०७ असार २०८३, आइतबार
सर्वाेच्च अदालतले कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय गैरकानूनी भएको फैसला सुनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ रिट जारी गर्दै सो फैसला सुनाएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट तथा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गत भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
गत असोज ८ गते सर्वोच्च अदालतले जग्गा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतले गत भदौ २९ गते कृषियोग्य जमीनको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
