१२ साउन २०८३, मंगलबार
अमेरिकाका परराष्ट्रमन्त्री माइक पोम्पेओले इरानमाथि पुनः लगाइएको प्रतिबन्धलाई पालन नगर्ने मुलुकलाई दण्ड दिन अमेरिका तयार रहेको दाबी गरेका छन् ।
तर बेलायत र फ्रान्सले वाशिङटनलाई चुनौती दिँदै इरान आणविक सम्झौताअन्तर्गतको छुट कायम रहने बताएका छन् ।
शनिवार इरानमाथिको सबै प्रतिबन्ध पुनः लगाउने अमेरिकाको एकपक्षीय निर्णयको घोषणा गर्दै पोम्पेओले पश्चिम एसियाको शान्तिका लागि यो राम्रो खबर भएको बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य मुलुकहरूले इरानविरुद्धको प्रतिबन्ध पालन नगरेमा अमेरिकाले त्यसको परिणाम बेहोराउनका लागि बाध्य पार्ने र इरानलाई प्रतिबन्धित गतिविधिबाट फाइदा लिन नदिने बताए ।
तर वाशिङटनका नाटो साझेदारहरू बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्लाई पत्र पठाएर यस कदमको कडा विरोध गरेका छन् ।
प्रतिबन्ध पुनः लगाउने निर्णय वा कार्यको कानूनी असर हुने छैन ।
पोम्पेओको घोषणाभन्दा केही घन्टाअघि इरानका परराष्ट्रमन्त्री मोहम्म्द जावद जरिफले ट्रम्प प्रशासको पछिल्लो कदमविरुद्ध उठ्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका थिए ।
वाशिङटनले इरानविरुद्ध एकपक्षीय रूपमा लगाएको राष्ट्रसंघीय प्रतिबन्ध भरे बेलुकाबाट लाग्नेछ ।
सन् २०१५ मा गरिएको इरान आणविक सम्झौताबाट ट्रम्प प्रशासनले एकपक्षीय रूपमा अमेरिकालाई झिकेपछि इरान र अमेरिकाबीचको तनाव चुलिँदो छ ।
