२३ जेठ २०८३, शनिबार
ठेक्का पाएर पनि समयमा मन नल्याउने होनिको मल्टिपल प्रालि र शैलुङ इन्टरप्राइजेजको धरौती जफत गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले रद्द गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले बुधवार भदौ २९ गतेको अन्तरिम आदेश रद्द गरिदिएको हो ।
कोरोना संकट शुरू भएपछि नै मल खरिदको सम्झौता भएकाले यसलाई काबुबाहिरको परिस्थिति भन्न नमिल्ने उच्च अदालतको ठहर छ । सरकारले रासायनिक मलको ढुवानीलाई औषधिसरह अत्यावश्यक र समयमै आपूर्ति हुनुपर्ने वस्तु मानेर निर्णय गरेको सन्दर्भमा मल ढुवानीमा गरिएको ढिलाइलाई जायज मान्न नसकिने अदालतले भनेको छ ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको आदेशमा कृषि सामाग्री कम्पनीले भदौ २२ गते होनिको मल्टिपल प्रालि र शैलुङ इन्टरप्राइजेजसँगको ठेक्का रद्द गर्दै जमानत जफत गरेको थियो ।
कपटपूर्ण तरिकाले बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको भन्दै ती ठेकेदार कम्पनी अदालत गएका थिए । अदालतले तोकिएको समयमा मल ल्याउन नसक्नेमा जमानत जफत गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएकाले जमानत जफतलाई कपटपूर्ण भन्न नमिल्ने भनेको छ ।
