एउटै कार्यकालको १७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा चौथोपटक विश्वासको मत लिने अवस्था आफैँमा सामान्य घटना थिएन । त्यसैमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रतिनिधिसभामा सोमबार देखिएका दृश्य नेपालको संसदीय इतिहासमा स्मरणीय रहने घटना भएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गरेर वेलमा नाराबाजी गरिरहेको समयमा सभामुखले प्रचण्डलाई विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय दिए । प्रचण्ड रोस्ट्रममा जान नसकेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।

लगत्तै बसेको दोस्रो बैठकमा पनि कांग्रेसको नाराबाजी शुरू भयो । सभामुखले प्रचण्डलाई प्रस्ताव राख्ने समय दिए । साथै, प्रधानमन्त्रीलाई रोस्ट्रमसम्म जाने व्यवस्था गर्न मर्यादापालकलाई ‘रुलिङ’ गरे । विपक्षीको नाराबाजी छलेर रोस्ट्रममा जान प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले गरेको निर्देशन पनि नौलो खालको थियो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको समयमा संसद् अवरुद्ध भएको मानिने संसदीय परम्परा छ । अवरुद्ध भएको बेला संसद्को काम प्रभावित हुने गरेको छ । यो सिद्धान्त र मान्यता देवराज घिमिरे सभामुख भइसकेपछि पटक–पटक स्थापित भइसकेकै हो । अर्थात्, प्रतिपक्ष उभिएको बेला संसद् नचलेका कयौं उदाहरण छन् । 

आफ्नै परम्परा र अभ्यासविपरीत सभामुख घिमिरेले सोमबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अगाडि बढाए । यसअघि पनि कांग्रेसले अवरोध गरिरहेको समयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्नका लागि समय दिएर जेठ ३ गते बिहीबार संसद्मा धकेलाधकेलको अवस्था सिर्जना भएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक विश्वास पाए, तर व्यावहारिकरूपमा सत्ता–प्रतिपक्षबीच अविश्वास र दूरी बढ्यो । संसद्मा देखिएका दृश्यले नेपालको राजनीतिका आगामी दिन सहज नहुने विश्लेषण भइरहेका छन् । सत्तापक्षको बलमिच्याइँले गर्दा राष्ट्रपतिले संसद्मा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अलपत्र पर्ने र बजेट समेत संशयमा पर्ने देखिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

संसद् सहज अवस्थामा चलेको भए सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको हुन्थ्यो । तर, संसद्मा मुठभेड चलिरहेको छ । 

कहाँसम्म पुग्छ यो बलमिच्याइँ ? 

सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिनको माग गर्दै कांग्रेसले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ । 

कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग चर्काएपछि सरकारले विधेयक अधिवेशन हठात् बन्द गर्‍यो । सहकारी ठगीको विषयले वैशाख २८ गते बजेट अधिवेशन शुरू भएको दिनदेखि संसद अवरुद्ध छ । 

संसदीय छानबिनको माग सम्बोधनबारे प्रचण्डले कांग्रेससँग पटक–पटक संवाद गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको आग्रहपछि संसद्मा गृहमन्त्रीको कुरा सुन्न कांग्रेस राजी भयो । आइतबार गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्बाट स्पष्टीकरण राख्ने क्रममा आफ्नो आलोचना गर्नेहरूविरुद्ध फायर खोले । कांग्रेस नेताहरूप्रति आरोपको वर्षा गरे । 

गृहमन्त्रीले संसदमा बोलिसकेपछि सत्तापक्ष संसदीय छानबिन समिति गठनमा शनिवार भएको भद्र सहमतिबाट पछि हट्ने संकेत देखिएको छ । समितिको कार्यादेश (टीओआर)मा सहमति जुट्न नसकेपछि समिति गठन हुन सकेको छैन । 

संसदीय छानबिन समितिको माग राखेर प्रतिपक्षले संसद् अवरोध गरिरहेको समयमा प्रचण्डले संसद्मा विश्वासको मतका लागि हतारो गरे । वैशाख ३० गते उपेन्द्र यादवले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनका लागि अरू ३ साताको समय बाँकी थियो । 

प्रचण्डले सोमवार नै विश्वासको मत लिने ढिपी गरे, तर उनले प्रतिपक्षसँग यो विषयमा छलफल गरेनन् । संसद्मा विश्वासको मत लिनु केवल संवैधानिक र कानूनी पक्ष मात्र होइन, यो राजनीतिक विषय पनि हो । 

संवैधानिकरूपमा प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाको ‘प्राविधिक विश्वास’ प्राप्त गरे, तर राजनीतिकरूपमा झन् ठूलो अविश्वास । जुन बैठकबाट विश्वासको मत पाएको घोषणा गरियो त्यो दृश्य लज्जास्पद थियो । विपक्षी दललाई मर्यादापालकले घेरेर आजै विश्वासको मत नलिँदा के प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्थ्यो ? 

विश्वासको मतमाथिको प्रस्तावमा संसदमा सत्ता–प्रतिपक्ष दुवैतिरका सबै दलले बोलेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने संसदीय परम्पराको अभ्यास यसअघि प्रचण्डले नै अनुभूति गरिसकेका थिए । सोमबार संसदमा त्यो उमंग देखिएन । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको शब्दमा सरकारले संसद्लाई ब्यारेकजस्तो बनायो । 

विश्वासको मतको कर्मकाण्ड पूरा गर्न सोमबार संसद्मा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मात्र बोले । पौडेलले प्रश्न नै नगरे पनि प्रचण्ड जवाफ दिन संसद्को रोस्ट्रममा उभिए । रोस्ट्रमबाट उल्टै कांग्रेसलाई ललकारे– विश्वासको मत लिने दिन संसद्मा विरोध गरेको मूल्य कांग्रेसलाई चर्को पर्नेछ । प्रधानमन्त्री आफैंले प्रतिपक्षी दलसँगको दूरी बढाउन खोजे ।

प्रचण्डसँग अहिले संसदमा ‘प्राविधिक बहुमत’ छ, तर दिगो छैन । १७ महिनामा ४ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थाले उनको धरातल कति कमजोर छ भन्ने दर्शाउँछ । प्रचण्डको इसारामा मात्र चल्ने आरोप खेपेका उपेन्द्र यादवले समर्थन फिर्ता लिँदा विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । दशैंअगाडि फेरि एकपटक विश्वासको मत लिए भने पनि आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन । 

‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भन्दै संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यही रसातलमा उभिएर विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन आयो । होहल्लाबीच विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव पेश गर्दा प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको इज्जत बढेको दाबी गरेका थिए । तर, सोमबारको संसद् र माओवादीहरूले आरोप लगाएको त्यो बेलाको प्रतिनिधिसभाका दृश्यमा खासै भिन्नता देखिएन । 

संसद्भित्रको त्यो दृश्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको इज्जत बढ्यो कि घट्यो ? कार्यकाल केही लम्ब्याउनुबाहेक प्रचण्डले सोमबारको बलमिच्याइँबाट के पाए ? कार्यकालकै कुरा गर्ने हो भने सूर्यबहादुर–लोकेन्द्रबहादुर पनि नेपालमा धेरैपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनीहरूलाई इतिहासले कसरी सम्झन्छ ? 

संसद्को पहिलो दल भएर पनि कांग्रेस अहिले प्रतिपक्षमा छ । प्रतिपक्षमा भएपनि कांग्रेस सरकारको नेतृत्वकर्ता दलभन्दा झण्डै ३ गुण ठूलो छ । कांग्रेसजस्तो शालीन प्रतिपक्षलाई पेलेर सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा सर्वथा अनुचित छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई आरोपित गरेर प्रचण्डले क्षणिक सत्ता स्वार्थ पूरा गरे पनि राजनीति जित्न सक्दैनन् । 

नेता भ्रष्ट होलान्, पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि देशका लागि केही काम नगरेका नै किन नहुन्, कांग्रेस राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ‘रिकग्नाइज’ गरेको नेपालको राजनीतिक शक्ति हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन होस् या २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया होस् या संविधान लेखन, ठूला राजनीतिक घटनाक्रममा कांग्रेस तयार नहुँदासम्म आन्दोलनले सफलता पाउन सकेको छैन । 

धेरै पर जानु पर्दैन, २०७७/०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिनुपर्‍यो भनेर प्रचण्ड र माधव नेपाल बूढानीलकण्ठ धाएको धेरै भएको छैन । प्रतिपक्षलाई विश्वासमा नलिई सरकार सफल बन्न सक्दैन । राजनीतिक अस्थिरता लम्बियो भने लगानीकर्ता आउँदैनन् र आर्थिक विकास या समृद्धिको आकांक्षामा तुषारापात हुनेछ । 

प्रचण्ड आफैंले शुरू गरेको शान्ति प्रक्रियाका काम पूरा गर्न बाँकी छ । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाका अधुरामा काम पूरा गर्न प्रचण्डले कांग्रेसको समर्थन लिनु अनिवार्य हुनेछ । कांग्रेसलाई चुनावमा देख्लास् भनेर चुनौती दिँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएकोमा जस्तै पश्चातापको अवस्था आउन सक्छ । 

संसद्मा बहुमत भएपनि प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु नै प्रचण्डको बुद्धिमानी हुनेछ । प्रधानमन्त्री त भिडाउन होइन, मिलाउन लाग्नु पर्ने हो । अहम् होइन, विनम्र हुनुपर्ने हो । कसको इसारामा हो, प्रचण्ड कांग्रेससँग दूरी बढाउन खोज्दैछन् । 

एउटा बिन्दुमा पुगेर प्रचण्डले प्रतिपक्षी कांग्रेससँग सहमति गर्नु बाध्यता हुनेछ । ढिलोचाँडो संसदीय छानबिन समिति गठनको निर्णयमा पुग्न प्रचण्ड बाध्य हुनेछन् । संसद्को गतिरोध खुलाउन छाडेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने या संसद्लाई निकम्मा वा पंगु बनाउने बाटोमा लागे भने प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल बदनाम हुनेछ । 

जोमसोमको मौसमभन्दा अस्थिर नेपालको राजनीतिमा कुन बेला समीकरण बदलिन्छ, पत्तै हुँदैन । राजनीतिमा २–२ जोड्दा ५ पनि हुन्छ । अहिले प्रचण्डलाई काँध हालेको एमाले र कांग्रेस कुनै बिन्दुमा पुगेर मिले भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन । यस्तो नेपालमा भइआएको छ । 

सभामुखको विवादास्पद भूमिका 

सोमवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा असहज स्थिति आउनुमा सभामुख देवराज घिमिरेले गरेको बलमिच्याइँ प्रमुख कारण भएको कांग्रेसको आरोप छ । संसद् बैठकमै कांग्रेसले ‘संसदीय मर्यादा र सभामुखको गरिमा कायम गर’ भनेर नारा लगाउने स्थिति सिर्जना भयो ।  

‘सभामुखको पदमा आसीन व्यक्तिले त्यो मर्यादा र गरिमा राख्नुपर्छ । कुनै एउटा पार्टी विशेषको कार्यकर्ताको रूपमा प्रस्तुत हुने कुरा सभामुखका लागि राम्रो हुँदैन । सभामुखको मर्यादा कायम राख्दै भूमिका खेल्न ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ विपक्षी दलको बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने । 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको घटनालाई लिएर पनि कांग्रेसले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको थियो । त्यस दिन कांग्रेसले विरोध जनाइरहेको समयमा सभामुखले गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएका थिए । 

गृहमन्त्रीलाई संसद्मा जान दिने प्रयास र रोक्न खोज्ने प्रयास हुँदा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूबीच हात हालाहालको स्थिति बनेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको इसारामा सभामुखले त्यस्तो काम गरेको आरोप कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले लगाएका थिए । 

झापाबाट निर्वाचित भएर पहिलोपटक संसद्मा आएका घिमिरेले सभामुखको जिम्मेवारी पाए । संसदीय अभ्यासमा खारिएका एमालेका कयौँ सांसद हुँदाहुँदै पनि सभामुखको जिम्मेवारी घिमिरेलाई आइपुग्यो । निधन हुनुअघि सुवास नेम्वाङले संसदीय परम्पराबारे सुझाव–सल्लाह दिएर उनलाई ‘गाइड’ गरेका थिए । 

सोमवार प्रतिनिधिसभामा तनावको स्थिति आउनुमा सभामुखको कमजोरी प्रस्ट देखिन्छ । सार्वभौम संसद्लाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा सभामुखको क्षमता र विवेकमा भर पर्ने कुरा हो । संसद्को अवरोध अन्त्य नभई विश्वासको मतको प्रक्रिया शुरू नगर्ने अडान सभामुखले राख्न सक्ने थिए । आफ्नो भूमिकामा सभामुख चुकेका छन् । 

नेपालको संसदीय इतिहासमा दमनाथ ढुंगानाले ‘संसद प्रतिपक्ष’को भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएका थिए । त्यसैले अहिले पनि सभामुखको भूमिकाको कुरा गर्दा दमनको स्मरण हुन्छ । त्यसपछिका सभामुखले दलीय आबद्धतालाई बिर्सन सकेका छैनन् । कृष्णबहादुर महराले सभामुख रहेको समयमा ‘संसदीय समितिको काम सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने या निर्देशन दिने’ होइन भनेर सत्तासँग लाचारी व्यक्त गरेका थिए । 

नेम्वाङ सभामुख रहेको समयमा संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने बेला प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग परामर्श गर्दथे । पछि संसद्को बैठक तोकिइसकेको समयमा रातारात अधिवेशन अन्त्य गर्ने परम्परा स्थापित भयो । सभामुख कमजोर हुँदा संसद् प्रभावकारी बन्न नसकेको र सरकार स्वेच्छाचारी बन्ने खतरा रहेको अवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बलजफ्ती र सभामुखको लाचारीले गर्दा प्रतिनिधिसभाको समय खेर गइरहेको छ । नयाँ संविधानपछि दोस्रो संसद्को दोस्रो कार्यकालको सफलतालाई संविधानको सफलतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ ।