२४ जेठ २०८३, आइतबार
पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले विपद् व्यवस्थापन कोषको रकमबाट एक/एक लाख रुपैयाँका दरले अनुगमन र बैठक भत्ता लिएको पाइएको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरी गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पाँच जना वडाध्यक्षले गरी ७ लाख १७ हजार ९ सय रुपैयाँ भत्ता लिएका हुन् । गाउँपालिका प्रमुख नै समितिको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
गाउँपालिकाका कर्मचारीले समेत जोखिम भत्ताका रूपमा ४ लाख ६३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएका छन् । गाउँपालिकाका स्वास्थ्य अधिकृत महेन्द्र चौरसियाका अनुसार कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको क्रममा खटिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भत्ता लिएका हुन् । गत भदौ ७ देखि कात्तिक पहिलो सातासम्म गाउँपालिकामा कोरोना परीक्षण भएको थियो । त्यसक्रममा १ हजार ३७ जनाको परीक्षण हुँदा ७३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
‘६१ दिनसम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अनुगमन र बैठक गरेबापत जनप्रतिनिधिले ७ लाख १७ हजार ९ सय र कर्मचारीले ४ लाख ६३ हजार ५ सय रुपैयाँ जोखिम भत्ता लिएका छन्,’ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद चौरसियाले भने ।
कोरोना रोकथामका लागि कोषबाट २३ लाख ४० हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो । जसमध्ये ११ लाख ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भत्ताका रूपमा बाँडफाँट गरेका हुन् । भीटीएम खरिदमा ३ लाख ४८ हजार, दुईवटा एम्बुलेन्सको भाडाबापत ७६ हजार र औषधि तथा अन्य सामग्री खरिदमा ७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको स्वास्थ्य अधिकृत चौरसियाले जनाए ।
विपद् व्यवस्थापनको रकममा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भागबन्डा गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । कालिकामाई गाउँपालिका–१ मुर्ली निवासी राजेन्द्रकुमार कुर्मीले बजेट लक्ष्यअनुसार प्रयोग नगरी मिलेमतोमा दुरुपयोग गरिएको आरोप लगाए । ‘सरकारी ठेक्का लगाउँदा पनि व्यवस्थापकीय खर्चका लागि १०/१५ प्रतिशत छुट्याउने गरिन्छ,’ नागरिक अगुवासमेत रहेका कुर्मी भन्छन्, ‘तर यहाँ त झन्डै आधा रकम भत्ताको नाममा बाँडफाँट गरिएको छ । जनताको हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत लाभका लागि विपद्को रकम प्रयोग गरिएको छ ।’
जनप्रतिनिधिले मानवीयताविपरीत मनपरी निर्णय गरेको कर्मचारीको समेत आरोप छ । ‘विपद् व्यवस्थापनको रकम मानवीय हिसाबले पनि अनुगमन र बैठक भत्ताका रूपमा लिन मिल्दैन,’ पालिकाका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर जनप्रतिनिधि अहिले आफैं सरकार भएका छन्, जे निर्णय गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित भएको छ ।’
गाउँपालिका अध्यक्ष नथुनीप्रसाद कुशवाहा अन्य गाउँपालिकाले अनुगमन र बैठक भत्ता लिएपछि आफू पनि निर्णय गर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘नजिकैको छिपहरमाई गाउँपालिका र अन्य पालिकाका जनप्रतिनिधिले भत्ता नलिएको भए हामी पनि लिँदैनथ्यौं,’ उनले भने, ‘अरूले पैसा लिने अनि हामीचाहिँ सित्तैमा काम गर्ने भन्न थाले, पार्टीगत कुरा पनि छ, सबै मिलाउन गाह्रो छ, गाउँपालिका बोर्डमा हाम्रो बहुमत पनि छैन । गाउँपालिका बोर्डको बहुमतले पास गर्ने हो । नियमले मिलेन भने महालेखाले बेरुजु गरिदिन्छ अनि सबैले तिर्छन् ।’ भूषण यादवले कान्तिपुर दैनिकमा खबर लेखेका छन् ।
