समाचार टिप्पणीकाठमाडौं २९ वैशाख– विदेशीको प्रभावमा गठन भएर उनीहरुको स्वार्थ अनुकुल काम गरेको भन्दै आलोचित पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारले जाँदाजाँदै दुई महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
प्रचण्ड सरकारले जाँदाजाँदै काठमाडौं–तराइ द्रूत मार्ग (फाष्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने तथा चीन सरकारले अगाडि सारेको वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)मा हस्ताक्षर गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेर आफूमाथी लागेको आरोपको खण्डन गरेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन तथा प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका कारण छायाँमा परेका यी दुई निर्णय दूरगामी महत्वका राजनीतिक निर्णय हुन् । गतबर्ष साउन १९ मा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा उनीमाथी विदेशी शक्तिकेन्द्रको इसारामा प्रधानमन्त्री बनेको गम्भीर आरोप गालेको थियो । कतिपय विश्लेषकले त त्यो बेला ‘फाष्ट ट्र्याक’ विदशी कम्पनीलाई सुम्पिन मात्र प्रचण्ड सरकार गठन भएको टिप्पणी समेत गर्न पछि परेनन् ।
भारत भ्रमणको क्रममा प्रचण्डले गरेका केही समझदारी र भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणको समयमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारलाई ‘लम्पसारवादी’को आरोप लाग्यो । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा प्रचण्ड सरकार बिरुद्ध ‘लम्पसारवादी’को ‘ट्रेण्ड’ नै चल्यो । तर प्रचण्डले सत्ता हस्तान्त्ररणको पूर्वसन्ध्यामा ओबीओआरमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय लिए । प्रधानमन्त्री बन्दैगर्दा प्रचण्डप्रति जे आशंका गरिएको थियो, उनले ती आशंकालाई गलत सावित गरिदिए ।
ओवीओर सम्झौता गरेपछि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री महरा, परराष्ट्रमन्त्री महत, परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी, चिनियाँ राजदूत यू होङ लगायतप्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संसदको रोष्टममा उभिएर सोधेका थिए, ‘स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको ‘फाष्ट ट्र्याक’को भविष्य के हुन्छ ?’ प्रचण्ड सरकारले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको ‘फाष्ट ट्र्याक’ स्वदेशी लगानीमा बनाउने अबधारणा एमाले सरकारले अगाडि सारेको थियो ।
प्रचण्ड सरकारले ‘फाष्ट ट्र्याक’ निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई नै दिन्छ भनेर धेरैले आशंका गरेका थिए । त्यो आशंकालाई बल पुराएको थियो, प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका बिमलेन्द्र निधिको यसअघि राखेको अडानले । स्व सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रहेका निधिले ‘फाष्ट ट्र्याक’ निर्माणको काम भारतीय कम्पनीलाई दिन हदैसम्मको लविङ गरेका थिए ।
नेकपा एमाले सरकारले गतबर्ष ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ‘फाष्ट ट्र्याक’ नेपाल आफैले बनाउने प्रावधान काटेर मात्र कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ भनेर उनले संसदमा बोलेका थिए । कांग्रेसका अन्य प्रभावशाली नेताहरुपनि ‘फाष्ट ट्र्याक’ बनाउने हैसियत नेपालसँग नभएको बताउदै आएका थिए ।
सरकारबाट बाहिरिने समयमा प्रचण्डले वर्तमान सरकार गठनको औचित्य पुष्टि भएको बताउन थालेका छन् । ‘म माथि धेरै आरोप थिए, सरकार गठन हुँदा मैले सबैचिज बिगार्छ भन्ने आरोप थियो, फाष्ट ट्याक बेचेर खान्छ, विकास पनि हुदैन भनेर निकै धेरै लान्छित गरियो’ २८ वैशाखमा चितवनको भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा प्रचण्डले भने, ‘तथ्यहरुले के सावित गर्र्यो ? २५ बर्षदेखि हुन नसकेको आर्थिक बृद्धिदर कसले हासिल गर्यो ?’
नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या बनेको विद्युत आपुर्ति कटौती (लोडसेडिङ)को अत्य पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहेको समयमै भयो । यो प्रचण्ड सरकारको पहलका कारण भयो या पूर्ववर्ती एमाले सरकारको निर्णयको निरन्तरता स्वरुप भयो यो बहसको बिषय हुनसक्छ । तर लोडसेडिङ अन्त्य शहरी क्षेत्रमा बस्ने सर्वसाधारणका लागि ठूलो सामाजिक क्रान्ति जस्तै भयो ।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेहरुको शीघ्र उद्दार, विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्दार लगायत काम गरेर प्रचण्ड सरकारले प्रशंसा कमायो । सबैभन्दा ठूलो काम प्रचण्ड सरकारले दुई दशकदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्दैछ । संविधान संशोधन मार्फत असन्तुष्ट समूहका माग सम्बोधन गर्ने प्रचण्डको प्रयास अधुरै रहने देखिदैछ ।
सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुनेछ, हेर्न बाँकी छ । तर प्रचण्ड सरकारले गरेको पछिल्ला दुइवटा निर्णय मुलुकको दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । ‘फाष्ट ट्र्याक’ले तराइ मधेशलाई काठमाडौंसंगको दूरी घटाउने छ भने ओबीओआरले नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडने छ ।
ओबीओआरमा सहमति जनाउने निर्णयपछि चीनले नेपालको विकासमा गर्ने आर्थिक सहयोग बढाउने सम्भावना रहन्छ । भविष्यमा बन्ने सरकारले यी दुई निर्णयलाई उल्टाउन कठिन नै पर्नेछ ।
