प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेपालमा नयाँ राजनीतिक अस्थिरताको पृष्ठभूमि तयार भएको चर्चा हुन थालेको छ ।

त्यसो त विगत ७० वर्षदेखि नै नेपालको राजनीति अस्थिरताको पर्यायवाची बनेको छ तर विशेषगरी सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनको सफलतापछि व्यवस्था परिवर्तन भएयता अस्थिरता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन भने सकेको छैन ।

यस अस्थिरतालाई नेपालमा विदेशी शक्तिको भूराजनीतिक चलखेलका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ, तर यसमा अर्को एउटा गम्भीर पक्षको पनि भूमिका रहेको चर्चा खासै हुँदैन ।

कुनै पनि देशमा हुने राजनीतिक अस्थिरतालाई विचारधाराको संघर्षका रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अस्थिरताको मुख्य कारक प्रमुख राजनीतिकर्मीहरूबीच रहेको विचारधारात्मक द्वन्द्व हो भन्ने मान्यता विश्व राजनीतिमा स्थापित छ । यसलाई राजनीतिशास्त्रमा प्रचलित ‘ओभरटन विन्डो’को अवधारणामार्फत बुझ्न मद्दत पुग्छ । 

अमेरिकाको मिशिगनमा रहेको म्याककिनाक सेन्टर फर पब्लिक पोलिसी नामक थिंकट्यांकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोसेफ ओभरटनले समाजमा चल्ने बहसलाई विन्डो अर्थात् झ्यालभित्र राखेर हेर्नुपर्ने अवधारणा ल्याएका हुन् । 

सन् १९९० को दशकको मध्यतिर उनले ल्याएको अवधारणाअनुसार, कुनै पनि समाज मध्यमार्गी धारमा चलिरहेको हुन्छ । ज्यामितीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा एक सरल रेखाको बीचमा मध्यमार्गी झ्याल रहन्छ भने दाहिने र देब्रेतर्फ अतिवादी धारणाहरू विद्यमान रहन्छन् ।

ओभरटनका सहकर्मी जोसेफ लेहम्यानका अनुसार, राजनीतिकर्मी तथा सार्वजनिक अधिकारीहरूले तत्कालीन समयमा राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य नीतिहरूबाट छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । समयानुकूल अवधारणाको दायरालाई ओभरटन विन्डोले समेट्छ । 

तर राजनीतिमा लोकरञ्जनवादीहरूको प्रवेश भएपछि ओभरटन विन्डोलाई सार्ने कोशिश गरिन्छ । त्यो विन्डो कि अनुदारवाद वा दक्षिणपन्थतर्फ ढल्किन थाल्छ कि उदारवाद वा वामपन्थतर्फ । त्यता ढल्काउनका लागि लोकरञ्जनवादीहरूले अतिवादी धारणा शुरूमा ल्याउँछन् जसलाई समाजले स्वीकार गर्न सक्दैन । 

यसलाई उदाहरणमार्फत बुझ्ने प्रयास गरौं । भारतमा विगत ६ वर्षदेखि दक्षिणपन्थतर्फ बहस केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएदेखि उग्रदक्षिणपन्थी धारणाहरूले मूलधारमा बहसका लागि स्थान पाउन लागेका छन् । 

भारतीय जनता पार्टीले जानीबुझी यसलाई प्रोत्साहन गरेको हो । भारतीय समाजको बहस नै हिन्दू राष्ट्र निर्माण र दक्षिणपन्थी विचारधारामा केन्द्रित रहोस् भनी उसले यो रणनीति बनाएको हो । 

यसअन्तर्गत भारतमा मुसलमानहरूमाथिको दमनलाई जायज ठहर गर्ने, मुगलकालीन इतिहास मेटाउने प्रयास गर्ने, महात्मा गान्धीका हत्यारा नाथुराम गोड्सेको प्रशंसा गर्ने, मुसलमान तथा अल्पसंख्यकहरूलाई अन्य दलले तुष्टीकरण गरेर बहुुसंख्यक हिन्दूहरूको अस्तित्व नै खतरामा पारेको भन्ने भाष्य स्थापित गराउने काम भइरहेको छ ।

फलस्वरूप, भाजपा बाहेकका अन्य दलले पनि यस विषयमा बहस गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । हिन्दूहरूको भोट प्राप्त गर्नका लागि कांग्रेसका राहुल गान्धी र आम आदमी पार्टीका अरविन्द केजरीवालले नरम हिन्दूत्व अपनाएकोलाई यही दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

राहुलले यसबाट धेरै फाइदा उठाउन सकेनन् किनकि उनको दलले सन् २०१९ को लोकसभामा जम्मा ५२ सीट ल्यायो यद्यपि सन् २०१४ को चुनावमा भन्दा यो आठ सीट बढी नै हो । 

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले चाहिँ आफूलाई हनुमानभक्तका रूपमा प्रस्तुत गरेर सन् २०२० को विधानसभा निर्वाचनमा प्रचण्ड बहुमत कायम राखे । उनको सरकारले लोककल्याणका लागि काम गरेर जनताको मनमा वास बनाएको भए पनि धर्मको कुरा नउठाउँदा ढुक्क हुन नसकिने भनी उठाएको हो । 

भाजपाको कठोर र यदाकदा अमर्यादित हिन्दूत्वको तुलनामा कांग्रेस र आम आदमी पार्टीको नरम तथा शिष्ट हिन्दूत्वको विकल्प जनतालाई रहेको भनी कांग्रेस र आम आदमी पार्टीहरूले हिन्दूत्वलाई पनि भोट तान्ने माध्यमका रूपमा स्वीकार गरेका हुन् । यसरी भारतीय राजनीतिको ओभरटन विन्डो भाजपाले सेट गरेको हिन्दूत्ववादी दक्षिणपन्थी एजेन्डातर्फ सर्दै गएको छ । भाजपाले बहसको यस दृष्टिकोण परिवर्तनलाई हिन्दू राष्ट्र निर्माण रणनीतिको एक अंग बनाएको स्पष्ट छ ।   

भाजपाको मुट्ठीमा रहेका सञ्चारमाध्यमले पनि बहसका लागि हिन्दू अतिवादीलाई मुसलमान अतिवादी धर्मगुरुहरूसँग भिडाएर दक्षिणपन्थलाई स्थापित गर्न शानदार भूमिका निर्वाह गरेका छन् । 

अमेरिकाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा लोकरञ्जनवादी नेता डोनल्ड ट्रम्पले आप्रवासी, मुसलमान, मेक्सिकन, काला जाति लगायतका विरुद्ध अतिवादी बयान दिएर ओभरटन विन्डोलाई दक्षिणपन्थतर्फ ढल्काउन योगदान गरेका हुन् । 

उनको अशिष्ट र अमर्यादित अडानलाई वामपन्थी सञ्चारमाध्यमहरूले पनि बहसको विषय बनाउने अनि ट्रम्पसमर्थक अतिवादीलाई नरमपन्थी कन्जर्भेटिभहरूसँग भिडाउने काम गरिरहेका छन् । ट्रम्पको कार्यकालका चारै वर्षमा सञ्चारमाध्यमहरू उनैको वरिपरि घुमिरहेको सबैले देखेकै हो । अहिले ट्रम्प हारे पनि ट्रम्पवाद अमेरिकामा जीवितै रहेको भनी गरिने विश्लेषणबाट पनि अमेरिकामा ओभरटन विन्डो केही मात्रामा दक्षिणपन्थतर्फ सरेको देखिन्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व लडेर आएको माओवादीले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा विजय हासिल गरेपछि उग्रवामपन्थी एजेन्डा लागू गर्न प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन मध्यमार्गी राजनीतिक बहसलाई आफूअनुकूलको वामपन्थी मोड दिनका लागि उसका गतिविधि केन्द्रित थिए । 

त्यसैअनुसार उसले देशलाई जनगणतन्त्र बनाउने दिशातर्फ अघि बढ्ने हिसाबमा सर्वशक्तिमान कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा ल्यायो भलै पछि गएर ऊ परम्परागत वेस्टमिन्स्टर प्रणालीमा सम्झौता गर्न बाध्य भयो ।  

अर्को कदमका रूपमा संघीय प्रणालीमा जातीय आधारमा १४ वटा राज्यहरू निर्माण गर्ने प्रस्ताव माओवादीले ल्याएपछि त्यसलाई क्रमशः नरम बनाउँदै लगेर सातवटा राज्य निर्माण गरियो र जातीय आधारलाई प्रदेश निर्माणमा सर्वोपरि मानिएन । तर त्यतिखेरका राजनीतिक बहसहरू एक्लो बृहस्पति राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले उठाएको संघीय प्रणाली नेपालमा कत्तिको उपयोगी छ भन्ने विषयमा कम केन्द्रित भए अनि कस्तो मोडलको संघीय व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा बढी जोड दिइयो । अर्थात् संघीय प्रणाली नेपालमा लागू गर्ने माओवादी र मधेश आन्दोलनको एजेन्डा स्थापित भयो ।  

धर्मनिरपेक्षताको सवालमा पनि पश्चिमी मुलुकहरूको जस्तै राज्य र धर्मलाई छुट्ट्याउने हार्डकोर बाटो माओवादीले अपनाउन खोजेको थियो । नयाँ संविधानले धर्मनिरपेक्षताको सनातन धर्मपरक व्याख्या गरेर नरम बनाउन खोजेको भए पनि अन्ततोगत्वा धर्मनिरपेक्षता लागू भएरै छाड्यो । 

गणतन्त्र पनि माओवादीकै एजेन्डा थियो । तत्कालीन बहसमा सांस्कृतिक राजतन्त्र वा बेबी किङको अवधारणा नआएका हैनन् तर गणतन्त्रका विषयमा सबै दलहरू एकै ठाउँमा उभिए । 

यसरी डेढ दशकमा नेपाली राजनीतिको ओभरटन विन्डो माओवादी एजेन्डातर्फ सरेको देखिएको छ भलै यसमा असन्तुष्टिका स्वरहरू चर्किंदै गएका देखिन्छन् । राजावादीहरूको आन्दोलन, धर्मनिरपेक्षताका सवालमा जनमतसंग्रहको माग, संघीय व्यवस्था खारेजी गर्नुपर्ने भनी विघटित प्रतिनिधि सभाकी एक सांसद (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट) निरु पालको बयान लगायतले ओभरटन विन्डो पुनः वामपन्थबाट दक्षिणपन्थतर्फ सर्न लागेको हो कि जस्तो देखिएको छ । 

त्यसो त माओवादी एजेन्डामा नेपाली जनता पूर्ण रूपमा सहमत भएका रहेनछन् भन्ने तथ्य त दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादीको हार र स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय तहको निर्वाचनमा माओवादीले प्राप्त गरेको थोरै मतबाट नै स्थापित भइसकेको हो । तर माओवादीका तुलनामा नरम मध्यमार्गी दलहरूको गतिविधि पनि यी परिवर्तनहरूलाई दिगो बनाउनेतर्फ केन्द्रित देखिएनन् ।  

परिवर्तनका विचारधारालाई स्वीकार्य बनाउनका लागि इमान्दार प्रयास नभएकाले व्यवस्थामा प्रश्न उठाउने आवाजहरू विगतको भन्दा अहिले बढी मुखरित हुन थालेका छन् । जनआन्दोलनपछि भएका परिवर्तन नेपाली जनताले चाहेका थिए कि थिएनन् भन्ने कुरा जनमतसंग्रहबाट छिनोफानो गरिएको भए विश्वसनीय हुने थियो भन्ने अभिमत धेरैले राख्ने गरेका छन् ।

जनआन्दोलनका ‘उपलब्धि’प्रति खासै सकारात्मक धारणा नराख्ने केपी ओलीले व्यवस्थाविरोधी स्वरहरूलाई प्रोत्साहन नभएपनि छुट दिएको आरोप नेकपाको ७०औं सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

सरकारको क्रियाकलापले ऐतिहासिक अवसरहरू गुम्न लागेको भनी प्रचण्डले इंगित गर्नुले पनि माओवादीले स्थापित गरेको वामपन्थी ओभरटन विन्डो दक्षिणपन्थतर्फ सर्न लागेको त हैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यसरी देश पुनः अर्को धारतर्फ मोडिन लागेको र त्यसलाई प्रतिकार गर्न अन्य शक्तिहरू जुर्मराइरहेको अवस्थाले पनि अस्थिरता बढाउनका लागि योगदान गरिरहेका हुन् ।