विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र कानुन विज्ञहरुले नयाँ संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकोमा घोर आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कर्यक्रममा नेकपाका नेता ठाकुर गैरेले ओलीको यो कदम असंवैधानिक र कानुन विपरित भएको बताए ।  जनतालाई स्थिर सरकार दिने काममा धोका भएको उनको भनाई छ ।  उनले प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएको गलत कदममा जनतालाई न्यायालयले न्याय दिने विश्वास समेत  व्यक्त गरे ।

 सोही कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक भएको विचार व्यक्त गरे ।  संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जानु मुलुकको लागि दुर्भाग्य भएको भन्दै बैशाखमा कुनैपनि हालतमा चुनाव हुन नसक्ने ठोकुवा गरे ।

 संसद् विघटन गर्नु भनेको  संविधानको हत्या गरेको  त्रिपाठीको भनाई छ । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, ‘बहुमतको सरकारले संसद विघटन गर्नै सक्दैन। त्यो गर्नु भनेको तानाशाही  प्रवृति  हो।’ उनले  भने, ‘अहिलेको संविधानमा संसद विघटनको परिकल्पनै गरिएको छैन।  मध्यावधि निर्वाचन त्यतिबेला मात्रै हुन्छ जतिखेर यो संसदले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था आउँछ ।’ यो कदम संघीय संविधानको हत्या भएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसमा साथ दिन नहुने  बताए ।   कार्यक्रममा जसपाका सांसद प्रमोद साहले  संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले देशलाई द्धन्द्धमा धकेलेको आरोप लगाए ।