२४ जेठ २०८३, आइतबार
२ वर्ष ७ महिना २ दिनको 'बालक' नेकपा राजनीतिक रूपमा दुई चिरा भएको छ । २०७५ सालको जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्दा जसरी नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिमा उत्साह छाएको थियो, विभाजन हुँदा नेता कार्यकर्ता उत्तिकै निराश बनेका छन् ।
केही दिनयता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक चलाइरहेका छन् । दुवैतिरका नेताहरूले एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्न र पोल खोलाखोल गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव गरे । केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त प्रस्ताव सदर गरिदिइन् । विभाजनको संघारमै रहेको नेकपा संसद् विघटनपछि एक रहन सकेन । अहिले नेकपा दुई चिरा बनेको छ ।
पार्टी एकताका काम पनि पूरा नभइकन दुई चिरा बनेको नेकपाको एउटा चिराको नेतृत्व प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले गरेका छन् भने अर्को चिराको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् ।
९ सचिवालय सदस्य रहेको नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ गरेर ४ जना सचिवालय सदस्य छन् भने ओलीतर्फ पनि रामबहादुर थापा 'बादल'सहित चारै जना नेता छन् ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतम कतै खुलेका छैनन् । बिहीवार(आज) बिहानसम्म कतै नखुलेका बादल भने आजै बालुवाटारमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पुगेर प्रचण्ड-नेपाल समूहलाई प्रतिगामी करार गरिसके । बालुवाटारमा बसेको ओली समूहको नेकपाको बैठकले प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । मंगलवार बसेको बैठकले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई हटाएको थियो ।
त्यस्तै प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट कारवाही गरी हटाएको छ । ओलीको ठाउँमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । दुवै पक्षले नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने गरी आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुरोध गरिसकेका छन् ।
ओली पक्षको लक्ष – चुनाव
प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणाका साथ संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए ।
नेकपा विभाजनको तत्कालीन कारण संसद् विघटन नै थियो । उनले त्यसपछिका बैठकहरूमा र सार्वजनिक वक्तव्यहरूमा अब चुनावको तयारी गर्नेगरी अघि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् ।
वैशाखमै चुनाव गर्ने घोषणालाई यतिबेला नेकपाकै विभाजित पक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले स्वीकार गरेका छैनन् । तीनवटै शक्तिहरू संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
चुनावको तयारीसँगै ओली पक्ष संगठनको हेरफेरमा लागेको छ । चार प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षबाट संयोजक भएकाहरूलाई हटाइएको छ । प्रदेश १ मा भीम आचार्यलाई हटाएर सुवास नेम्वाङलाई संयोजक बनाइएको छ भने प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल कायमै छन् ।
वागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर ईश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ओलीनिकट पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र शंकर पोखरेल नै इञ्चार्ज छन् । कर्णालीमा जनार्दन शर्माको ठाउँमा मणि थापालाई इञ्चार्ज बनाइएको छ भने सुदूरपश्चिममा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई इञ्चार्ज तोकिएको छ ।
ओलीपक्षका एक नेता भन्छन् – 'चुनावको तयारीमा छिटो लाग्नुपर्ने भएकाले सांगठनिक हेरफेर गरिएको हो ।'
आन्दोलनमा प्रचण्ड-नेपाल पक्ष
ओली पक्षले चुनावको तयारी गरिरहँदा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले संसद पुनःस्थापनाको माग लिएर सडक तताउने निर्णय लिएको छ ।
बबरमहलस्थित कार्की ब्याङक्वेटमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठक समापन गर्दै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पुस १० देखि २५ सम्मका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको बताएका छन् ।
आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत पुस १० गते बिहान ९:३० बजे माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर प्लेकार्डसहित निर्वाचन आयोग जाने, सोही दिन दिउँसो २ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना, ११ गते प्रदेश कार्यालयको बैठक गर्ने र १२ गते ७७ वटै जिल्लामा भेला गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
१४ गते राजधानी काठमाडौंसहित जिल्ला–जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, २० गते सबै नगर भेला गर्ने र २५ गते सबै वडामा भेला गर्ने निर्णय भएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले जनाएको छ । त्यसका लागि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशको नेतृत्वमा आन्दोलन परिचालन मूल कमिटी गठन भएको छ ।
संसद पुनर्स्थापनाका लागि प्रचण्डले जेल जान पनि तयार हुनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूहरूविरुद्ध ठूलै घेराबन्दी गरिएकाले आन्दोलनका क्रममा जेल पनि पर्न सकिने र त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ ।
आन्दोलनमा कांग्रेस र जसपाको साथ
संसद् विघटनविरुद्ध आन्दोलन गर्ने कि अदालतको फैसला पर्खने भन्दै प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा बहस शुरू भएको छ ।
मंगलवार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आन्दोलनमा जाने कि नजाने भन्नेमा ठूलै चर्काचर्की परेको थियो । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ भने सभापति शेरबहादुर देउवापक्ष अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
पार्टीभित्र भइरहेको बहसका बावजुद बिहीवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पुस १३ गते १६५ वटै संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।
संसद् विघटनबारे छलफल गर्न कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको थियो । बुधवारको बैठकले आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेपनि बिहीवारको बैठकले आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यस्तै जसपाले पनि तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ । मंगलवारको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय अनुसार जसपाले बुधवार देशभर जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन गरेको थियो ।
जसपाले पुस १० गते राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने, ११ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस गर्ने र १२ गते केन्द्रीकृत जनप्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
