१६ असार २०८३, मंगलबार
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सहकारीमार्फत त्यो खरिद गरे पनि अधिकांश किसान त्यसबाट वञ्चित भएका छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार साना किसान सहकारीमार्फत देशैभर किसानको धान खरिद गर्ने भनिएको थियो ।
तर सबै ठाउँमा सहकारीको पहुँच नपुगेका कारण किसान सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएका छन् । यो चालू आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७३५ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८८५ रुपियाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ ।
देशैभरका लागि यो मूल्य निर्धारण गरे पनि व्यापारीले प्रतिक्विन्टल एक हजार नौ सयदेखि दुई हजार दुई सय रुपैयाँमा धान खरिद गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले सरकारले निर्णय गरे पनि किसानले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । सहकारीको पहुँच जहाँसम्म पुगेको छ त्यहीँ मात्र खरिद भएको छ, पहुँच नपुगेका ठाउँमा स्थानीय व्यापारीले मनपरी मूल्य निर्धारण गरी किसानलाई ठग्ने काम गरेको उनले बताए ।
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य देशभर कार्यान्वयनमा आएको छैन । बिचौलियाले आआफ्नै तरिकाले धानको मूल्य निर्धारण गरेर किसानलाई सस्तोमा धान बेच्न बाध्य पारेको उनले बताए ।
सरकारले सम्पूर्ण किसानको धान खरिद गर्न नसकेको कुरा कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले पनि स्वीकार गरेका छन् । उनले भने, “न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार धान खरिद बिक्री हुनुपर्ने हो । किसानको धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बिक्री हुन सकेन भने सरकारले नै खरिद गर्ने नीति पनि लिएको थियो तर यसपालि देशैभरि पुग्न नसकेको सही हो । ”
न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साना किसान सहकारीमार्फत खरिद गर्ने निर्णय भएको हो तर यी दुवै संस्थाले आआफ्नो क्षमताभन्दा बढी खरिद गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारले पनि त्यसमा थप लगानी गर्न नसकेको कारण सम्पूर्ण किसानको घरसम्म पहुँच नपुगेको उनले बताए ।
उनले भने, “यो साल अब यस्तै भयो । आगामी वर्ष अझ ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्नेछौँ । ’ निजी क्षेत्रका व्यापारीले खरिद गर्न नसकेको देशैभरको धान खरिद गर्न विशेष खालको कार्यक्रम नै बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले बजेट पनि छुट्याउनुपर्ने बताए ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हालसम्म १७ हजार मेट्रिक टन धान मात्र खरिद गर्न सकेको छ । कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, “सबै किसानको धान खरिद गर्न गाह्रो छ । हामीसँग भण्डार गर्ने क्षमता भए पनि जनशक्ति र बजेटको अभाव छ । त्यसैले हामी सबै किसानको घरघरमा पुग्न सक्दैनौँ । ”
न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार यसपालि ३५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने लक्ष्य रहेकामा त्यो पूरा गर्न गाह्रो रहेको उनले बताए । माघसम्म धान खरिद गर्ने तर सबै किसानसम्म पुग्न गाह्रो रहेको उनले प्रस्ट पारे। भण्डारण क्षमता बढाउन तथा जनशक्तिमा केही सहयोग गर्न कृषि मन्त्रालयलाई भनेकामा सहयोग गर्न तयार नभएको बताउँदै उनले आफूहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार खरिद गरिरहेको बताए । सरकारले सहयोग गरे किसानको घरघर पुग्ने प्रयास गर्ने बताउँदै उनले सबै किसानको धान खरिद गर्नका लागि स्थानीय तहको सहयोग हुनुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहले स्थानीय किसानको धान खरिद गरी कम्पनीको भण्डारणसम्म पु¥याउने व्यवस्था ग¥यो भने त्यसमा सहकार्य गर्न कम्पनी तयार रहेको र त्यसका लागि प्रयास पनि गरिरहेको उनले बताए ।
सहकारीले ९५ हजार मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने भनिएको छ । त्यसरी धान खरिद गर्दा सहकारीले धानको भण्डारण, सुरक्षा र प्याकेजिङलगायतको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट प्रतिक्विन्टल ११२ रुपियाँ अनुदान पाउँछन् तर सहकारीले हालसम्म ४० हजार मेट्रिक टन मात्र धान मात्र खरिद गरेका छन् । देशैभरबाट धान खरिद गर्ने कार्यविधि बनाइए पनि सात जिल्लाबाट मात्र धान खरिद भएको छ ।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सरकारको तयारी ढिलो भएका कारण सम्पूर्ण किसानसम्म पुग्न नसकेको बताए । उनले यसपालि अनुभव भएको र किसानले पनि थाहा पाएकाले अर्को वर्षदेखि सुरुमा नै यसमा लाग्ने भएपछि किसानको धान खरिद गर्न सकिने बताए । गोरखापत्र दैनिकमा सुरेशकुमार यादवले खबर लेखेका छन् ।
