रूपन्देहीमा सडकका २ वटा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ शुरू भएका छन् । 

तिनाउ र दानव नदीको दुवैतर्फ किनारै–किनार बन्ने कोरिडोरले जिल्लाकै पछाडि परेको भारतसँग जोडिएको मर्चवार क्षेत्र बुटवलसँग सहज रूपमा जोडिने छ । 

दुवै आयोजना अर्थमन्त्री तथा रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधिसभा सांसद विष्णु पौडेलको पहलमा अगाडि बढेका हुन् । पौडेलकै पहलमा थालिएका बुटवलमा निर्माणधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, बुटवल सभाहलको निर्माण कार्य पनि धमाधम भइरहेको छ ।

कोरिडोर अन्तर्गत बुटवल भएर बग्ने तिनाउ नदी र दानव नदीको दुवैतर्फ २ लेनको सडक बनाउन लागिएको हो । दुवै आयोजनालाई रूपन्देहीको आर्थिक तथा पर्यटन विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । 

सडक निर्माणपछि तिनाउको तटीय क्षेत्रको बस्ती सुरक्षित हुनेछ भने नदीको सौन्दर्यीकरण समेत बढ्नेछ । चुनावी घोषणा पत्रमा महत्त्वका साथ राखेका पौडेलले योजना कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएका छन् । बुधवार अर्थमन्त्री पौडेलले दुवै आयोजनाको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।

कोरिडोरले जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरूलाई जोड्दै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी, बुद्धकालीन सभ्यताको सैनामैना, पशुपतिनाथजत्तिकै महत्त्वको नरैनापुर धाम, बुटवलको बैठौलिया सिमसार क्षेत्र र प्राचीन बस्ती बेथरी हुँदै भारतसम्म जोड्ने छ ।

बुटवलको बसपार्क पछाडिबाट शुरू हुने कोरिडोर लुम्बिनी रोडमा पुगेर जोडिने छ । तिनाउ नदीलाई हिउँदको समयमा जलाशय बनाएर डुंगा सयर गराउने योजना समेत रहेको छ । कोरिडोर निर्माणपश्चात् ती योजनाले समेत मूर्तरूप पाउँदै जानेछन् । तिनाउ आसपासको बस्ती संरक्षणका लागि अहिले पनि तटबन्धनको काम भइरहेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका प्रवक्ता कृष्णबहादुर कुँवरका अनुसार पहिलो चरणमा तिनाउ नदीको ३५ किलोमिटर र दानव नदीको १५ किलोमिटरमा सडक निर्माण गरिने छ । यसमध्ये तिनाउ नदीको साढे ८ र दानव नदीको साढे ३ किलोमिटरका लागि ठेक्का लागेको छ । 

तिनाउ कोरिडोरमा ५२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र दानव कोरिडोरमा १९ करोड ४२ लाख रुपैयाँको ठेक्का छ । असोजमा ठेक्का स्वीकृत भएकाले निर्माणको काम तिनाउ नदी किनारमा ३६ महिना र दानव नदी किनारमा २७ महिनामा सक्ने सम्झौता छ । सम्झौता अनुसार किराँतेश्वर मैनाचुली अविसा जेवी र लामा बानियाँ जेवीले सर्भेको काम थालेको प्रवक्ता कुँवरले बताए ।

‘ठेक्का भएको तिनाउपट्टि बुटवल उपमहानगर बसपार्क पछाडिको जिरो प्वाइन्टबाट तिलोत्तमा नगरपालिकाको मगरघाटसम्म र दानवपट्टि बेलवासको झोलुंगे पुलदेखि नयाँगाउँको पुलसम्म सर्भे गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘सर्भेलगत्तै कोरिडोर निर्माणमा लाग्ने छौं ।’

कोरिडोर निर्माणका लागि २ वर्षअघि सडक विभागले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसले ५० किलोमिटर कोरिडोर निर्माणमा ४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । डीपीआर अनुसार तिनाउ नदी व्यवस्थापनका लागि दायाँबायाँ बहाव क्षेत्र निर्धारण गरिने छ । बहाव क्षेत्र छाडेर नदीको जगदेखि नै पर्खाल लगाइने छ । 

पर्खाल क्षेत्र बाहेकको ३ मिटर क्षेत्रफलमा हरियाली क्षेत्र बनाइने छ । त्यसको छेउमा ७/७ मिटरको २ लेन सडक हुनेछ । सडकको छेउमा फूटपाथ बनाइने छ । बुटवल क्षेत्रमा पर्ने तिनाउ नदीको उकास क्षेत्रमा १ लेनको सडक सञ्जाल छ । दानव नदीको धेरै ठाउँमा भने ट्रयाक समेत खोलिएको छैन । तिनाउ नदीकै उकास क्षेत्रमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र समेत बन्दैछ । सडक निर्माणका क्रममा केही घरटहराहरू सार्नुपर्ने बुटवल सडक कार्यालयले जनाएको छ । त्यसको उचित व्यवस्थापन समेत गर्ने कार्ययोजना तय भइसकेको छ ।

तिनाउ–कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजनासँगै यो पनि परेको थियो । ‘कालिगण्डकीको पानी जब तिनाउमा खसाइन्छ, त्यसले यहाँको जलपर्यटन, सिँचाइ, विद्युत्देखि हरियाली सहितको नदीतटको डबल लेनको आकर्षक सडक बनाएर लुम्बिनीसम्मै जोडिने छ,’ बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी दुवै आयोजनाले रूपन्देहीको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने बताउँदै भने, ‘बुटवलमा धेरै योजना सञ्चालनमा छन् । अझै यी दुवै आयोजना यहाँ विकासमा ठूलो आयाम थप्नेछन् ।’

तिनाउ–दानव सडक निर्माणका क्रममा ५५६ रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ । सुकुम्बासीका नाममा बाक्लो आवादी रहेको क्षेत्र नै यहीँ रहेको छ । हटाइने घरटहरालाई बुटवल उपमहानगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने तयारी गरिसकेको छ । अरु पालिकाले पनि वैकल्पिक व्यवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको बताएका छन् ।

तिनाउ–दानव सडक बनाउन संघीय सरकारले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रमअन्तर्गत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समेत भइसकेको छ । सो क्षेत्रमा पर्ने घर, मुआब्जा, सडक, ढलान, सम्भावित विवादका मुद्दा मामिलाका विषयमा आयोजना आरम्भअघि नै बृहत् छलफल गरेर ठोस निकास निकाल्न सरोकारवालाबाट सुझाव आएको बुटवलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बताए । 

कोरिडोरका लागि ७०५ घरटहरा विस्थापित गर्नुपर्ने सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । कोरिडोर क्षेत्रमा जग्गा तथा मुआब्जाको समस्या नरहेको स्थानीय निकायले बताए पनि देवीनगर तथा बुद्धनगर क्षेत्रमा भएका बस्तीले समस्या ल्याउन सक्ने कार्याललय बताएको छ ।

निर्माण गर्न लागिएको सडकको अधिकांश भाग बुटवल उपमहानगरपालिकाको सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहेको वडा नम्बर ११ मा पर्दछ । अधिकांश सुकुम्बासी बस्ती रहेको त्यस क्षेत्रमा जग्गा तथा बस्ती व्यवस्थापनका लागि बुटवल उपमहानगरले काम गरिरहेको बताए पनि सन्तोषजनक भने देखिँदैन । नगर प्रमुख सुवेदीले विस्थापितलाई अन्य ठाउँमा व्यवस्था गरिने बताए ।