
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्दै गरिबी निवारण गर्ने दिशामा अगाडी बढ्नुपर्ने बताएकी छन्।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको नेपालको सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजनाको अन्तिम मस्यौदामाथि छलफल गर्न आयोजना गरिएको भर्चुअल कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले गरिबी निवारणका निम्ति अब भूमिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यो सहकारीमार्फत गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
सहकारी मन्त्रालयका तर्फबाट गरिबी निवारण प्रमुख विषय बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले गरिब पहिचानको काम मन्त्रालयले गरेको र अब गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन्।
सहकारीमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरी पर्याप्त मात्रामा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्ने, गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सहकारीमार्फत गरिबहरुको जीवन बदल्नुपर्नेछ हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भूमिको अधिकतम प्रयोग गरेर भूमिबाट उत्पादन बढी लिने, आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा पनि सहकारीको भूमिका बढी महत्वपुर्ण आधुनिक कृषि व्यवसायका निम्ती पनि सहकारीबाट शुरुआत गर्नुपर्छ । यी विषयलाई हामीले महत्वका साथ हेरेर योजना बताउदै अगाडी बढेका छौ ।’
सहकारी क्षेत्र र नीजि क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने भनिरहेको अवस्थामा सहकारी क्षेत्रले कूल लगानीको ५.४ प्रतिशत कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा लगानी गरोस भन्ने राज्यको अपेक्षा रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन्।