कर्णाली प्रदेशमा देखा परेको विवाद समाधानका निम्ति मंगलवार बिहान नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीबीच बालुवाटारमा छलफल भएको थियो ।

छलफलपछि प्रचण्डका प्रेस संयोजक विष्णुप्रसाद सापकोटा जुगलले कर्णाली पार्टी कमिटी र संसदीय दललाई नै समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिने सहमति भएको सञ्चारमाध्यमहरूलाई बताए ।

तर साँझ करीब साढे ५ बजे प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अध्यक्षद्वयबीच ४ बुँदे सहमति नै भइसकेको भन्दै कसैलाई भ्रममा नपर्न फेसबुकमार्फत आग्रह गरे ।

थापाले प्रेस नोट सार्वजनिक गरेलगत्तै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकीले अध्यक्षद्वयबीच कुनै सहमति नभएको भन्दै अर्को प्रेस नोट सार्वजनिक गरे ।

त्यसपछि प्रचण्डका प्रेस संयोजक जुगलले अर्को प्रेस नोट सार्वजनिक गर्दै कर्णालीको पार्टी कमिटी र संसदीय दललाई नै विवाद समाधान गर्न दिने गरी समझदारी बनेको हो ।

अध्यक्षद्वयबीच भएको भेटघाटका बारेमा प्रेस सल्लाहकारहरूले फरक फरक सूचना सम्प्रेषण गरेपछि आम जनता झुक्किएका छन् । छलफलमा के समझदारी बनेको हो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आएको छैन ।

सूर्य थापाले जारी गरेको प्रेस नोट –

सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आज बिहानको भेटघाटमा भएको सहमति निम्नानुसार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु :

१) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले हटाउने निर्णय बदर गर्ने ।

२)प्रमुख सचेतकमा उहाँद्वारा नियुक्त सीता नेपालीको निर्णय बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सचेतकमा कायम गर्ने ।

३) मुख्यमन्त्रीविरूद्द दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने र

४) अन्य विषयहरूमा सल्लाह र समझदारीका साथ आवश्यक निर्णय लिने ।यस बारेमा आजका कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएको जस्तो गरी छलफल र सहमति नभएको सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहकार ध्रुव बुढाथोकी फेसबुकमा लेखे - ‘आधिकारिक श्रोतका अनुसारदुई अध्यक्षबीच कुनै सहमति जुटेको छैन ।’

त्यसपछि जुगलले लेखेको प्रेस नोट यस्तो छ –

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटघाटमा कर्णाली प्रदेशको बिषयमा छलफल भएको हो ।

उक्त छलफलमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने र प्रमुख सचेतक सम्बन्धी बिषय पनि प्रदेश पार्टी कमिटी र प्रदेश सरकारले नै समाधान गर्न सुझाव दिने समझदारी भएको हो । यसबारे कुनै भ्रममा नपर्न सबैसँग आग्रह गरिन्छ ।