०२ साउन २०८३, शनिबार
काठमाडौं, २ जेठ — मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूलाई संविधान संशोधनको लफडामा नपरी जेठ ३१ मा हुने स्थानीय निर्वाचनको दोस्रो चरणमा भाग लिन काठमाडौंमा रहेका भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले सुझाव दिएको भारतीय पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले लेखेको छ ।
उक्त अखबारको अनलाइन संस्करणमा प्रशान्त झाको बाइलाइनमा मंगलवार प्रकाशित रिपोर्ट ‘इन्डिया ‘सिफ्ट्स’ स्टान्स, आस्क्स मधेशीज् टु ड्रप डिमान्ड फर चेन्जेज इन कन्स्टिच्युसन’ मा भारतले दुई वर्ष यताको नीतिमा परिवर्तन गर्दै मधेशी नेतालाई यस्तो दबाब दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ दिल्लीले नेपालको संविधान समावेशी हुनुपर्ने आफ्नो पुरानो नीति कायम राखेको बताएपनि मधेशका शीर्ष नेताहरूले अहिलेको प्रस्तावप्रति आश्चर्य र चिन्ता व्यक्त गरेको रिपोर्टमा लेखिएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासको ‘उच्चतम तह’बाट यो ‘सल्लाह’ आएको उनीहरूले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई बताएको उल्लेख छ ।
दिल्लीस्थित स्रोतले भने भारतको अडानमा कुनै परिवर्तन नआएको र सन्देश गलत तरिकाले पढिएको अनि अपव्याख्या गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
‘डेढ वर्षभन्दा बढी अवधि बित्दा भारतले संविधान संशोधनका विषयमा र अहिलेको संवैधानिक संरचना अनुसार निर्वाचन स्वीकार गर्न असम्भव रहेको विषयमा हामीसँग सहमति राखेको थियो । तर नेपालमा नयाँ राजदूत आएपछि हामीहरूलाई एजेन्डा छोड्नका लागि दबाब परिरहेको छ,’ हालै एकीकरण भएको राष्ट्रिय जनता दलका एक वरिष्ठ नेताले हिन्दुस्तान टाइम्सलाई बताए ।
मञ्जीब सिंह पुरी मार्च महिनामा नेपालका लागि भारतीय राजदूतका रूपमा नियुक्त भएका थिए ।
तराईका अर्का नेताका अनुसार दूतावासका एक शीर्ष कर्मचारीले प्रस्ट रूपमा कि निर्वाचनमा भाग लिनू कि सीमान्तीकृत हुन तयार रहनू भनी चेतावनी दिएको बताए ।
तर यसका बाबजुद दिल्लीस्थित सरकारी स्रोतले भारतको नयाँ लाइन नरहेको र गलत दृष्टिकोणका कारण यस्ता कुरा बाहिर आएको बताएको हिन्दुस्तान टाइम्सको रिपोर्ट छ । ‘हामीहरू नेपाल सरकारले सबैलाई संवैधानिक यात्रामा साथ हिँडाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा कायम छौं । त्यसैले केही कुरा अनुवादमा हराएको जस्तो देखिन्छ,’ एक स्रोतले भने भनी हिन्दुस्तान टाइम्स लेख्छ ।
