सर्वोच्च अदालतमा संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै तीन वटा छुट्टाछुटै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आज सो माग राख्दै छुट्टाछुटै रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि), २०६६ लाई सरकारले मङ्गलबार अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन् । सो अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिन लागेको छ ।