नेपालमा बाढी, पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट घरवारविहीनलाई पुनस्र्थापित गर्न विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि २०७७ ल्याइने भएको छ ।

विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवासलाई पुनर्निर्माण गर्न र बस्ती अर्को कुनै स्थानमा स्थानान्तरण गर्नका लागि यस कार्यविधिमार्फत सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ । भएको घरजग्गा बगेर वा पुरिएर विकल्पविहीन भएको अवस्थामा तत्काल घर बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको यही मङ्गलबार बस्ने कार्यकारी समितिबाट यो कार्यविधि पारित हुँदैछ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले कार्यविधि गरेलगत्तै यसलाई कार्यान्वयनमा लगिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कार्यविधि अनुसार प्राकृतिक विपत्तिमा परेर घरबास गुमाएर त्रिपाल र खुला आकाशमुनि बसेकालाई तत्काल बासका लागि राहतस्वरूप केही रकम उपलब्ध गराउने छ । भविष्यमा सुरक्षित स्थानमा घर बनाउनका लागि आवश्यक रकम तीन चरणमा लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइने प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए।

उहाँका अनुसार लाभग्राहीले सीधै उसको खातामार्फत पाउने गरी रकम दिइने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसको घर र जमिन दुवै नष्ट भयो, अर्को कुनै जमिन छैन, त्यस्ता विपन्न परिवारका लागि जग्गा किन्नका लागिसमेत राहत रकमको व्यवस्था गरिने छ, कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको कुरा सुनाउँदै पोखरेलले भने।

कुनै बस्तीको पाँचवटा घर एकै थलोमा सरेको खण्डमा त्यो नयाँ बस्तीमा खानेपानी, बाटोसहितका आधारभूत भौतिक पूर्वाधारका लागि समेत थप रकम व्यवस्था गरिएको छ तर जसको चार–पाँचवटा घर र अन्यत्र जग्गा छ भने उसले राहत रकम नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल घर बनाउनका लागि कायम गरिएको न्यूनतम तीन लाख रुपियाँ छ । साथै जमिनका लागि दुई लाख रुपियाँ राहत रकम कायम गरिएको छ तर त्यतिले पुग्दैन, बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ, त्यसलाई कसरी थप्न सकिन्छ भन्नेबारेमा अर्थ मन्त्रालय र सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर थप व्यवस्था गरिनेछ, पोखरेलले अगाडि भने।

बढी भूमिका स्थानीय तहको
कार्यविधि कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्था सबैको भूमिका रहनेछ । लाभग्राही पहिचान गर्ने काम स्थानीय सरकारले गर्नेछ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा भूगर्भविद् स्थानीय तहमा नरहेको खण्डमा सङ्घमा रहेको प्राधिकरणले पठाउने छ ।

नष्ट भएको घरजग्गा अन्यत्र कहाँ बनाउने भनेर पहिचान गर्ने काम पनि स्थानीय तहकै रहने छ । साथै स्थानीय तहमार्फत पूर्वाधार निर्माणमा समेत सक्रिय बनाइने छ । गैरसरकारी निकायले भने विस्थापितको जीविकोपार्जन र जीवनस्तर उकास्नका लागि परियोजना पु¥याउन भूमिका खेल्न सक्ने बाटो खुला राखिएको छ ।

प्राधिकरणले प्राविधिक सहयोग र अर्थ परिचालनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछ । कति रकम आवश्यक छ त्यो खुलाएर अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी लिने र लाभग्राहीको खातामै पु¥याउन सक्ने व्यवस्था गराउँछौँ, पोखरेलले भने।

बढी जोखिम रहेको जिल्लामा थप अध्ययनका लागि व्यवस्थापन पनि प्राधिकरणले गर्नेछ । साथै त्यसका लागि अन्य विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालासँग समन्वयकारी भूमिका पनि निर्वाह गर्नेछ । भइरहेका कामको पारदर्शिता र स्वच्छताका लागि पनि सबैले आफैँ सक्रिय रहन पाउने छ । जसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै मोडालिटीमा गुनासो व्यवस्थापनसहितका विषय पनि समावेश गरिएको छ ।

सबैभन्दा बढी क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक जिल्लाले आँकडा बुझाइसकेको छ । यी जस्तै विपद्ले क्षति पु¥याएको ठाउँका स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलगायतका निकायले क्षतिको यकिन विवरण निकालेर प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ । आंशिक, पूर्ण, साधारण मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने घर वर्गीकरण गरेर सहयोग गरिने योजना रहेको जानकारी उनले दिए। गोरखापत्र दैनिकमा चाँदनी हमालले खबर लेखेकी छन् ।