कोभिडसँगै देखिएका अवसर : नेपालले यसरी गर्न सक्छ आर्थिक पुनरुत्थान

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

बास्कोटा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्र चौपट भएको छ । जसको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि प्रतिकूल असर परेको छ । यसर्थ नेपालमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा राहत, सहुलियत तथा आर्थिक पुनरुत्थानका केही कार्यक्रम घोषणा भएका छन् ।

जसमा कोभिड–१९ ले दैनिक जीवनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याएको तत्काल राहतका कार्यक्रमलाई संक्रमणको जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । असंगठित क्षेत्रमा रही रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको एकचौथाई बराबरको खाद्यान्न राहत उपलब्ध गराउने सरकारी प्रतिबद्धता छ । यस अतिरिक्त, नेपाल सरकारले निकै मर्कामा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिकले तलबसम्म पाउन नसक्ने अवस्थालाई मनन् गरी ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कर्जा कोष घोषणा गरेको छ ।


Advertisement

यसैगरी, कोभिड १९ बाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन क्षेत्रका उद्योगलाई पुनर्कर्जा प्रदान गर्न १ खर्ब रुपैयाँको सुविधाको व्यवस्था पनि गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेको छ । यी प्रयासबाट अर्थतन्त्र लयमा फर्किने सरकारी विश्वास छ । 

कोरोनाले थिलोथिलो बनाएको मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला भनी जान्ने इच्छा जो कोहीलाई हुनु स्वाभाविकै हो । यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो ३ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रमुख झलक सार्वजनिक गरेको छ । यसले केही आशाको किरण छरेको छ ।

जसअनुसार, वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति ३.७९ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । यस अवधिमा आयात १२.७१ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात १४.३ प्रतिशतले बढेको छ । यस अतिरिक्त विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा १२.६ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा ७.६ प्रतिशतले बढेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा शोधनान्तर स्थिति १०१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । यसैगरी, कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । यस अवधिमा संघीय सरकारको खर्च १७६ अर्ब ९९ करोड र राजस्व परिचालन १७२ अर्ब ३६ करोड छ । यस अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय ५.६ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय २०.९ प्रतिशतले बढेको छ । यस अतिरिक्त, यस अवधिमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा भने निक्षेपको वृद्धिदर २०.९ प्रतिशत र निजी क्षेत्र माथिको दावीको वृद्धिदर १२.४ प्रतिशत छ । यी समष्टिगत अर्थतन्त्रका सूचकले मुलुकलाई त्राण दिएको छ । 

कोभिड–१९ का कारण विश्वव्यापीरूपमा मानिसको आवागमन र मालसामानको ढुवानीमा कमी आएको छ । यसर्थ विश्वका सबै मुलुकहरू आत्मनिर्भरताको दिशामा उन्मुख भएका छन् । यस स्थितिमा नेपालले पनि आफू आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रमा अतिरिक्त प्रयास गर्नुपर्छ । यसमा पहिलो क्षेत्र कृषि हो । हाल नेपालमा ६३.५ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । तर कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्न गई २६.५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । 

मुलुकमा करीब ३५ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भएको अनुमान छ । गत वर्ष हाम्रो खाद्यान्न उत्पादन १ करोड ६ लाख २९ हजार मेट्रिक टन रहेको थियो । यसैगरी, तरकारी ४१ लाख ७६ हजार मेट्रिक टन, माछा ९३ हजार, दूध २२ लाख १३ हजार २०२ मेट्रिक टन र मासु ३ लाख ७२ हजार २२६ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । यो उत्पादन हाम्रोे लागि अपर्याप्त भई करीब २ खर्ब रुपैयाँको खाद्यवस्तु आयात भएको थियो । यसर्थ हाम्रो पहिलो प्रयास कृषिमा आत्मनिर्भर हुने र कृषि तर्फको २ खर्ब रुपैयाँको आयात प्रतिस्थापन गर्नेमा केन्द्रित हुनु उत्तम हुनेछ । 

दोस्रो आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र औषधि उत्पादन हो । औषधिको कच्चा पदार्थका लागि हामीसँग विभिन्न जडीबुटी उपलब्ध छ । जसअनुसार यार्सागुम्बा, पाँचऔले, कुटकी, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराइतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोठसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचीनी, धतुरो, पिपला र कन्टकारीबाट मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भरता तुल्याउन सकिन्छ । यस अतिरिक्त, वैकल्पिक उपचार पद्धतिका रूपमा परिचित आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक, युनानी, अक्कुपन्चर, आम्ची, प्राकृतिक चिकित्साजस्ता क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्छ । यी क्षेत्रको विकासमा पनि हामीसँग ज्ञान, प्रविधि र कच्चा पदार्थको उपलब्धता सहज रहेको छ ।  

तेस्रो कुरा, हामी आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्र थुप्रै छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा सुरक्षाकर्मी लगायतका पोसाक, जुत्ता र अन्य सामग्री स्वदेशी हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । यसको अलावा स्कूल र कलेका विद्यार्थीको पोशाक समेत नेपाली हुुनुपर्छ । हाल सिमेन्टमा नेपाल लगभग आत्मनिर्भरताको स्थितिमा छ । यस क्षेत्रमा अझै थप आन्तरिक र बाह्य लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।

कृषि जस्तै वन क्षेत्र, वन पैदावार, नेपाली कागजको उत्पादन, रेशाजन्य वस्तुको उत्पादन, कपडा उद्योगमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौं ।  यसैगरी, नेपालमा सम्भावना देखिएको कोइला र तामा खानी, यूरेनियम र सुन खानीको उत्खनन् कार्यलाई तीब्रता दिनुपर्छ ।

हाल नवलपरासीको धौवादीमा फलाम कारखाना उत्खननको काम अघि बढेको छ । यसले नेपालको आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्नेछ । यसैगरी, सुर्खेतमा बहुमुल्य पत्थरको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ । यस अतिरिक्त दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गरिने र उदयपुरमा म्याग्नेसाइटको सम्भावना खोजी गरिने सरकारी प्रतिबद्धतामा खरो उत्रिनुपर्छ । यस अतिरिक्त उपहारका सामग्री, छड, रंग, चिनी, काठ, जूट, गलैचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम र कपासमा आधारित उद्योग, जुत्ता उद्योग र हस्तकलाका सामग्री उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भरताको संघारमा छौं । यी क्षेत्रमा हामीले थप प्रगति गर्नुपर्छ ।

महाकवि देवकोटाको ‘उद्धेश्य के लिनु उडिछुनु चन्द्र एक’ भनेझैं हामीले आर्थिक विकासको लक्ष्यमा महत्त्वाकांक्षी हुनैपर्छ । यही भावनामा पन्ध्रौं पञ्चवर्षीया योजना तर्जुमा भएको छ । जसअनुसार यस योजना अवधिमा गरीबी १० प्रतिशतमा झार्ने, ९.६ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, सरदर नेपालीको आयू ७२ वर्ष पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति आय १५९६ अमेरिकी डलर बराबर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि योजना अवधिभर ९२ अर्ब रुपैयाँको बजेट खर्च हुने र २५ अर्बका १८ वटा आयोजनालाई ‘गेमचेन्ज प्रोजेक्ट’ सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यी आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्तिले पनि मुलुकलाई आर्थिक विकास एवं समुन्नतिको पथमा अघि बढाउने छ ।

विश्व बजारमा मुलुकको पहिचान निर्माण गर्न, परिवत्य विदेशी मुद्राआर्जन गर्न र व्यापार घाटा कम गर्न हामीले निकासी वृद्धि गर्नुपर्छ । यसका लागि हामीले परम्परागत सीप र पेशालाई संरक्षण गर्नुपर्छ । विशेषगरी स्थानीय स्रोत, साधन, सीप र नेपाली कला एवं संस्कृति झल्किने सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । 

हाल नेपालबाट भारतमा प्रमुख निर्यात हुने वस्तुमा वनस्पति घ्यू, दन्त मञ्जन, जुट र जुटका सामान, पश्मिना, तामाको तार, दाल, धागो, पोलिस्टर यार्न, अलैंची, अदुवा, पिना, आयुर्वेदिक औषधि, छाला लगायतका वस्तु पर्दछ । यसैगरी, तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुने बस्तुमा तयारी पोशाक, ऊनी गलैंचा, पश्मिना, दाल, अलैची, प्रशोधित तथा तयारी छाला, चाँदीका गरगहना, हस्तकलाका सामान, नेपाली कागज लगायतका वस्तु रहेका छन् । यिनको निर्यात वृद्धि गर्नुपर्छ । खासमा नेपाली कागजका विविध सामग्री, पौवा, नेपाली घण्टी, थैली, करुवा, मुकुट, काष्टकलाका सामग्री, उपहारका सामग्री, नेपाली अर्ग्यानिक चिया र कफी लगायतको निकासी भइरहेकाले यिनको गुणस्तरीय उत्पादन र ब्रान्डिङमा जोड दिनुपर्छ ।   

मुलुकको आर्थिक विकास मानिसले नै गर्ने हो । यसका लागि हाम्रो युवा जनशक्तिलाई मुलुकभित्रै रोजगारी दिने योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, ईलेक्ट्रोनिक्स, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाई लगायतको सीप दिई युवालाई आयआर्जनमा लगाउने लक्ष्य लिइएको छ । जस अनुसार चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ८ लाख बेरोजगारलाई रोजगारी दिने योजना अघि सारिएको छ । यसरी युवा पाखुरीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सके मुलुक आर्थिक रूपमा सबल हुनेछ ।

गत वर्ष भारतीय कामदारले मात्रै नेपालबाट ३६३ अर्ब रुपैयाँ रेमिटेन्स लगेको देखिँदा यत्ति रकम बराबरको रोजगारीमा नेपाली युवा सहभागी हुन सकेपनि ठूलै उपलब्धि हासिल हुने थियो ।

मुलुकको विकासको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सूचक पूर्वाधार हो । हाल नेपालमा सडक विभागबाट करीब २७ हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ । डोल्पाको सदरमुकाम सिमिकोटबाहेक ७६ जिल्लाको सदरमुकाम सडक सञ्जालमा आवद्ध छ । स्थानीय तहबाट करीब ६० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएको अनुमान छ । यी सडकलाई गुणस्तरमा रुपान्तरित गर्न सके नेपालमा करीब १ लाख किलोमिटर सडक बन्ने थियो र यो पर्याप्तताको नजिक हुनेछ ।

हाल विद्युत् सेवा ९० प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । आधारभूत पिउने पानीको सुविधा पाउने जनसंख्या पनि करीब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । हवाई सेवा करीब ५४ स्थानमा उपलब्ध छ । अस्पताल  र स्कूल अभियानकै रुपमा स्थापना भइरहेका छन् । सिँचाइ सुविधा भने कूल खेतीयोग्य जमिनको आधा भागमा मात्रै पुगेको छ । पूर्वपश्चिम रेलमार्गको निर्माण अगाडि बढेको छ । हुलाकी राजमार्ग र मध्यपडाडी लोकमार्ग सम्पन्नताको संघारमा छन् । यसरी मुलुक पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि गतिशील अवस्थामा छ ।

अन्त्यमा, हामीले आगामी सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गरी विकासोन्मुख मुलुकको पंक्तिमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौं । यसैगरी, आगामी सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको श्रेणीमा पुर्‍याउनु छ । यसका लागि सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्मका लागि निर्धारित दीगो विकासका १७ वटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि घनीभूतरूपमा काम गर्नुपरेको छ । 

वर्तमान सरकारले लिएको ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को लक्ष्य भेट्टाउन पनि आर्थिक क्षेत्रको सबलीकरण अपरिहार्य भएकाले सबैले आ–आप्mनो क्षेत्रबाट मुलुकको आर्थिक विकासको अभियानमा होस्टेमा हैसे गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्दछु ।

कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्