सर्वोच्च अदालतले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत बैंक र उद्योगले आफ्नो खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा राख्नुपर्नाको कारणबारे लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षको  खुद मुनाफाको एक प्रतिशत कोरोना कोषमा पैसा राख्नु भन्नुको कारण १५ दिनभित्र लिखित रुपमा पेश गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
 नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता शशी वस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा बैंक तथा उद्योगको खुद मुनाफाको गतवर्षको सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम अहिले आएर माग्नु कानून विपरीत भएकोले सो निर्णय रोक्न माग गरिएको थियो । रिटमा भुतकालको समयका रकम माग्नु कानुनविपरीत भएको र आर्थिक  सङ्कलन गर्नेपर्ने भएमा अरु उपायहरु अपनाउनुपर्ने साथै सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने पैसा कोरोना कोषमा हाल्नुपर्ने बाध्यकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले  कोरोना कोषमा पैसा राख्नु भनेर गत साउनमा बैंक र  लघुवित्तलाई पत्राचार गरेको थियो । अदालतले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम खर्च गर्नुपर्ने एकीकृत कानुन बनाउनुपर्ने वा नपर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा कहाँ, कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर तीन महिनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको छ ।