भारतको प्रभावशाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका नवभारत टाइम्सको अन्लाइन संस्करणमा आइतवार नेपाल सरकारले गरेको संसद् विघटनको ‘भित्री कथा’ प्रकाशन गरिएको छ । 

पत्रिका लेख्छ : 

नेपालको संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटन गर्ने अनुमति दिँदैन । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयलाई ओलीकै पार्टी नेकपा तथा सबै विपक्षी दलले विरोध गरेका छन् । विपक्षीहरूले सरकारको यस फैसलाका विरुद्धमा अदालतको ढोका ढकढक्याउने सम्भावना छ । 

ओलीमाथि संवैधानिक परिषद् ऐनसँग सम्बन्धित एक अध्यादेश फिर्ता लिने दबाब थियो । मंगलवार जारी गरिएको उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति दिइसकेकी थिइन् । 

शनिवार दिनभरि ओलीले नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र राष्ट्रपति भण्डारीसँग बैठक गरेर छलफल गरेका थिए । 

अध्यादेश फिर्ता लिनैपर्ने अवस्था आइलागेकाले बेइज्जती रोक्नका लागि ओलीले संसद् भंग गर्ने निर्णय लिएको बताइएको छ । 

ओली र प्रचण्डबीच अनेकौं विषयमा विवाद थियो । मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो मान्छे पार्ने कुरामा दुवैबीच संघर्ष चलिरहेको थियो । ओलीले पार्टीभित्र र बाहिर कुनै नेतासँग कुरा नगरी अनेकौं नियुक्ति गरेका थिए । 

मन्त्री पद, राजदूत र विभिन्न संवैधानिक पदका विषयमा नेकपाका गुटमा सहमति बन्न सकेको थिएन । 

प्रचण्डले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बनाउन खोजेका थिए । अनि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पनि आफ्नो मान्छे लान खोजेका थिए । तर ओलीले मानेनन् । 

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद्को हिउँदे सत्र छिटो बोलाउन माग गरिरहेको थियो । तर ओलीलाई पदबाट हटाउने षड्यन्त्रको हिस्सा बनेर कांग्रेसले यस्तो सत्र बोलाउनका लागि आह्वान गरेको ओली निकटका मानिसको आशंका थियो । नेकपाका असन्तुष्ट सांसदहरूसँग मिलेर कांग्रेसले अविश्वासको प्रताव ल्याउने हो कि भनी ओलीका निकटवर्तीहरू शंकालु बनेका थिए । 

ओली र प्रचण्डबीच जारी विवादका कारण नेकपाको अस्तित्व नै संकटमा परेको थियो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायतका नेताले पार्टी विभाजन हुन सक्ने बताउँदै आएका थिए । 

यस्तो स्थितिमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर त्यसमा हारेमा बेइज्जती हुने डरले ओलीले त्यस्तो स्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै संसद् भंग गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।