२५ जेठ २०८३, सोमबार
दुईतिहाइ निकटको सरकारसँग यस्तै (अहिलेका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जस्तै) लाचारी प्रकट गर्दै तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित गर्न पनि सर्त तेर्स्याएका थिए– २०७६ साउन १३ गते ।
सरकारसँग निरीह देखाएका महराले बैठक स्थगित गर्नका लागि पनि सर्त राखे ।
त्यो दिन के भएको थियो हेर्नुहोस्, यो लिंक :
बैठक स्थगन गर्न पनि सभामुखको सर्त, कता जाँदैछ हाम्रो संसद् ?
०७४ सालको चुनावपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको संसदमाथिको दादागिरी यतिसम्म थियो कि सभामुखले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने निर्देशन नदिन संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई सामूहिक आग्रह गरेका थिए ।
सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको त्यो संसद आफैं पटक-पटक विभाजनको सिकार हुनुपर्यो ।
सरकारको मैमत्तपन रोक्न सकेको भए शायद नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो संसद्ले त्यो नियति भोग्नुपर्ने थिएन । बहुमतको दम्भमा सरकारले संसदलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाएको थियो ।
त्यही झल्को हिजो वैशाख ३० गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा देखियो । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सरकारसँग डराएको, भयभीत भएको र त्रसित जस्तो देखिए ।
संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउन विपक्षी दलले गरेको मागमा सभामुख अर्यालले सर्त राखे । प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नुअघि कार्यपालिका अर्थात् सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्ने भनेर विपक्षी दललाई जवाफ फर्काए ।
जनताको सार्वभौम थलो प्रतिनिधि सभा अर्थात् संसद् नै प्रधानमन्त्री बनाउने संस्था हो । प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउन सभामुखले रुलिङ गर्न सक्छन्, यसमा कुनै पूर्वअनुमति लिनुपर्दैन ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपा सबै विपक्षी दलको एउटै माग थियो– सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्छ ।
सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले गर्ने कि प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले गर्ने र जवाफ कसले दिने भन्ने विषयमा दिनभर तनाव भयो । भर्खर गठन भएको प्रतिनिधि सभा बैठक एकै दिनमा ३ पटक स्थगित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
अर्यालको बोलीले शक्तिशाली कार्यपालिकासँग व्यवस्थापिका डराएको र निरीह भएको बुझ्न कठिन छैन । सभामुख भएसँगै पार्टी सदस्यता त्यागे पनि सभामुखसँग रास्वपाप्रति कहीँ न कहीँ ‘लोयल्टी’ बाँकी नै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
सभामुखका प्रत्येक जवाफमा रास्वपा सांसदहरूले टेबल ठटाएर समर्थन गरेका थिए ।
रास्वपाप्रति नरम, एमालेप्रति गरम !
व्यक्तिगत रूपमा सभामुख अर्याल अत्यन्त शालीन, भद्र र राजनीतिक संस्कार बुझेका छन्, अरूप्रति छुद्र बोल्दैनन् । बुधबारकै बैठकमा पनि उनी अत्यन्त संयमित ढंगले बोलिरहेका थिए, विपक्षीसँग संवाद गरिरहेका थिए ।
तर, राज्यको एउटा अंगको नेतृत्व गरेको व्यक्ति यति लाचार बन्न मिल्दैन कि– जसलाई रुलिङ गर्नुपर्ने हो, उसैसँग सोध्नुपर्ने । सभामुख त्यस्तो लाचार बने भने संसद्को ओज र गरिमा समाप्त भएर जानेछ । त्यस्तो अवस्थामा अर्यालले संसद् र आफ्नो पदको मर्यादा राख्न सक्ने छैनन् ।
निर्वाचित भएको एक महिनामै सभामुखको भूमिकाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाइसकेको छ ।
वैशाख २८ गते संसदमा राष्ट्रपतिले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिरहेको समयमा प्रधानमन्त्री बाहिरिएको विषयमा सभामुखले रुलिङ नगरेको भनेर विपक्षी दलका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले रोस्ट्रमबाटै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
मंगलबार एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले बोलेका केही शब्द रेकर्डबाट हटाइयो । तर, रास्वपा सांसदहरूले एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध दिएका अभिव्यक्तिबारे सभामुख मौन रहे । यहाँ कहीँ न कहीँ सभामुखको पक्षधरता झल्कियो ।
रास्वपा सांसद पुरुषोत्तम यादवले ओलीलाई लक्षित गर्दै 'जेलमा हुनुपर्ने अपराधी अहिले अस्पतालको बेडमा छ' भनेर चैत्र २५ गते टिप्पणी गरेका थिए ।
‘जुन भूतले कमरेड ओलीलाई छलेको थियो, त्यही भूतले आज कमरेड बादललाई छलेको देखिन्छ । त्यसैले म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु, एउटा भूत झार्ने झाँक्रीको व्यवस्था गरियोस्,’ यादवले ओलीप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘किनकि, आज जुन अपराधी कारागारको ढोकाभित्र हुनुपर्ने थियो, त्यो हस्पिटलको बेडमा छ । त्यही बेडबाट कुविचार यो सम्मानित सदनसम्म पठाउँदैछ ।’
ओलीलाई अपराधी मात्र होइन, भूत–प्रेतजस्ता अन्धविश्वासका कुरा पनि गरिएको थियो । एमाले उपाध्यक्ष गुरू बरालले लगत्तै नियमापत्ति गरेर त्यो शब्द संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरे ।
मंगलबारको बैठकमा रास्वपाकै रमेश प्रसाईंले ओली र रमेश लेखकलाई ‘नरसंहारका अभियुक्तद्वय’ भनेर आक्षेप लगाए, सो अभिव्यक्तिविरुद्ध एमाले सांसदहरूले आपत्ति जनाए । ऐन महरले ‘नरसंहारकारी’ भन्ने शब्द किन हटेन ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
वैशाख ३१ गते सभामुखले अशिष्ट र अमर्यादित शब्द नबोल्न रुलिङ त गरेका छन् । तर, एकपक्षीय जस्तो देखिएको संसदलाई सन्तुलनमा राख्न सकेको भान भएको छैन ।
छोटै भएपनि नेपलको संसदीय इतिहासमा कयौं सभामुख बनिसकेका छन्, तर पनि कृष्णप्रसाद भट्टराई, दमननाथ ढुंगाना र सुवास नेम्वाङको नाम मात्र स्मरण गरिन्छ ।
दमननाथले नै ‘सरकार सत्तापक्षको र संसद विपक्षीको’ भन्ने मान्यता स्थापित गरेका थिए । हालका सभामुखले पनि त्यो तटस्थता कायम राख्न सकून्, अहिलेलाई त्यही अपेक्षा गरौं ।
पढ्नुहोस्, यो पनि:
एमाले-रास्वपा 'भिडन्त'मा सभामुखलाई भइरहेको सकस
सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको द्वन्द्वले अन्योलमा संसद्को भविष्य
