नेकपा फुटको विवाद बाहिर उत्कर्षमा पुगे पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षले दल विभाजनका लागि औपचारिक प्रक्रिया थालेका छैनन् ।

दुवै पक्षले आआफूलाई पार्टीको संस्थापन पक्ष दाबी गरेका छन्, तर कसैले पनि विभाजनको भारी बोक्न चाहेका छैनन् ।

दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले तोकेको दल विभाजन वा दलको मान्यतासम्बन्धी कानूनी प्रक्रियामा कुनै पक्षले पनि प्रवेश नगर्दा निर्वाचन आयोगलाई समेत नेकपा विवादमा हात हाल्न समस्या भएको छ ।

ऐनको दफा ३३ (२) अनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलसहित दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको साथ चाहिन्छ । यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटित रहेकाले ऐनको उक्त दफाअनुसार पार्टी विभाजन गर्न समस्या छ । ऐनले दफा ४३ देखि ४६ मा दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको व्यवस्था गरेको छ ।

२ वा २ भन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका २ वा २ भन्दा बढी पक्षबीच नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतामा विवाद उत्पन्न भए त्यसमाथि आयोगले निर्णय लिन सक्छ । नेकपामा यतिबेला नाम, छाप, झन्डा र चिह्नजस्ता विषयकै विवाद छ । २ पक्षले अलग–अलग ढंगले सार्वजनिक रूपमै त्यसमाथि दाबी गरिरहेका छन् । तर आयोगमा ऐनको प्रक्रिया पुर्‍याएर कुनै पनि पक्षले दलको नाम, झन्डा, चिह्न लगायतका विषयलाई आधिकारिकता दाबी गरिसकेका छैनन् ।

आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार नेकपाको कुनै पनि पक्षबाट प्रक्रिया पूरा गरेर आधिकारिकताको दाबी नआएको बताए । ‘कुनै पनि पक्षबाट दाबी नआएकाले आयोगलाई विवाद निरूपणमा अगाडि बढ्नै समस्या भयो,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षबाट भएका निर्णयहरू आयोगको जानकारीमा आएका छन् तर दलको मान्यतासम्बन्धी विवादकै रूपमा कागजात आएनन् ।’

ऐनको दफा ४४ अनुसार दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यसमाथि आधिकारिकता माग गर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिका ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्छ ।

आयोगका अनुसार कानुनी रूपमा फिरादपत्र जस्तै दाबी पेस गरिनुपर्छ । ओली र दाहाल–नेपाल पक्ष दुवैले एकअर्कालाई कारबाही गरेको, केन्द्रीय समिति थपघट गरेको, विधान संशोधन गरेको जस्ता जानकारी आयोगलाई दिएका छन् । पुस १० गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल सहितका नेताहरूले आयोगमा पुगेर आफूहरू आधिकारिक रहेको दाबी गरेका थिए ।

‘भाषणमा उहाँहरूले पार्टीको आधिकारिकतामाथि दाबीकै कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले केही कागजात पनि बुझाउनुभयो, त्यो दलमाथिको दाबीसम्बन्धी नै होला भन्ने बुझियो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर पछि अध्ययन गर्दा पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाएको, माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको जस्ता जानकारी मात्रै थियो । ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसारको माग दाबी थिएन । त्यसैले ठ्याक्कै विवाद निरूपण गर्ने ढंगले पस्नलाई समस्या भएको छ ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले २८७ जना केन्द्रीय समितिको हस्ताक्षर पनि आयोगलाई बुझाएका छन् । तर त्यसमा आधिकारिकताको मागदाबी छैन । ‘दुवै पक्षका निर्णयहरूको जानकारी र नेताको भाषणलाई आधार बनाएर मात्रै दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा पस्न सकिँदैन,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘माग दाबी नआएसम्म नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादले औपचारिक रूप लिँदैन ।’

आयोग १/२ दिनभित्रै दुवै पक्षलाई कुनै न कुनै ढंगले पत्राचार गरेर दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयको कानूनी पाटोबारे ध्यानाकर्षण गराउने छलफलमा छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका कानून व्यवसायी पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले आफूहरू पार्टीको संस्थापन पक्ष रहेको तथा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत पक्षको साथ रहेकाले स्वतः दलको आधिकारिकता आफूहरूसँग रहेको बताए ।

‘जसलाई समस्या छ, उहाँहरूले दाबी गर्ने हो, आयोगबाट पत्राचार भए हामीले जवाफ दिने हो,’ उनले भने, ‘संस्थापन र बहुमत पक्षले होइन, अल्पमत महसूस गर्ने पक्ष आयोगमा दाबी गर्न पुग्ने हो ।’

ओली पक्षको भनाइ पनि त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्रीका कानून विज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालले पार्टी फुटिनसकेको र एउटै रहेको दाबी गरे । ‘आयोगमा पुगेर दलको आधिकारिकतामाथिको दाबी गरिहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, अरू कसैले दाबी गर्‍यो भने आयोगले प्रतिवादको मौका देला,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा आयोगलाई जवाफ दिनेछौं । आयोगबाट कुनै प्रकारको पत्र आएको छैन । हामीलाई पार्टी फुटाउनु छैन, फुटेको पनि छैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।