०७ असार २०८३, आइतबार
सरकारले प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्का अरू दुई सदस्यले साथ दिए निर्णय हुन सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा बैठक बस्ने कार्यविधि पनि छोट्याइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पारित गरी सिफारिस गरिएको अध्यादेश मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेकी हुन् ।
केही मन्त्रीले भने अध्यादेशबारे आफूलाई पछि मात्रै थाहा भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेपाल राजपत्रमा मंगलबार साँझ प्रकाशित अध्यादेशमार्फत तीनवटा व्यवस्था परिमार्जन गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ‘परिषद्को अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यसअघि ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । अध्यादेशबाट सरकारले बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था हटाउन खोजेको देखिन्छ ।
अध्यादेशले दफा ६ को उपदफा ५ मा पनि फेरबदल गरेको छ । उपदफा ५ मा ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ’ भन्नेछ । यो व्यवस्था पहिले पनि थियो । तर प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । त्यसमा ‘यस उपदफाबमोजिम सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ । यसअघि ऐनमा ‘बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यो बैठकमा सर्वसम्मति कायम नभए अर्को बैठक डाक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा अध्यादेशको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको खबर छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको विचारमा लोकतन्त्र र अध्यादेशलाई एक अर्काको अपवाद मान्ने चलन छ । नेपालजस्तो मुलुकमा कहिलेकाहीं अध्यादेश अत्यावश्यक हुने भए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले यही काम संसद्बाट गरेको भए यति प्रश्न उठ्ने थिएन ।
सोही पत्रिकाले एक पटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषद्को (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूलाई समेत विवादमा तानेकी छन् ।
