प्रदेश नम्बर २ का सबैजसो मन्त्रालय आफ्नो विषयगत काम छाडेर भौतिक निर्माणकै काम गर्न तल्लिन देखिएका छन् । सडक, पुल, सामुदायिक दलानसहित विभिन्न निर्माणको काम गर्नका लागि छुट्टै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय छ । तर, त्यो काम भने अन्य मन्त्रालयले पनि गर्ने गरेका छन् । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, दलितसहित अन्य सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालय हो, सामाजिक विकास मन्त्रालय । तर, आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा काम गर्नुभन्दा पनि ती क्षेत्रको रकम रकमान्तर गरेर भौतिक निर्माणको काम गर्दै आएको उक्त मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक निर्माणको काम गर्न छुट्टै इकाइ नै स्थापना गरेको छ । सप्तरी, धनुषा, सर्लाही र पर्सा गरी चार जिल्लामा उक्त मन्त्रालयले छुट्टै नयाँ कार्यालय ‘सामाजिक विकास इकाइ कार्यालय’ नै स्थापना गरेको छ । एउटा कार्यालयले दुईवटा जिल्ला हेर्ने गरी इकाइ गठन गरिएको हो । 

विगतमा निर्माणको काम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गर्ने गरेको भएपनि आफ्नै मन्त्रालयको काम बढी भएको तथा कम जनशक्तिका कारण काम गर्न नसकिने भनेर गत आर्थिक वर्षमा नै उक्त मन्त्रालयले लिखित रूपमा पत्र नै पठाएका कारण आफ्नै नयाँ इकाइ स्थापना गर्नुपरेको सामाजिक विकास मन्त्री नबलकिशोर साह सुडीले बताए ।

‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट समेत काम गराउँदा योजनाको बजेटबाट ५ प्रतिशत रकम काट्ने गथ्र्यो,’ मन्त्री सुडीले थपे, ‘आफ्नै नयाँ इकाई स्थापना गर्दा थप आर्थिक भार नबेहोर्ने गरी उक्त रकमबाट नै सञ्चालन हुने स्थापना गरिएको हो ।’

दशैं सकिएलगत्तै तिहार र छठको बीचमा ती कार्यालयहरू सञ्चालनमा आइसक्ने उनले बताए ।  

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ती इकाइहरूका लागि १ अर्ब ५८ करोड २० लाख ४२ हजार रुपैयाँ बजेट समेत छुट्ट्याइएको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका (रेड बूक) मा उल्लेख छ । सप्तरीमा ९१ वटा योजना, धनुषामा ९५ वटा योजना, सर्लाहीमा ६१ वटा योजना र पर्सामा ५८ वटा योजना गरी कुल ३०५ वटा योजना छनौट गरिएका छन् । मदरसा निर्माण, मन्दिर निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, खेल मैदान, रंगशाला निर्माण, धर्मशाला निर्माण, बर्थिङ सेन्टर निर्माण सहितका योजनामा रकम छुट्ट्याइएको छ । एउटा योजनामा न्यूनतम २ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अधिकांश योजना भने २० लाख रुपैयाँका छन् ।

विभिन्न पालिकामा स्थानीय तह, संघदेखि प्रदेशका सांसदहरूको संसदीय विकास कोषसहितको बजेट तथा प्रदेश सरकारकै अन्य विभिन्न मन्त्रालयबाट बन्ने गरेको सामुदायिक भवन निर्माणलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्ट्याको छ । अरू मन्त्रालयजस्तो आफूले मठ, मन्दिर, मस्जिदका लागि बजेट भने नराखेको मन्त्री साह बताउँछन् ।

‘अहिले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा गरीब, दलित बस्तीमा सार्वजनिक काम गर्न, बिहेदेखि विभिन्न किसिमका सामूहिक तथा सांस्कृतिक काम गर्न सामुदायिक भवनको अभाव भएका कारण हामीले सामुदायिक भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याएका हौं,’ मन्त्री सुडीले भने ।   

आउटडेटेड भइसकेको बर्थिङ सेन्टर अर्को प्राथमिकता 

धनुषामा कुल १८ वटा स्थानीय तह छन् । सबै पालिकामा एक–एक बर्थिङ सेन्टर विगतदेखि नै सञ्चालनमा छन् । तर, ती बर्थिङ सेन्टरमा भने प्रसुतीका लागि सुत्केरीहरू जाँदैनन् । स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख सुरेश यादवका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल १० हजार ९०६ जना महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माएका थिए । जसमध्ये ९ हजार ९३ आमाले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर र १ हजार ८१३ जना आमाले बर्थिङ सेन्टरमा बच्चा जन्माएका थिए ।

बर्थिङ सेन्टरमा त्यति संख्यामा बच्चा जन्माइएको भनिए पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको बर्थिङ सेन्टरमा मात्र अलि बढी संख्या भएको तथा स्वास्थ्यचौकीहरूमा स्थापना गरिएको बर्थिङ सेन्टरमा भने वर्षमा १० जना आमाले पनि बच्चा जन्माएको पाइन्न । ‘कतिपय बर्थिङ सेन्टरले त नक्कली तथ्यांक पनि पठाउने गर्छन्,’ स्वास्थ्य महाशाखाका एक जना कर्मचारीले भने, ‘नक्कली नाम र नक्कली तथ्यांक समेत बनाएर भत्ता खाने गरेको गुनासो पटक–पटक आएको छ, तर त्यसको छानबिन नै हुँदैन । ’ 

प्रायः जसो बर्थिङ सेन्टरमा तालिम प्राप्त दक्ष प्रसुतीकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल अफिसरसहित स्वास्थ्यकर्मी तथा औजार उपकरण नहुने हुनाले पनि मानिसहरू बर्थिङ सेन्टरमा जान हिच्किचाउने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालायको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नबल किशोर झा बताउँछन् ।

‘बर्थिङ सेन्टरमा नर्मल प्रसुती मात्र हुन्छ, त्यो पनि न्यून संख्यामा,’ झाले भने, ‘र, प्रसुती महिलाको एलेभेन्थ आवरमा पनि स्थिति बिग्रिएर शल्यक्रिया समेत गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने हुनाले पनि प्रायः बर्थिङ सेन्टरमा जाँदैनन् ।’ बर्थिङ सेन्टर भएको ठाउँमा ब्लड बैंक समेत नभएका कारण पनि बर्थिङ सेन्टरमा जानुभन्दा सरकारी अस्पताल तथा निजी अस्पतालमा नै आकर्षण रहने गरेको छ ।

संघीय सरकारले पनि अब बर्थिङ सेन्टर खोल्नका लागि प्राथमिकता दिएको छैन । रणनीतिक लोकेसनमा मात्र बर्थिङ सेन्टर खोल्न भनिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले विना योजना र मापदण्ड जथाभावी बर्थिङ सेन्टर स्थापनाका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ । ‘स्रोत साधन र दक्ष जनशक्तिको अभावमा त्यसरी बर्थिङ सेन्टर खोल्नु भनेको मात्र भवन बनाएर केही काम गरेको भनेर देखाउन खोजे जस्तो भयो,’ झाले भने, ‘बरु त्यो भन्दा राम्रो स्वास्थ्य सूचक सुधार गर्न तथा ठाउँ ठाउँमा सुविधासम्पन्न अस्पतालहरू निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

तर, बर्थिङ सेन्टरको अहिले पनि त्यति नै आवश्यकता र औचित्य भएकाले त्यसका लागि बजेट छुट्ट्याइएको मन्त्री सुडी बताउँछन् ।

‘गरीब र विपन्न परिवार सुरक्षित प्रसुतीका लागि अस्पतालसम्म जान नपाएर घरमा वा बाटोमा नै मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका कारण पनि गाउँ–गाउँमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न लागिएको हो,’ उनले भने । 

प्रदेशको स्वास्थ्य सूचक एकातर्फ, काम अर्कातर्फ ! 

२ नम्बर प्रदेशमा करीब ९० प्रतिशत किशोरीको विवाह २० वर्ष उमेर नपुग्दै भएको छ । यस प्रदेशमा २० वर्ष उमेर पुग्दा ६२ प्रतिशत महिलाले पहिलो सन्तान जन्माइसकेका हुन्छन् । किशोरावस्था (१५–१९ उमेर समूहका) महिलाहरूमध्ये प्रति हजार महिलामा १४६ जना बच्चा रहेका छन् । यो राष्ट्रिय औसत (८८ प्रति हजार) भन्दा निकै धेरै हो । 

यसले प्रजननसम्बन्धी नीति बनाउँदा १५–१९ उमेर समूहका महिलालाई विशेष ध्यान दिनु ्पर्ने अवस्थाको संकेत गर्छ भन्ने कुरा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले प्रकाशन गरेको प्रदेश नम्बर २ को जनसाङ्ख्यिक स्थिति नामक पुस्तकमा उल्लेख छ । 

यस प्रदेशमा लगभग ६ प्रतिशतले गर्भवती जाँच नै गराउँदैनन् । राष्ट्रिय स्तरमा तोकिएको महिनामा ४ पटक गर्भवती जाँच गराउनेको संख्या ५९ प्रतिशत रहेको छ भने यस प्रदेशमा ३६ प्रतिशतले मात्र तोकिएको महिनामा गर्भ जाँच गराउने गर्छन् ।

प्रदेश २ मा ४५ प्रतिशत महिलाले मात्र आफ्नो सन्तान स्वास्थ्य संस्थामा जन्माएको कुरा उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ । सुत्केरी भएको दुई दिनभित्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउने महिला राष्ट्रिय स्तरमा ५७ प्रतिशत छन् भने प्रदेश २ मा ४५ प्रतिशत मात्र छन् । 

प्रदेश २ मा शिशु मृत्युदर ४३ जना प्रति हजार छ भने राष्ट्रिय स्तरमा रहेको प्रति हजारमा ३२ जना भन्दा धेरै बढी हो । नवजात शिशु मृत्युदर राष्ट्रिय स्तरमा प्रति हजारमा २१ छ भने प्रदेश २ मा ३० छ । बाल मृत्युदर नेपालमा प्रति हजारमा ६ जना छ भने प्रदेश २ मा प्रति हजारमा १० जना छ । ५ वर्षभन्दा मुनिको बाल मृत्यु दर नेपालभरमा प्रति हजारमा ३९ छ भने प्रदेश २ मा ५२ छ । 

नेपालमा प्रजनन उमेरका ४१ प्रतिशत महिलामा कुनै न कुनै प्रकारको रक्तअल्पता छ भने प्रदेश २ मा ५८ प्रतिशत महिलामा रक्त अल्पता छ । नेपालका ५३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्त अल्पता छ भने प्रदेश २ मा ५९ प्रतिशत बालबालिकामा उक्त समस्या छ ।  

तर यी सबै स्वास्थ्यका सूचकहरूलाई सुधार गर्नका काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएर कमिसन आउने लोभमा निर्माणका कामका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छ ।