१७ असार २०८३, बुधबार
सबै मदरसालाई बन्द गर्न र उनीहरुलाई विद्यालयमा परिणत गर्न आसाम सरकारले विधानसभामा विधेयक पेश गरेको छ ।
विपक्षीको आपत्तिका बावजुद पनि शिक्षामन्त्री हेमन्त विश्व शर्माले विधानसभामा तीन दिवसीय शीतकालीन सत्रको पहिलो दिन विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।
आसाम निरसन विधेयक २०२० मा मौजुदा कानुन अन्तर्गत आसाम मदरसा शिक्षा र कर्मचारीको सेवाको प्रान्तीयकरण गरी मदरसालाई विद्यालयमा पुनर्गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शर्माले भने, ‘विधेयक निजी मदरसामा नियन्त्रण र तीनलाई बन्द गर्नका लागि होइन, सबै मदरसलाई उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक र माध्यमिक विद्याययमा परिणत गरिनेछ र शिक्ष र गैर शिक्षण कर्मचारीको सेवासर्त र भत्तामा कुनै परिवर्तन हुनेछैन ।’
शिक्षामन्त्री शर्माले गत अक्टुबरमा आसाममा ६१० मदरसा रहेको बताएका थिए । जसका लागि सरकारका तर्फबाट हरेक वर्ष मदरसाका लागि चार अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।
उनले मदरसा शिक्षा बोर्ड पनि आसाममा भंग गरिने बताएका छन् । जसको रकम अन्य काममा खर्च हुनेछ ।
मन्त्रीले सबै सरकारी मदरसा उच्च विद्यालयमा परिवर्तन गरिने बताएका छन् । साथै वर्तमान विद्यार्थीको नियमित विद्यार्थीजस्तै गरिनेछ ।
