काठमाडौँ, २५ बैशाख- संसद् र सरकार एकातिर, न्यायालय अर्कोतिर हुने द्वन्द्वात्मक अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिन सबै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् ।
संयम अपनाउने र द्वन्द्व हटाउने प्रयासलाई न्यायालयले पनि साथ दिएको छ । सत्तारुढ दलहरूले संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल रोक्न सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार र सभामुख छलफलमा जुटेका थिए । महान्यायाधिवक्ता, कानुनविद्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र आन्तरिक छलफलपछि सत्तारुढ दल विवाद नबढाई अघि बढ्न तयार भएका हुन् । ‘निर्वाचनको मुखमा विवाद नबढाऊँ भन्नेमा हामी सबै पुगेका छौँ, यसका लागि वर्कआउट भइरहेको छ,’ कांग्रेसका एक वरिष्ठ नेताले भने । उनले भने, ‘सबैले आ–आफ्नो सीमा र मूल्य–मान्यतामा बस्ने गरी अघि बढौँ भन्ने भएको हो ।’ न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच द्वन्द्व बढाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेरै महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने तयारी भएको ती नेताले जानकारी दिए । दलहरूबीच कुरा मिलेमा ३१ वैशाखको निर्वाचनअघि नै महाअभियोग फिर्ता लिने गरी दलीय छलफल भइरहेकोसमेत ती नेताले जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आइतबारबाट सर्वोच्च अदालत फर्किए पनि अब उनले मुद्दा नहेर्ने, पुराना र विवादित मुद्दा नबल्झाउने भएपछि कुरा मिल्दै गएको कांग्रेस स्रोत बताउँछ । टसल बढ्न नदिनकै लागि कार्कीले आफूले मुद्दा नहेरी अरूलाई दिएको र अब आफ्नो कार्यकाल एक महिना मात्र बाँकी हुँदा विवादित मुद्दा नहेर्ने र बिदामा बसेर सुरक्षित अवतरणमा जाने विश्वास सत्तारुढ दलको छ ।
यस्तै विश्वासलाई बल पुग्नेगरी आइतबार सर्वोच्चमा फर्किएकी कार्कीले अन्य न्यायाधीशलाई इजलास तोके पनि आफूले मुद्दा हेर्नेगरी तोकिनन् । सुरक्षित अवतरणका लागि विवादित मुद्दालाई अब अघि नबढाइने समझदारी भएकोसमेत कांग्रेसका ती नेता बताउँछन्, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।