१५ असार २०८३, सोमबार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा प्रस्ताव गरेको छ । उखुको मूल्य सन्दर्भमा गठित मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिको सुझावका आधारमा उत्पादन लागत, ढुवानी, बजारमूल्य, मुनाफालगायत जोडेर उक्त प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ८ रुपैयाँ बढाएर ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा प्रस्ताव गरेका छौं,’ कृषि सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने, ‘उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्यबारे छिट्टै निर्णय हुन्छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३५ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको थियो । यसपालि भने सरकारले समर्थन मूल्य बढाउने प्रस्ताव गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुको मूल्य सिफारिस गर्छ । उक्त मूल्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट मूल्य कार्यान्वयन हुन्छ ।
उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य मंगलबार नै वाणिज्यमा पठाइएको सचिव कार्की जानकारी दिए । कृषिको पत्र वाणिज्यले बुधबार प्राप्त गरेको जनाएको छ । ‘कृषि मन्त्रालयले लागत ३ सय ८६ रुपैयाँ, सरकारी अनुदान ६५ रुपैयाँ २८ पैसा, ढुवानी र नाफा ९२ रुपैयाँ ८९ पैसासहितको समर्थन मूल्यको पत्र पठाएको छ । पत्र बुधबार प्राप्त भएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसीले भनिन्, ‘गत वर्षको तुलनामा मूल्य केही बढेर प्रस्ताव आएको छ । भोलिपर्सि नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्छौं ।’ सरकारी अधिकारीहरूले समर्थन मूल्य बढाएर प्रस्ताव गरेको बताए पनि किसान भने खुसी छैनन् । बजारमूल्य बढे पनि आफूहरूले पाउने मूल्य दुई–तीन वर्षदेखि यथावत् रहेको किसानको आरोप छ । ‘तीन वर्षदेखि किसानले पाउने मूल्य ५ सय ३६ रुपैयाँ थियो । तर उद्योगीहरूले कम मूल्यमा खरिद गरे ।
यस वर्ष प्रतिक्विन्टल ८ रुपैयाँ बढ्ने जानकारी पाएका छौं,’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले भने, ‘चिनीको बजारभाउ ह्वात्तै बढेको छ । तर किसानले तीन वर्षपछि बल्ल ८ रुपैयाँ बढी पाउँदै छन् ।’ उनका अनुसार उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ हुँदा चिनीको मूल्य ५८ रुपैयाँ थियो । अहिले चिनीको मूल्य ८५ रुपैयाँ पर्छ । ‘तर किसानको क्विन्टलमा जम्मा ८ रुपैयाँ बढ्ने भयो,’ उनले भने ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकेको थियो । २०७५/७६ का लागि पनि प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६.५६ रुपैयाँ नै तोकेको थियो । २०७४/७५ मा प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१ रुपैयाँ, २०७३/७४ मा प्रतिक्विन्टल ४ सय ४४ रुपैयाँ, २०७२/७३ मा ४ सय ६१ रुपैयाँ तोकेको थियो । तर उक्त मूल्य उद्योगीले दिएका छैनन् । उखुको मूल्यमा मनोमानी हुने गरेको छ । उचित मूल्य नपाउँदा उखु खेतीप्रतिको आकर्षणसमेत घट्दै गएको अध्यक्ष मैनालीले जानकारी दिए । ‘२०७६/७७ मा १ करोड ४५ लाख र २०७५/७६ मा १ करोड ८० लाख क्विन्टल उखु उत्पादन भएको थियो । यो वर्ष पनि घटेको अनुमान छ,’ मैनालीले भने, ‘चार वर्षयता हरेक वर्ष २०/२५ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।’ उत्पादन घट्नुमा अन्य कुनै कारण नभई सरकारी नीति र उद्योगीहरूको ज्यादती भएको मैनालीको दाबी छ ।
‘सरकार र उद्योगीबीचको मिलोमतोमा किसान सधैं मारमा परे । किसानले कहिल्यै उचित मूल्य पाएनन्, सरकारले तोकेकै मूल्य पनि पाउँदैनन् । बिक्री भएको उखुको मूल्य पाउन धर्ना दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा किसान कसरी खेतीतर्फ आकर्षित हुन्छन् ?’
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चार उद्योगले उखु किसानको रकम अझै भुक्तानी गरिसकेका छैनन् । लुम्बिनी चिनी उद्योगले ८ करोड ४१ लाख, इन्दिराले ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, अन्नपूर्णले १७ करोड रुपैयाँ र श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यो मूल्य २/३ वर्षअघिकै हो । गत वर्ष यी उद्योगले क्रसिङ नै गरेनन्,’ मैनालीले भने, ‘यी चारबाहेक अन्यले थोरैथोरै भुक्तानी गरिरहेका छन् ।’ उखुको समर्थन मूल्य मंसिरभित्र तोकिसक्नुपर्छ । त्यसपछि क्रसिङ सुरु हुन्छ । क्रसिङ चैतसम्म हुन्छ । महासंघका अनुसार कञ्चनपुरमा रहेको महाकाली र भागेश्वरी चिनी मिलले १५ दिनअघि नै क्रसिङ सुरु गरिसकेका छन् । तर समर्थन मूल्यको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा समेत पुगेको छैन । ‘मंसिर पहिलो सातामै मूल्य तोक्नुपर्ने हो, यसपालि ढिलाइ नै भयो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मंसिर सकिनै लाग्दा मन्त्रिपरिषद्मा समेत पेस गर्न सकिएन ।’ सरकारबाट पाउने अनुदान रकमसमेत समयमै नपाएको किसानको गुनासो छ । कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले खबर लेखेका छन् ।
