३० जेठ २०८३, शनिबार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कैद सजाय छुट हुनसक्ने व्यवस्थालाई विना भेदभाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले सोमवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विनाभेदभाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
आयोगले कैदीबन्दीको स्वास्थ्यलगायत समग्र मानव अधिकार अवस्थाका सम्बन्धमा आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयबाट कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा कैदीबन्दीको स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा आयोगले सोमवारदेखि अनुगमन शुरू गरेको छ । अनुगमन टोलीमा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयबाट सहसचिव तथा अधिकृतको सहभागिता रहेको छ ।
टोलीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याइ मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।
यसअघि आयोगका सदस्य सुदीप पाठक नेतृत्वको टोली गत भदौ ५ गतेदेखि २५ गतेसम्म सातै प्रदेशका विभिन्न जिल्लाको कारागार अनुगमनका लागि खटिएको थियो ।
