भारतको केन्द्र सरकारले किसान नेताहरूसँग कुराकानी गरेर नयाँ कृषि कानूनका विषयमा बीचको बाटो पहिल्याउन खोजेको भए पनि किसान नेताहरूले कानून खारेज नगरुन्जेल आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । 

कानूनमा संशोधनका लागि लिखित प्रस्ताव सरकारले पठाएकोमा किसानहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन् । 

सरकारले कुनै हालतमा नयाँ कृषि कानून फिर्ता नलिने बताएको छ । 

किन सरकार यति जिद्दी भएको हो ? यसमा राजनीतिक कारण छ कि कृषि क्षेत्रको अर्थशास्त्र पनि जोडिएको छ ? 

भारतीय जनता पार्टीका बारेमा वर्षौंदेखि लेखिरहेकी वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हेब्बार भन्छिन्, ‘कृषि सुधारका लागि यी कानून आवश्यक रहेको सरकारको तर्क छ । एनडीएको मात्र नभई यूपीएको सरकारले पनि सुधारको कुरा गरेको थियो । तर कुनै पनि राजनीतिक दलमा यसो गर्ने इच्छाशक्ति थिएन र आवश्यक संख्याबल पनि थिएन । अहिले भाजपा केन्द्रमा ३०० भन्दा बढी सीटका साथ आएको छ । अहिले कृषि सुधार कानून ल्याउन भने कहिले पनि लागू गर्न सकिन्न भन्ने उसलाई थाहा छ ।’

कानून फिर्ता लिँदा सरकारको प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारलाई यी विरोधहरू विरोधका लागि मात्र भएको जस्तो लागेको छ । 

नयाँ कानूनप्रति पञ्जाब र हरियाणाका किसानलाई मात्र आपत्ति रहेको केन्द्र सरकारलाई लागेको छ । दुवै राज्यमा मण्डी व्यवस्था अन्य राज्यको तुलनामा राम्रो छ । 
 

बिचौलियाहरूको बोलबाला यिनै राज्यमा बढी छ । उनीहरू करको नाममा केही पनि नगरी मोटो रकम कमाउँछन् । यिनै दुई राज्यले मात्र न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएका अन्न बढी उत्पादन गर्छन् । 

यी दुई राज्यबाहिर अन्यत्र नयाँ कानूनको बढी विरोध नभएको सरकारको मान्यता छ । देशका अधिकांश किसानहरू अहिले पनि मण्डीबाहिर फसल बेचिरहेका छन् । 

सन् २०१५ मा शान्ता कुमार कमिटीले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, न्यूनतम समर्थन मूल्यको लाभ ६ प्रतिशत किसानले मात्र पाएका छन् । 

यति ठूलो संख्यामा किसानहरू दिलली पुग्लान् भनी सरकारले अनुमान गर्न सकेको थिएन । मंगलवार यसै विषयमा आह्वान गरिएको भारत बन्दको असर उत्तर प्रदेश र मध्य प्रदेश जस्ता राज्यमा यसको असर मिश्रित देखियो ।

बीबीसी हिन्दीबाट