१२ साउन २०८३, मंगलबार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
चितवनमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले राजनीतिक विषयलाई राजनीतिक रूपमै टुंग्याउनुपर्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई जवाफ पठाउँदै यो राजनीतिक मुद्दा हो भन्नुभएको छ, हामी पनि भन्छौं यो राजनीतिक मुद्दा हो, अदालत प्रवेश नगरोस् । यदि संवैधानिक मुद्दा हो भने संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने ।
यसअघि भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा नेत्री रामकुमारी झाक्रीले संसद विघटन राजनीतिक प्रश्न भएकाले यसको फैसला सडकबाटै हुने विचार व्यक्त गरेकी थिइन् ।
संविधान बनाउने बेलामा नै सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले नै प्रधानमन्त्रीको हातमा संसद विघटन गर्ने अधिकार दिन नहुने राय राख्नुभएको समेत नेता भट्टराईले स्मरण गरे ।
‘प्रधानमन्त्रीको हातबाट यो छडी झिक्नुपर्छ भनेर सुवासजीले भन्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीको विचार पनि त्यही थियो । तर अहिले आफैंले संसद विघटन गर्नुभयो,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विधिको शासन भन्ने गरेपनि अध्यादेशबाट देश चलाउनु विधिको शासन नभएको नेता भट्टराईले बताए ।
