भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै नेपाली बजारमा एकैदिन होलसेलमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ मूल्य बढेको छ ।

सोमवार प्रतिकिलो ६० रुपैयाँमा बिक्री भएको भारतीय प्याज मंगलवार ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांक छ ।

खुद्रा बजारमा १ किलोकै १०० रुपैयाँसम्म मूल्य पर्‍यो । ‘सोमवार ३५ टन प्याज भित्रिएको थियो, मंगलवार भित्रिएन,’ समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले भने, ‘९० प्रतिशत भारतबाटै आयात हुन्छ । आयात नहुँदा यहाँ मूल्य बढेको हो ।’ गत आर्थिक वर्षमा समितिमा २४ हजार २७२ टन प्याज भित्रिएको थियो ।

भारतबाट मात्रै २२ हजार ३५ टन आयात भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षको भदौ ३० सम्म ३ हजार ८ सय २ टन भित्रिएको छ । जसमध्ये भारतबाट मात्रै ३ हजार ७ सय ९९ टन आयो,’ उनले भने, ‘स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा भारतमै निर्भर हुनुपरेको छ ।’

नेपालमा कञ्चनपुरदेखि झापासम्म प्याज उत्पादन हुन्छ । यसका लागि पर्याप्त सिँचाइ चाहिन्छ । प्याज कात्तिक/मंसिरमा लगाएर चैत/वैशाखमा उखेलिन्छ । उक्त मौसम सुक्खा हुन्छ । पर्याप्त सिँचाइ अभावले पनि उत्पादनमा कमी हुने गरेको छ । स्वदेशी उत्पादन भण्डारण गरेर राख्ने सुविधा पनि छैन । भएको उत्पादन स्थानीय तहमै खपत हुने गरेको जानकार बताउँछन् । जसले गर्दा आयातकै भर पर्नुपरेको हो ।

भारतले बेलाबेलामा प्रतिबन्ध लगाउँदा माग र आपूर्तिको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले पनि चलखेल गर्छन् । जसले क्रमिक रूपमा मूल्य बढ्ने गरेको छ ।

बजारमा प्याज अभाव र मूल्य वृद्धि भइरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग उत्पादन बढाउने विशेष कार्यक्रम पनि केही छैन । संघीय संरचनासँगै केही पालिकाले तरकारी उत्पादन गरिरहेका छन् । तर उत्पादन बढ्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले स्वीकारे । भारतले समय–समयमा निर्यातमा बन्देज लगाउने गरेकाले यसको खपत घटाउनुपर्ने उनले सुझाए ।

‘प्याज नखाँदैमा भोकमरी लाग्दैन । कहिलेकाहीँ मासुभन्दा प्याज महँगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसको खपत घटाउनुपर्छ ।’

मुलुकभर औसत २० हजार हेक्टरमा प्याज खेती हुन्छ । उक्त क्षेत्रफलमा करिब साढे २ लाख टन प्याज उत्पादन हुन्छ । तर त्यो उत्पादनले माग धान्दैन । जसले गर्दा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । ‘उत्पादन बढाए पनि प्याज राख्ने ठाउँ छैन । भण्डारणको सुविधा छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘समस्या त्यही हो ।’

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का प्रवक्ता मनोज ठाकुरले पनि व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर हुँदा सधैं अभाव भएको बताए । ‘१५ वर्षअघि स्वदेशमै छ्यापछ्याप्ती उत्पादन हुन्थ्यो । माग स्वदेशी प्याजले धान्थ्यो । तर अहिले उत्पादन स्वात्तै घट्यो,’ उनले भने, ‘प्याज मिसन कार्यक्रम पनि विफल भयो । खेती गर्न जग्गा छ तर व्यवस्थापन गर्न सकेनौं ।’

प्याज उत्पादन बढाउन सरकारले ०६४ देखि ०६९ सालसम्म सिरहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा र रूपन्देहीमा प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । तर उत्पादन सामग्री खरिद, वितरणलगायतमा अनियमितता भएकै कारण परियोजना सफल हुन सकेन । प्याज खेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन पनि बढेन ।

गत आर्थिक वर्षमा पनि राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रले करिब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने योजना बनाएको थियो । उक्त रकमबाट रुकुम र पाल्पामा बीउ र कपिलवस्तु, दाङ, बाँके एवं बर्दियामा प्याज उत्पादन गर्ने कार्यक्रम थियो ।

गत वर्षको प्याज उत्पादनको विशेष कार्यक्रम लागू नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका पारित भएन, जसले गर्दा गत वर्ष कार्यक्रम हुन सकेन,’ उनले भने,, ‘यो वर्षमा बीउ उत्पादन कार्यक्रम भन्ने जानकारी छ ।’ गत वर्ष कार्यक्रम भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त कार्यक्रम पनि नभएको केन्द्रका सूचना अधिकारी भरतबहादुर आचार्यले बताए । ‘कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा अनुदानको कार्यक्रम लागू भएन । प्याज उत्पादन भए पनि पुग्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । प्याज हिउँदमा खेती गरिने २ वर्षे बाली भए पनि गाना भने एकै सिजनमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।