गत वर्षबाट विश्वलाई भयभित बनाउने गरी आएको कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीको प्रभाव जनजीवनका सबै क्षेत्रमा परे पनि जनस्वास्थ्य र शिक्षा सबैभन्दा बढी प्रभावित छ ।

शिक्षालयहरू स्वभावैले जमघट र अन्तर्क्रिया हुने स्थल भएकाले संक्रमणको प्रभाव र विस्तारको सम्भावना त्यहाँ बढी रहनु स्वाभाविक हो । विद्यालयहरू समाजका प्रतिनिधि इकाई भएकाले विद्यालयमा संक्रमण फैलिएमा समुदायमा त्यो विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ । विद्यार्थीहरू समुदायबाट आएका हुन्छन् । पठन–पाठन, सिकाइ, परीक्षणका गतिविधि निरन्तर गतिशील हुने स्वभावका हुन्छन् ।

ज्ञान, सीप र रोजागरीको मार्ग शिक्षाले नै प्रशस्त गर्दछ । व्यक्तित्व विकास, सिर्जना र प्रतिभा प्रस्फुरणका पृष्ठाधार शिक्षालय हुन् । समय वेगवान छ, समयको गतिलाई रोक्न सकिँदैन । जीवन समयसँगै गतिशील हुने हो तर कोरोना महामारीले जीवन, सिकाइ र समयलाई छुट्याउन, विच्छेद गर्न खोज्यो, जुन मानव सभ्यताका लागि निकै गम्भीर चुनौती बनेको छ । 

विद्यालय उमेरका भाइबहिनीको भविष्य थुनिँदा त्यसले सामाजिक, आर्थिक र मनोसामाजिक असर छाड्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । सिकाइको चाहना, भविष्यको उम्मेद र उत्साह विद्यालयमा स्वरुपित हुन नपाउँदा बालबालिकामा कुण्ठा, भग्नासा र विकृति जाग्न सक्छ । उत्साह र उम्मेदले स्वाभाविक गति पक्डिने समय अवरुद्ध हुँदा उत्साह र समयविच्छेद हुँदा भविष्यको मार्ग नै अवरुद्ध हुन्छ । विचारक, वैज्ञानिक र कर्मशील व्यक्तित्व निर्माणको बाटो अल्मलिन्छ । यसले राष्ट्र निर्माण र राष्ट्रिय विकासको मार्गलाई पनि अल्मल्यायो । तत्काल हेर्दा अभिभावकसँग आप्mना बालबालिका रहेको देखिए पनि यसले जीवन प्रणालीलाई नै प्रतिकूल गुणत्तर प्रभाव फैलाइरहेको छ ।

महामारीका कारण कतिपय मुलुकले शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, त्यसबाट पढाइ उमेरका भाइबहिनीको उर्जाशील १ वर्ष त्यत्तिकै हरायो । जीवनको १ वर्ष भविष्य निर्माणमा लगानी हुन नपाउँदै त्यत्तिकै हरायो । जसले शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन त गरे, उनीहरूले पनि स्वाभाविक रूपमा गर्न सकेनन् । यसले पनि सिक्ने–सिकाउने, परीक्षीत हुने र आफूलाई भेलिडेट हुने कुरालाई केही अल्मल्यायो । सारमा भन्दा कोरोना महामारीले स्कूले उमेरका भाइबहिनीलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । 

विद्यालय उमेरका भाइबहिनीलाई पारेको प्रभावका विषयमा प्रतिवेदनहरू तयार हुन थालेका छन् । अध्ययन विश्लेषण गरिएका छन् । कुनै स्थानमा एकप्रकारले पारेको प्रभाव अर्को स्थानमा अर्कै प्रकारले पारेको छ । अनुसन्धाता, विचारक र अभियान्ताहरूले यसको प्रभावलाई आ–आफ्नै लेन्सबाट हेरिरहेका छन्, जुन स्वाभाविक हो । अध्ययन अनुसन्धान, विश्लेषण र प्रतिवेदन भाइबहिनीका सन्दर्भमा अरुका निष्कर्ष हुन् । तर यस सन्दर्भमा स्वयम् भाइबहिनीका आफ्ना अनुभूत भोगाइ र पीडाहरू बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । बालबालिकाका अनुभूत कुराहरू सीमित रूपमा मात्र आउने गर्दछ ।

केही अघि बाल बचाउबाट आयोजित ‘ग्लोबल डिजिटल ह्याङआउट’ नामक छलफलमा भाइबहिनीहरूले दिएका अभिव्यक्ति निकै मार्मिक र सबैलाई स्तव्ध पार्ने खालका थिए । दक्षिण सुडानमा बन्दाबन्दीको प्रभावले कलिला बालबालिकाहरू विद्रोही सैन्यमा भर्ना हुन बाध्य पारिएका रहेछन् । विद्यालय बन्द भएपछि घरभित्रका व्यवहारहरू अनुकूल नभएको, आफन्तबाट हुने बालश्रम शोषण बढेको अनुभव पनि बालबालिको थियो । बालबालिकाहरू बेचिएका तथ्य पनि बाहिर उनीहरूले पीडादायी रूपमा बताए ।

अन्य अफ्रिकन मुलुकमा पनि बालबालिकाको प्राथमिकता बदलिएको, घरभित्रको वातावरण बालसुभल र सिकाइमैत्री नभएको कुरा स्वयं बालबालिकाले बताए । एसियाली देशमा पनि करीब मिल्दो अनुभव रहेको देखियो । विद्यालय बन्द हुँदा कम उमेरमै विवाह गरिदिने प्रवृत्ति बढेको, घरायसी हिंसा बढेको र बालबालिकाहरू कुलतमा फसेको अनुभव पनि एसिया तथा अफ्रिकाका मुलुकमा देखिएको छ । यी र यस्तै कारणबाट पर्न गएको मनोसामाजिक प्रभावले बालबालिकाहरू आत्महत्याका निर्णयमा समेत पुगेको पाइयो । अशक्त, अपाङ्ग र दृष्टिविहीन बालबालिकामाथिको प्रभाव अरु गम्भीर छन् ।

बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले यस्ता तथ्यहरू बाहिर ल्याइ सरोकारवाला र सरकारलाई बालसुलभ वातावरण निर्माणमा बहस पैरवी गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा बालअधिकार, बालव्यवहार र सिकाइ व्यवस्थापनमा सबै निकायहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने स्वतःसिद्ध छ । 

कतिपय मुलुकले शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, कतिपयले जनस्वास्थ्य मापदण्ड, सुरक्षा सतर्कता सावधानीसाथ विद्यायलय व्यवस्थापन, वैकल्पिक सिकाइका विधिको उपयोग, पाठ्यभार समायोजन र विशेष  परीक्षण विधिलाई अपनाई शैक्षिक सत्र हराउन दिएनन् । शैक्षिक सत्र व्यवस्थापन, वैकल्पिक सिकाइ विधि र विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी निर्णय गर्दा विवेकशील र स्थानीयता केन्द्रीत हुनुपर्ने आवश्यकता पनि देखाएको छ । सरोकारवालाको सम्मति र सहभागिता यस समयमा निकै महत्त्वपूर्ण छ । तर मत्यैक्यता कायम गर्ने विषय निकै जटिल र लामो समय लाग्ने पनि देखिएको छ ।

कतिपय सरोकारवाला भौतिक रूपमा विद्यालय खुल्न सामान्यीकरणमा पुग्नैपर्ने तर्कमा रहन सक्छन्, कतिपय जनस्वास्थ्य सावधानीका मापदण्ड पूरा गरेर कम जोखिमका क्षेत्रमा विद्यालय सञ्चालनका पक्षमा रहँदै आएका छन्, कतिपय वैयक्तिक स्वतन्त्रताका पक्षपाती छन् त कतिपय स्वास्थ्य पहिला अनि अरु भनी कडा नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । भाइबहिनीहरू भने पढाइ/सिकाइका लागि आतुर छन् । उनीहरू जीवन र भविष्य साथै राख्न चाहन्छन् । यसले के सन्देश दिन्छ भने जोखिमको स्थानीय असर विश्लेषण गरेर सिकाइका वैकल्पिक विधिहरू समेतको उपयोग गर्दै पाठनपाठन व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन । कोभिड जोखिम स्थानीयकरण गर्ने विषय हो । विशेष अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्नु हुन्न ।

यस प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाको सहकार्य र समन्वय चाहिन्छ । विशेष अवस्था भएकाले शिक्षक, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक संस्थाहरु, स्थानीय नागरिक संस्था र सरकारी निकायहरू आआप्mनै विशेष दायित्वमा हुन्छन् । भूगोल, पूर्वाधार, प्रविधि पहुँच, आर्थिक–सामाजिक विविधता भएका मुलुकमा यी दायित्वहरू झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । यी दायित्व पूरा गरेर नै भाइबहिनीको नैसर्गिक अधिकारको उपयोग गर्न सकिन्छ । विश्व परिवेशमा अहिले चर्चामा आएको विद्यायल पुनः सञ्चालनको कार्यखाकाको आशय पनि यही हो । 

भोलि पक्कै आशाको नयाँ किरण आउने छ । विश्व नयाँ सामान्यीकरणमा जानेछ । आशा गरौं त्यो आशाको दिन निकै नजिक छ तर त्यहाँ पुग्नुअघि नै बालबालिकाको सुरक्षित सिकाइ व्यवस्थापन गरी उनीहरूको भविष्यलाई थप ज्योति दिन सर्वपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य छ । कोरोना रोकथामको खोप परीक्षण सफलताले पनि धेरै आशा जगाएको छ । खोपको पहिलो प्रथामिकतामा विद्यालय उमेरका भाइबहिनीहरू समेटिनुपर्छ, शिक्षकहरू पनि समेटिन पर्छ ।