२७ जेठ २०८३, बुधबार
भारतको सर्वोच्च अदालतले तीन नयाँ कृषि कानूनको कार्यान्वयन अर्को आदेश नआउन्जेलसम्मका लागि रोक लगाउने भनी स्टे अर्डर मंगलवार दिएको छ ।
यसका साथै अदालतले केन्द्र सरकार र कृषक युनियनहरूका बीचको गतिरोध अन्त्य गर्नका लागि चार सदस्यीय समिति पनि गठन गर्ने निर्णय लिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश एसए बोब्डे, न्यायाधीश एएस बोपन्ना र न्यायाधीश भी रामासुब्रमण्यमको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।
तीन नयाँ कृषि कानूनको संवैधानिक वैधतालाई चुनौती दिँदै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले स्टे अर्डर दिएको हो ।
चार सदस्यीय समितिमा भारतीय किसान संघका अध्यक्ष एसएस मान, महाराष्ट्रको शेतकेरी संगठनका अध्यक्ष अनिल घनावत, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य नीति अनुसन्धान संस्थानको दक्षिण एसिया निर्देशक प्रमोद कुमार जोशी र कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी उक्त समितिमा रहेका छन् ।
किसानहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन् तर कानून बदर नगरिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।
आन्दोलनरत ४० कृषक संघको छाता संगठन संयुक्त किसान मोर्चाले मंगलवार नै एक बैठक बोलाएको छ । त्यसमा आगामी कदमका विषयमा निर्णय लिइनेछ ।
