कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि समग्र राष्ट्रिय राजनीति तातेको छ ।

आइतवार ओलीनिकट मानिने यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा वद्मीक्वारी ओहोरा, दानसिंह परियार, खड्कबहादुर खत्री, पदमबहादुर रोकाया, राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, कौशिल्यावाती खत्रीसँगै नेता नेपालनिकट मानिने प्रकाश ज्वाला, चन्द्रबहादुर शाही, करवीर शाही, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा, सुशीलबहादुर थापा, देवी ओली, पदमा खड्का र पूर्व माओवादीका सांसदहरू पुष्पा घर्ती, ठम्मर बिष्ट, धर्मराज रेग्मीले मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

अचम्मको कुरा के देखियो भने पूर्व माओवादी पक्षले पाएको मुख्यमन्त्रीको विरुद्धमा पूर्व माओवादीकै ३ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । घर्ती, विष्ट र रेग्मी पूर्व माओवादीका तर्फबाट कर्णाली प्रदेश सांसद भएका हुन् ।

संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सोमवार मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई पदमुक्त गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकाले । उनको ठाउँमा सीताकुमारी नेपालीलाई शाहीले प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेका छन् ।

तर शाहीको यो कदम अवैधानिक भएको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरूको तर्क छ । 'अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसको छिनोफानो नहुनेबेलासम्म शाहीले कुनै काम गर्न पाउँदैनन्,' सांसद धर्मराज रेग्मीले लोकान्तरसँग भने ।

मुख्यमन्त्री शाहीले हटाएका प्रमुख सचेतक शाहले पनि मुख्यमन्त्री शाहीको यो निर्णय अवैधानिक भएको तर्क गरे । 'भोलि मेरो अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउनेछ,' शाहले भने ।

उसो त मुख्यमन्त्री शाहीले बनाएकी प्रमुख सचेतक नेपालीले पनि मंगलवार संसदीय दलको बैठक डाकेकी छिन् । मंगलवार दुईतिर बैठक बस्ने निश्चित भएको छ ।

हामीले सांसद रेग्मीलाई पूर्वमाओवादी भएर पनि पूर्व माओवादीकै मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने खेलमा किन लाग्नुभयो भनेर सोधेका थियौं । रेग्मीले भने, 'मुख्यमन्त्रीमा अचम्मको खालको दम्भ देखिएको छ । प्रदेशमा केही कामहरू भएका छैनन् । आफ्नो कामको मूल्यांकन पनि नगर्ने, सामन्ती शैलीमा अरूमाथि हावी हुन खोज्ने स्वाभाव ठीक भएन भनेर हामीले निरन्तर भन्दै आइरहेका थियौं । उहाँ नसुध्रिएपछि हामीले यस्तो कदम चाल्न बाध्य भएका हौँ ।'

रेग्मीले प्रदेश सरकार राख्ने या हटाउने काम प्रदेश सभाको भएको भन्दै केन्द्रबाट हुने हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको तर्क गरे । 'प्रदेश सभाको काम हो मुख्यमन्त्री राख्ने र हटाउने । हामीलाई ठीक लाग्यो, उहाँलाई संसदीय दलको नेता बनायौं र मुख्यमन्त्री बनायौं । हामीलाई उहाँ ठीक लागेन, हटाउन खोज्यौं । यसमा पार्टीको केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन,' उनले भने ।

पूर्वमाओवादी पक्षकै अर्का सांसदले रेग्मीलाई मन्त्री दिने सहमति भएकाले प्रलोभनमा परेर मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेको आरोप लगाए । 'मन्त्री पाउने भएपछि पार्टीको निर्णय विपरित उहाँहरू परिचालित हुनुभयो,' ती सांसदले भने, 'अस्ति भर्खर पार्टीको विवाद समाधान भएर सबैको हातमा अन्तरपार्टी निर्देशिका आएको छ । त्यसलाई पालना गर्नुपर्दैन ?'

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हटाउने चलखेल भएपछि केन्द्रमा नेताहरूको भेटघाट तीव्र भएको छ । सोमवार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'निवास खुमलटारमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका आधा दर्जन नेताहरू जम्मा भएका थिए ।

भेलामा नेता नेपालले मुख्यमन्त्री शाही सामन्ती शैलीमा चल्न खोजेको कुरा साँचो भएको तर विधि र पद्धतिबाहिर गएर नाटकीय ढंगबाट अविश्वासको प्रस्ताव आएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । पार्टीका अन्य नेताहरूले प्रचण्डलाई अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यसबारेमा कुरा गर्न सुझाएपछि प्रचण्ड ओलीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।

बालुवाटारमा प्रचण्डले ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउन आग्रह गरे । तर ओलीले सरकार बनाउने र हटाउने काम प्रदेश सभाकै भएकाले उतै निर्णयाधिकार दिन आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । यससँगै नेकपाका करीब ८ महिनाअघि देखि बल्झिएको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।