
जेठ १७ गते आइतबार राति पौने ९ बजे विपक्षी सांसदहरूले सभामुख आसनको टेबल तानेर फालिदिए, मर्यादापालकले कुर्सीको कुसनले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई आक्रमण हुनबाट रोके ।
त्यही संसदमा सांसदहरूले कुर्सी उचालेर फाले, विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सत्तापक्षले पेश गर्न लागेको प्रस्ताव रोक्न मर्यादापालकको काँधमाथि लङ जम्प गरेर रोस्ट्रममा जान खोजे ।
विपक्षी सांसदहरूले नारा लगाए– संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, यस्तो सभामुख चाहिँदैन !
फागुन २१ को चुनावपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलले नाराबाजी त पहिले पनि गरेका थिए । तर, संसदभित्र यस्ता दृश्य देखिएका थिएनन् ।
आइतबार अबेर राति प्रतिनिधि सभामा जे दृश्य देखियो, यसले नेपालको संसदीय लोकतन्त्र कतै दुर्घटनाउन्मुख हुँदै त छैन ? आशंका जन्माइदिएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभामा सभामुख आसनको टेबल फाल्नुपर्ने गरी सरकारको कुनै विधेयक पारित हुन लागेको थिएन, सरकारी विधेयक रोक्नका लागि विरोध भएको थिएन ।
प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कामकाजलाई सहज र व्यवस्थित बनाउने नियमावली पारित गर्ने दिन संसदमा अत्यन्त अस्वाभाविक, अमर्यादित र भद्दा दृश्य देखियो ।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा देखिएको अस्वाभाविक परिदृश्यका कारण सभामुख डीपी अर्याल हुन् । किन्तु, आइतबारको हर्कतका लागि कांग्रेस–एमाले, नेकपा लगायतका विपक्षी दोषमुक्त छैनन् ।
दलीय भूमिकाबाट प्राविधिक राजीनामा गरे पनि सभामुख अर्याल आफू संस्थापक रहेको दलप्रति लोयल हुन सक्छन्, तर तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखले यसरी देखिने गरी दलीय पक्षधरता लिन मिल्दैन ।
अर्यालमाथि प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गर्नुपर्ने दबाब महसुस गर्न सकिन्छ । तर, संसदमा त्यस्तो अप्रिय घटना हुने गरी बैठक चलाउने बाध्यता सभामुखसँग हुँदैन । असामान्य स्थिति बन्दा सभामुखले बैठक स्थगित गर्न सक्छन्, यो सभामुखको स्वविवेकको कुरा हो, दुई तिहाइसँग निगाहा लिनुपर्दैन ।
उदार संसदीय लोकतन्त्रमा संसदको एकजना सदस्य उभिएर विरोध गर्दा मात्र पनि बैठकको कामकारबाही चल्न सक्दैन । अर्यालको कार्यकालमा त सबै विपक्षी दल वेलमा उभिएर नारावाजी गर्दा पनि सदन चलिरहेको छ, विधेयक भटाभट पारित भइरहेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली आइतबार नै पारित गर्नैपर्ने कुनै बाध्यता थिएन । तर, सभामुखले सत्तालाई रिझाउनका लागि नियमावली हतारहतारमा पारित गरे । नियमावलीका कतिपय प्रावधान संविधानविपरीतको रहेकाले संसदीय समितिमा व्यापक छलफल गरेर पारित गरियोस् भन्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलको माग थियो ।
सभामुखले उनीहरूका माग सुनेनन् । वेलमा उभिएर नाराबाजी गरेका सांसदका संशोधन प्रस्तावलाई उनले मार्सल लगाएर अस्वीकृत गरिदिए ।

देवराज घिमिरे पथमै डीपी अर्याल !
संसदमा नियमावली, विधि र परम्परा मिचिएको अहिले मात्र होइन, सभामुख अर्यालका पूर्ववर्ती देवराज घिमिरेले पनि संसदमा नमूना प्रस्तुत गरेकै हुन् ।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने क्रममा घिमिरेले विपक्षी दल नाराबाजीमा रहेको समयमा पारित गराएका थिए । त्यो बेला अर्याल विपक्षी बेञ्चमा बसेर दृश्य हेरिरहेका थिए ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रमदेखि प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गर्ने बेलासम्म अर्यालले देवराज पथ नै अंगीकार गरिरहेका छन्, जुन संसदीय लोकतन्त्रका लागि घातक हो ।
नेपालको छोटो संसदीय इतिहासमा पनि 'सदन प्रतिपक्षको' भन्ने मान्यता स्थापित छ– कानून, नियमावलीमा नभए पनि, अभ्यासमा । हुन त यतिबेला स्थापित परम्परा भत्काउने प्रतिस्पर्धा नै चलिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसदेखि संसदमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिनेगरी स्थापित परम्परा तोडिएकै छन् । संसदमा कतिपय परम्परा हुन्छन्, जुन मेटिँदैन । आज पनि मर्यादापालकले बैठक शुरू हुनुअघि 'माननीय सदस्यज्यूहरू, सम्माननीय सभामुखज्यू' भनेर जनाउ दिन्छन् ।
सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका डोलप्रसाद अर्यालले बिर्सन नहुने कुरा के भने, न उनी नेपालका अन्तिम सभामुख हुन् र न अहिलेको उकुसमुकुस सधैँ कायम रहन्छ । तर, सभामुखको भूमिका इतिहासमा रेकर्ड रहिरहन्छ । उनको कार्यकालमा प्रतिपक्षी दलले कति नाराबाजी गरे, कति बैठक स्थगित भए जस्ता विषय रेकर्डमा रहने नै छन् ।
संख्यात्मक रूपमा अहिलेभन्दा कम भए पनि ०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको संसद्मा कांग्रेस उग्र थियो, त्यस्तो बेलाका सभामुख (दमननाथ ढुंगाना)ले स्वविवेक प्रयोग गरेर संसदीय गरिमा कायम राखेका थिए ।
'सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको' भन्ने मान्यता स्थापित गरेर उनले संसदीय लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन भूमिका खेलेका थिए । त्यो मान्यतालाई पछिका सभामुखले पनि कायम राखे । आजपर्यन्त सदनलाई प्रतिपक्षीको भनिन्छ ।
सदन विपक्षीको किन भनिएको होला ? दमनको भनाइ हुन्थ्यो– 'सरकार त बहुमतमा हुन्छ, उसका प्रस्ताव पारित हुन्छन् । तर, प्रतिपक्षले ती प्रक्रियाहरूमा सहभागी भएर अपनत्व महसुस गरोस् ।
तपाईं जंगी भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ !
व्यक्तिगत रूपमा शालीन र राजनीतिक संस्कार भएको नेताको छवि बनाएका सभामुख अर्याल संसदीय अभ्यासमा चुकिरहेका छन् ।
जस्तो कि– जेठ ७ गतेको बैठकमा उनी एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले १ मिनेटको समय बढाइदिन आग्रह गर्दा तपाईंलाई कति घण्टा समय दिनुपर्यो ? भनेर जंगिए ।

लगत्तै एमालेका गुरु बरालले नियमापत्ति गर्दै भने– सभामुखज्यू तपाईं जंगी भाषा बोल्दै हुनुहुन्छ । बरालको भनाइपछि सभामुख हच्किए । एकाएक टोन डाउन भएका सभामुखले ऐन महरलाई ३ मिनेट समय दिनुपर्यो ।
सभामुखको भूमिकालाई लिएर विपक्षी दलले प्रत्येक दिन प्रश्न गरिरहेका छन् । मोबाइलबाट फोटो/भिडियो खिचेको बहानामा सांसदलाई निस्कासन गरियो ।
जेठ ७ गते कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राई, जेठ १२ गते संसदीय दलको उपनेता अभिषेकप्रताप शाह र जेठ १७ गते एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ऐन महरले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका थिए ।
सभामुखले आफ्नो अधिकार र भूमिका नचिन्दा सत्ताको लाचार छायाँ बनिरहेको विपक्षी दलको आरोप छ । सभामुख–विपक्षी दलको तिक्तता बढ्दै गयो भने संसद् प्रभावकारी बन्ने छैन ।
सभामुखले विपक्षी दललाई पेल्ने नीति नलिऊन् ।
पढ्नुहोस्, यो पनि:
सभामुखको लाचारी– रुलिङ गर्न पनि सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्ने !
परम्परा बिर्सेर संसदमा सत्तापक्षले गरेको बलमिच्याइँ
‘ट्रेन्ड सेटर सभामुख’ जसले सरकार सत्तापक्ष र सदन प्रतिपक्षको भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिए