ने अवस्थालाई मनन् गरी ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कर्जा कोष घोषणा गरेको छ । यसैगरी कोभिड १९ बाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौंला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन क्षेत्रका उद्योगलाई पुर्नकर्जा प्रदान गर्न १ खर्बको सुविधाको व्यवस्था पनि गरेको छ । तर यी सबै राहत हात्तीको मुखमा जीरा सावित भएका छन् । 

अब आर्थिक पुनरुत्थानको आगामी कदम के हुन्छ भन्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले केही संकेतिक विषय उजागर गरेबाहेक यस क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले खासै गृहकार्य गरेको महसूस हुँदैन । हालै भारत सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि १.४६ ट्रिलियन डलर बराबर पूर्वाधार योजनामा लगानी गर्ने कुरा बताएको छ । साथै कोभिड १९ ले दिएको सन्देशस्वरुप भारतले उत्पादन र विकासमा आत्मनिर्भर हुँदै निकासी वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । हामीले पनि लगभग यही मोडेलमा अघि बढ्नुपर्ने देख्छु ।

नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकाले सर्वप्रथम हामी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अभियानमा जुट्नुपर्छ । गत आवमा खाद्य र कृषि उपजको आयात लगभग २ खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । यसर्थ हामी कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने भनेको गौरव हासिल गर्ने त हुँदै हो । यस अतिरिक्त कम्तिमा २ खर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउने पनि हो । यसर्थ कसैलाई अनौठौ लाग्दा, हाल पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न रहेको जनशक्ति र पूँजीलाई कृषि क्षेत्रमा ल्याउने अवस्था आएको महसूस गरेको छु । कृषि उत्पादनमा संलग्न वस्तुगत सहकारीले उत्पादित वस्तुको ग्रेडिङ गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, प्रशोधन गर्ने र निकासीका लागि वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ ।

यसैगरी नेपालमा कच्चा पदार्थ पनि उत्पादन नहुने, सीप र प्रविधि पनि हामीसँग नभएको क्षेत्रको लगानीलाई पनि कृषिमा ‘डाईभर्ट’ गर्नुपर्छ । कृषिसँगै वन क्षेत्र, वन पैदावार, जडिबुटी, नेपाली कागजको उत्पादन, रेशाजन्य वस्तुको उत्पादनसँगै कपडा उद्योग लगायतमा लगानी सार्न हिच्किचाउन नहुने अवस्था आएको महसूस गरेको छु । यस अतिरिक्त नेपालमा उपलब्ध खानी र खनिजजन्य वस्तुको उत्खननमा निजी क्षेत्र केन्द्रित हुनपर्छ । अर्काले उत्पादन गरेको वस्तु आयात गरी बिक्री गरेर कमिसन पाएजस्तो कृषि र प्राकृतिक सम्पदामाथि लगानी गरेर नाफा लिन सहज छैन । तर यस क्षेत्रको लगानीको प्रतिफल दीगो हुने र नेपालको सच्चा सेवा गरेको ठहर्ने कुरा पनि भुल्नु हुँदैन । 

नेपालमा स्वदेशी उपहारका सामग्री उत्पादन गर्ने, छड, रंग लगायतका निर्माण सामग्रीको उत्पादन बढाउने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाउनेतर्फ हाम्रो प्राथमिकता केन्द्रित हुनुपर्छ । यसैगरी, नविनतम् ज्ञान, सीप र क्षमतामा आधारित उद्यम र नेपालमा सञ्चालित फलाम खानी, पेट्रोलियमको अन्वेषण, बहुमूल्य पत्थर कटिङ, कोइला र तामा खानी, यूरेनियम र सुन खानीको उत्खनन् कार्यलाई जीवन्तता दिनुपर्छ । नेपाली चिनी, औषधि, काठ, जूट, गलैंचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता उद्योग र हस्तकलाका सामग्री उत्पादकलाई बढावा दिने यो उपयुक्त मौका हो । नेपालको निकासी प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको प्रमाणीकरण, लेबलिङ, ट्रेडमार्क र ब्रान्डिङतर्फ उन्मुख, कृषि, वनजन्य र खनिज उद्योगमा आधारित व्यवसाय, नवप्रवर्तनकारी उद्यमशील क्षेत्र, दलित समुदायबाट सञ्चालित, महिलाद्वारा सञ्चालित, अपाङ्गता भएकाबाट सञ्चालित उद्योगको संरक्षणको रणनीति तर्जुमा गर्ने समय पनि यही हो ।

यसै अवस्थामा हामीले परम्परागत सीप र पेशालाई संरक्षण गर्नुपर्छ । यसैगरी निकासी गृह स्थापना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमै काम गर्ने, अदुवा, अलैची, मह, जडिबुटी, चिया, कफीको सामूहिक खेती गरी निकासी गर्नेलाई उत्साहित गर्नुपर्छ । साथै, स्थानीय स्रोतसाधन, सीप र नेपाली कला एवं संस्कृति झल्किने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नेलाई पनि जगेर्ना गर्र्नैपर्छ । विशेषगरी फलपूmल, वनस्पति, पुतलीका प्रजाति, दुर्लभ ठानिएका उच्च माग भएका प्mलोरिकल्चर व्यवसाय, नेपाली कागज र कागजका सामग्री निर्माण गर्ने, सुगन्धित तेल, दाल, सुन्तला र हरियो तरकारी निकासी गर्ने तथा कलात्मक हस्तकलाका सामग्री निर्माण गरी मुलुकलाई नै चिनाउने कार्यमा संलग्नलाई पनि निरन्तर हौस्याउनुपर्छ ।

कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भनेझै अपार उत्साह, आत्मबल, सरकारी सहयोग र विश्वव्यापी असल अभ्यासबाट पाठ पढ्दै नेपालको निजी क्षेत्र कोरोना कहरबाट सकुशल बाहिर निस्कँदै आप्mनो लयमा फर्किने विश्वासको वातावरण सुनिश्चित गर्न हाम्रा प्रयास केन्द्रित हुन समयको माग हो ।

यस्का लागि हाल नेपालका बैंकमा राम्रै सञ्चितिको अवस्था छ । ती बैंकलाई प्रतिकूल असर नपरोस् भनी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा लिने गरिएको आन्तरिक ऋण पनि यसैबखत उठाउने गरी नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक अघि सरेका छन् । चालू आवमा दाताको अनुदान सहयोग समेत गरी करीब ११ खर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार साउन १ महिनामै लगभग पौने खर्ब राजस्व असुली भएकाले सरकार पनि सुरक्षित स्थितिमै देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि गत आव २०७६/७७ को वार्षिक आर्थिक स्थिति सार्वजनिक गर्दै वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ६.१५ प्रतिशत रहेको जनाएको छ ।

यसैगरी, आयात १५.६ प्रतिशतले घटेको, निर्यात ०.६ प्रतिशतले बढेको, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ०.५ प्रतिशतले घटेको, शोधनान्तर स्थिति २८२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको जनाएको छ । यस अतिरिक्त कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर रहेको र यसले १२.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको बताएको छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन १८.७ प्रतिशतले बढेको कुरा बताएर अर्थतन्त्र धरासायी नै भयो कि भन्ने भ्रमलाई असत्य सावित गरेको छ । 

यस अवस्थामा निजी क्षेत्रले सिर्जनशीलताका साथ अर्थतन्त्रको पुरुत्थानका योजना प्रस्तावित गर्नुपर्छ । व्यापारिक क्षेत्रको छाता संगठन महासंघको सक्रियता भनेको यस्तै अवस्थामा प्रदर्शन गर्ने हो । केबल केही वस्तुमा भन्सार दर घटाई देऊ, यसमा अन्तशुल्क छुट देऊ, यो व्यापारी माथिको कारबाही माफी देऊ भन्न महासंघ, परिसंघ, चेम्बर र वस्तुगत संघहरू गठन भएका होइनन् भनी आफूलाई चिनाउने यस अवसरलाई निजी क्षेत्रले गुम्न दिनु हुँदैन । सरकारले पनि निजी क्षेत्रको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । 

नेपालमा गर्न सकिने आर्थिक क्रियाकलाप भनेको हाल हामी करीब २ दर्जन औद्योगिक उत्पादनमा लगभग आत्मनिर्भरताको नजिक छौं, यसलाई जोगाइराख्नुपर्छ । भारत र बंगलादेशमा विद्युत् शक्ति निकासी गर्न सकिने हुँदा जलविद्युत् आयोजनाका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सिमेन्ट उद्योगलाई पनि बचाइराख्नुपर्छ । कारण विश्वव्यापीस्तरमै पूर्वाधार र निर्माणको काम भइरहनेछ । आम युवालाई हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, ईलेक्ट्रोनिक्स, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाई लगायतको सीप दिई आयआर्जनमा लगाउनुपर्छ । गत वर्ष यी सेवाबापत भारतीय कामदारले नेपालबाट ३६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स लगेको देखिँदा यत्ति रकम बराबरको रोजगारी सिर्जना गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । 

सरकारी राजस्व असुली सन्तोषप्रद रहेको तथा बैंकमा थुप्रिएको निक्षेप आन्तरिक ऋणको माध्यमद्वारा सरकारीले उठाउँदा सरकारको ढुकुटी बलियो भएको सुखद विषय हाम्रासामु छ । तर यस अवस्थामा आम जनताको हातमा सरकारी ढुकुटीको रकम पुर्‍याउन पूँजीगत बजेटको खर्चमा विशेष रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । चालू आवमा काठमाडौं र ७ वटा प्रदेशमा नयाँ सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने, आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने तथा स्थानीय तहमा समेत गरी कूल २८० वटा नयाँ अस्पताल खोल्ने समेतका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि विनियोजित ९० अर्ब ६९ करोड यथाशीघ्र खर्च गर्नुपर्छ । यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ विनियोजित १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड खर्च गरी करीब ९० लाख विद्यार्थीमा लाभ पुर्‍याउनुपर्छ ।

चालू वर्षको बजेटले करीब ८ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा चालू आवमै ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गरिने कुरा बजेटमा परेको छ । यसैगरी, चालू आवको बजेटमा १३० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यस अतिरिक्त यस वर्षको बजेटमा हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने, काठमाडौंको नागढुंगा सुरुङ मार्गको निर्माण आरम्भ गर्ने, तीनकुने कोटेश्वर जडिबुटीमा अन्डर पास वा ‘फ्लाई ओभर’ निर्माण गर्ने, भूकम्पबाट भत्किएका धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबार मूल भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लगायतका प्रतिबद्धतामा हेल्थ प्रोटोकल पालना गरी काम आरम्भ गर्न सके पूँजीगत बजेट खर्च हुने थियो । यी सबै कार्यको सकारात्मक प्रयासबाट अर्थतन्त्र लयमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
 

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्