निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूसँग सुझाव र परामर्श लिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत आइतवार आफ्नै निवास बालुवाटारमा अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा पुगिनसकेको दाबी गरे । यतिमात्र होइन, उनले भौतिक श्रम गर्न विदेश जाने कुरामा नेपाली युवाहरूमा खासै आकर्षण नभएको ‘गफ’ दिइरहँदा दैनिक हजारौं नेपालीहरू सीमा नाका हुँदै रोजगारीको खोजीमा गइरहेका मिडिया रिपोर्टहरूलाई उपेक्षा गरे ।

सिंहदरबारको नाकैमुनि टुँडिखेलमा एक छाक भात खान उपस्थित भएका सा-साना बच्चाहरूको हृदयविदारक तस्वीर देख्दा यतिबेला बालुवाटारले के सोचिरहेको होला ? प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाट आजै ५४ औं अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवसका अवसरमा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकलाई अविकासबाट विकासतिर, विपन्नताबाट सम्पन्नतातिर, आंशिक साक्षरताबाट पूर्ण साक्षरतातिर अग्रसर गराइरहेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार टुँडिखेल (जुन गणतन्त्रको साक्षी पनि हो) मा एक छाक भात खान जम्मा भएका नागरिकहरू मिडिया प्रोपागान्डाका शिकार हुन् । कोभिड– १९ का कारण जब चैत ११ गतेदेखि मुलुक ठप्प भयो, त्यतिबेला काठमाडौंमा दिनको एक छाक खाने हैसियत गुमाएपछि पैताला खियाएर काठमाडौंबाट घर गइरहेका गरीबहरूमाथि ओलीले निर्मम टिप्पणी गरेका थिए ।

त्यही टुँडिखेलमा कार्यकर्ता जम्मा गरेर भाषण गरेका ओलीले राजनीतिक उचाई प्राप्त त गरे, तर अहिले कुनै च्यारिटी संस्थाले आयोजना गरेको एकछाक भात खाने कार्यक्रममा उपस्थित जनता उपेक्षाको मारमा परेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल केही भिडियोहरूमा देखिने गरीब र मजदूरको दुर्दान्त दृश्यले लाखौँ नेपालीहरूको मन कुँडिएको छ तर बालुवाटारले यस्ता विषयमा कहिल्यै व्यावहारिक संवेदनशीलता देखाउन सकेन ।

बरू ओलीले २ वर्ष अघि २०७५ सालको असारमा होटेल ह्यातबाट घोषणा गरेका थिए, ‘अब हामी देशको एक जना नागरिक भोको छ/छैन, एक जना पनि नागरिक खान नपाएर त बसेको छैन कि भनेर पनि हेर्छौं ।’

सरकारले सिंहदरबारबाट टुँडिखेल देख्न कुन दुरबीन चाहिने हो, त्यसको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु वान्छनीय छ यतिबेला ।

दोष सबै कोरोनामाथि !

के सही हो भने यतिबेला देशले जस्तो परिस्थिति बहन गरेको छ, त्यो राज्यबाट सिर्जित अवस्था होइन । न त नागरिकका कारण यो परिस्थितिको जन्म भएको हो ।

बजारमा खोलिने साना- साना कम्पनीहरूले पनि आजकल ‘रिस्क फण्ड’ राख्न थालिसके । अप्ठेरो परेको परिस्थितिमा प्रयोग गर्न भनेर जो कोहीले पनि रिस्क फण्ड राख्न थालेको यो युगमा विद्वान भनिनेहरूको हालीमुहाली भएको अर्थतन्त्र भगवान भरोसामा चलेको देखियो ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न भन्दै जनतालाई घरभित्र थुन्न थालेको चैत ११ देखि नै हो । साउन ७ गतेदेखि लक-डाउन खोल्ने निर्णय गरेर सरकारले काम गरेर खान पाउने आशामा रहेका मजदूरलाई खुसीको खबर सुनाएको थियो । तर त्यो लामो जान सकेन ।

काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, देशैभरका ठूला शहरहरूमा दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेहरू यतिबेला भोकै छन् । गाउँ-गाउँमा गरीबहरूको घरमा चुल्हो बल्न छाडिसक्यो ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि लक-डाउन र निषेधाज्ञा लगाउनुपरेको तर्क सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने गरेका हुन्छन् । तर निषेधाज्ञाले कोरोना नियन्त्रण गर्दैन भन्ने कुरा विश्वका कतिपय देशहरूले प्रमाणित गरेका छन् ।

‘युरोप अमेरिकाले गर्न नसकेको कोरोना नियन्त्रण नेपालले कसरी गर्न सक्छ ?’ भनेर प्रश्न गर्नेमध्ये एक हुन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम । सम्भवतः उनलाई दक्षिण कोरिया, न्युजिल्याण्ड, भियतनाम र छिमेकी देश भारतको केरला राज्यका उदाहरणहरू पढ्ने फुर्सद छैन ।

लक-डाउनका कारण भएको रोजगारी गुमाएकाहरूमा मानसिक समस्या देखिन शुरू भइसकेको छ भनेर मनोचिकित्सकहरूले चेतावनी दिन शुरू गरिसकेका छन् ।

बालबालिकाको खोप प्रभावित भएको छ । जनताको पोषण स्तर खस्केको छ ।

इम्युनिटी पावर बढाउन प्रसस्त सुझाव दिने सरकारले पोषणयुक्त खाना किन्ने पैसा कहाँ पाइन्छ भनेर जवाफ दिन सकेको छैन ।

लक-डाउन कहिलेसम्म ?

आइतवार बालुवाटारमा भेला भएका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले लक-डाउन खोलेर आफूहरूलाई व्यवसाय गर्न उपयुक्त वातावरण मिलाइदिन अनुरोध गरे ।

उनीहरूको अनुरोध सुनेपछि ओलीले भने, ‘कोरोना विरुद्धको लडाईं साझा लडाईं हो । यसमा सरकार कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र विनासमा जानबाट जोगाउन सन्तुलन कायम गरी अघि बढ्न प्रयत्नशील छ ।’

केही महिना अघिसम्म सरकारले कोरोना संक्रमितको संख्यामा गर्व गर्थ्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा भनेका थिए, ‘कोरोनाबाट कसैको मृत्यु नहुनु हाम्रो सफलता हो ।’ उनले संसदमा कोही नमरेको भन्दै गर्व गरेकै दिन नेपालमा संक्रमितको पहिलो मृत्यु भयो । त्यसपछि उकालो लागेको मृत्युको संख्याले अहिलेसम्म ओरालो लाग्ने छाँटकाँट देखाएको छैन ।

लक-डाउन आफैंमा कोरोनाको औषधि होइन । लक-डाउन कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको तयारीका लागि सरकारलाई उपलब्ध अतिरिक्त समय हो ।

सरकारले समयको सदुपयोग गर्न सकेन । नेपालमा माघको पहिलो साता पहिलो संक्रमणको केस देखिएलगत्तै तात्नुपर्ने सरकार चैतको दोस्रो सातासम्म स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा आउने कमिसनको हिसाबकिताब गरेर बसेको थियो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण मानवशरीरमा जम्मा १४ दिन रहन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशिकामा आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई १४ दिनमा जसरी पनि डिस्चार्ज गरिनुपर्ने अन्यथा त्यसपछिको खर्च संस्थाले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो भए ४ महिना लक-डाउनको अर्थ के थियो त ? त्यतिले पुगेन, भदौ २ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा तेस्रो साताको अन्तिममा चलिरहेको छ, यसको अर्थ के हो ?

जो जहाँ छ त्यहीँ १४ दिनसम्म रहिरहे संक्रमित नै भए पनि स्वतः संक्रमणमुक्त हुनुपर्ने हो । लक्षण देखिएको छ भने परीक्षण गर्न जाने, परीक्षणमा पोजिटिभ देखियो भने आइसोलेसनमा जाने । लक-डाउन या अहिले पछिल्लो समय गरिएको निषेधाज्ञामा त्यस्तो के खोट थियो, जसले महिनौंसम्म पनि संक्रमणको त्रास कम गराएको छैन । जे भने पनि अब लक-डाउनको अन्त्यहीन शृंखला भोग्न जनता अब तयार हुनेछैनन् ।

नेतृत्वकर्ताको गैरजिम्मेवार बोली !

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको आइतवार बसेको बैठकमा ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले निषेधाज्ञा दशैंसम्म लम्ब्याउनुपर्ने धारणा राखे । घरमै बसीबसी सरकारी तलब आउनेले यस्तो कुरा गर्न नसुहाउने भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भयो ।

भट्ट मात्र होइन सरकारका अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले निषेधाज्ञाले नै कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आउने भनी बारम्बार वक्तव्य दिने गरेका छन् । तर लक-डाउन कहिलेसम्म भन्ने प्रश्नको कुनै उत्तर कसैसँग छैन ।

आजै केही घण्टाअघि मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाका कारण सिर्जित मनोसामाजिक समस्याको सम्बोधन गर्नेगरी तत्कालको योजना बनाएर अघि बढ्न स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बद्ध सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायहरूलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा हुनुपर्ने हो, कोरोना नियन्त्रणका नाममा गरिएको निषेधाज्ञाले नै मानोसामाजिक समस्याहरू सिर्जना गरिरहेका छन् । कोरोना नियन्त्रणको वैकल्पिक उपाय खोजेर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेसम्म यो समस्याले अझ बढी भयावह रूप लिने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ओलीको भनाइ उदृत गर्दै लेखेका छन्, ‘कोरोनाको प्रभावविरुद्ध व्यापक परामर्श तथा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न, टेलिभिजन र रेडियो लगायत सञ्चार माध्यमहरूबाट तत्काल परामर्श र चेतना फैलाउनु आवश्यक छ । यसमा मनोचिकित्सकहरूले सक्रिय योगदान गर्नुपर्छ ।’

जबसम्म जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म रेडियो, टेलिभिजन, छापा र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूबाट जे फुके पनि जनता सन्तुष्ट हुने छैनन् ।

यतिबेला सरकारको थाप्लोमा जनताका यिनै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने ‘पासो’ आइलागेको छ तर सरकारले नयाँ नयाँ कारण सिर्जना गरेर आफ्नो भूमिका निर्देशन दिनेमा मात्र सीमित गर्न खोजेको छ ।