प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम सच्याउन कांग्रेसले पनि सडक संघर्षकै बाटो रोजेको छ । अदालतको फैसलापूर्व सशक्त आन्दोलन नगर्ने मनस्थितिमा रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा चौतर्फी दबाबले घेरिएपछि आन्दोलनमा जान सहमत भएका हुन् ।

उनलाई मनाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताहरू निरन्तर लागिरहेका थिए । पौडेलले संसद् पुनःस्थापनाले मात्रै असंवैधानिक कदम सच्चिने भन्दै नेतृत्वलाई आन्दोलनतिरै तान्न सुरुदेखि जोड गरिरहेका थिए । उनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा अरू पार्टी आएमा संयुक्त सडक संघर्षमा समेत जान सक्नुपर्ने बताएका थिए ।

कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएपछि सिटौलाले शनिबार देउवालाई उनको निवासमा भेटेर आन्दोलनको विकल्प नभएको सुझाएका थिए । संसद् पुनःस्थापना नहुने र निर्वाचन पनि नगराउने परिस्थितिको आकलन गर्दै सिटौलाले पार्टीलाई दोधारमा नराखेर तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सिटौलासँगको भेटमा देउवाले पनि सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न आफू तयार भएको जवाफ दिएका थिए । ‘मैले भेट्दा शेरबहादुरजीले पनि असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्ने हो भन्नुभएको थियो, अन्यथा कुरा राख्नुभएन,’ सिटौलाले भने, ‘आज जुन कार्यक्रम घोषणा भएको छ । त्यो सर्वसम्मति र सहमतिका आधारमा भएको छ ।’

सडक संघर्षमा जान सभापति देउवालाई मनाएर आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुरु गरिएको थियो । बैठकअघि देउवासहितका पार्टी पदाधिकारी, पौडेल, सिटौलासहितका नेताहरूबीच पार्टी कार्यालयमै भएको अनौपचारिक छलफलमा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएको थियो । त्यहीं तय भएको कार्यक्रमलाई पछि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले अनुमोदन गरेको हो । कांग्रेसले पुस २५ गते शनिबार ३ सय ३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित विरोध प्रदर्शन र सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ ३ गते ७ सय ५३ पालिका र माघ ८ गते देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा प्रदर्शन र सभा गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । जिल्ला र पार्टीका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले केन्द्रसँगको समन्वयमा छुट्टै कार्यक्रम तय गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।

आन्दोलनमा जान तयार भए पनि संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा उठाउन भने सभापति देउवा हच्चेका छन् । उनको असहमतिकै कारण पार्टीले संसद् पुनःस्थापनाको विषय निर्णयमा उल्लेख गरेको छैन । वरिष्ठ नेता पौडेलले ‘मोइ माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ काम किन गर्ने भन्दै निर्णयमै पुनःस्थापनाको विषय उल्लेख गर्न दबाब दिएका थिए । पौडेल र पूर्वमहामन्त्री सिटौलाले असंवैधानिक कदमविरुद्ध पार्टी संघर्षमा उत्रिसकेपछि त्यसलाई सच्याउने कुरा स्वतः आउने कान्तिपुरलाई बताए ।

‘अबको आन्दोलन सशक्त हुन्छ । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्धको आन्दोलन भन्नुको अर्थ त्यसलाई सच्याउनु हो । त्यो भनेको संसद् पुनःस्थापनाकै लागि हुने आन्दोलन हो । अदालतलाई पनि हाम्रो यही अपिल छ,’ पौडेलले भने, ‘संसद् पुनःस्थापनाले मात्रै संविधानलाई बचाउन सक्छ । पार्टीको संघर्ष पनि संविधान र लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई बचाउनेमा केन्द्रित छ ।’ सिटौलाले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदम भनिसकेपछि त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने नै कांग्रेसको धारणा रहेको बताए । ‘असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्नुपर्छ भनिसकेपछि संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्न नै खोजेको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई लिएर धेरै अन्योलमा पर्न पर्दैन ।’ कान्तिपुर दैनिकमा कुलचन्द्र न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।