राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनाव घोषणा संविधानसम्मत भएको दावी गर्दै यसविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न माग गरेकी छिन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत आइतवार सर्वोच्च अदालतलाई ४ बुँदे जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले संसदीय प्रणालीको मूल्य मान्यताको आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा हरि पौडेलले हस्ताक्षर गरेको जवाफमा राष्ट्रपतिको काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा हुने र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशका आधारमा प्रतिनिधिसधा विघटन गरी नयाँ चुनाव घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।

‘...नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनगरी नेपाली जनता समक्ष मिति २०७७ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरण र २८ गते सोमवार दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने निर्णय भई सोही बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सिफारिश भएको उक्त सिफारिसका आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्य भएकोले सो कार्य संविधानसम्मत नै हुँदा निवेदकको रिट निवेदन नबदरभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ,’ राष्ट्रपतिद्वारा सर्वोच्चमा पेश गरिएको जवाफमा भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बुधवारदेखि सुनुवाइ हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्चलाई आइतवार नै जवाफ पठाएका छन् ।