०६ साउन २०८३, बुधबार
भारतको महाराष्ट्र राज्यको पुणे जिल्लामा साढे तीन वर्षीया बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा ६५ वर्षीय भीमराव प्रभाकर कांबलेलाई विशेष अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
विशेष न्यायाधीश एसआर सालुंकेको इजलासले घटनाको करिब ५० दिनभित्र सुनुवाइ टुंग्याउँदै उक्त फैसला गरेको हो ।
अदालतले जुन २५ मा अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरेपछि सजाय निर्धारण गर्दै बलात्कार र हत्या दुवै कसुर प्रमाणित भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यो फैसला महाराष्ट्रमा सबैभन्दा छिटो सुनुवाइ सम्पन्न भएका मुद्दामध्ये एक बनेको छ ।
सजाय निर्धारण गर्दै अदालतले अभियुक्तका पक्षमा कुनै पनि सहानुभूतिपूर्ण वा सजाय कम गर्न सक्ने आधार नभेटिएको जनाएको छ ।
अदालतका अनुसार यो ‘रेयरेस्ट अफ द रेयर’ अर्थात् अत्यन्त दुर्लभ र जघन्य प्रकृतिको अपराध हो, जसमा मृत्युदण्ड उपयुक्त हुन्छ ।
अदालतले सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिर उद्धृत गर्दै अपराध अत्यन्त क्रूर हुनु, न्यायिक चेतनालाई झक्झक्याउनु, अभियुक्त समाजका लागि स्थायी खतरा हुनु, पीडित पूर्ण रूपमा असहाय हुनु र कुनै उक्साहटबिनै अपराध गरिनु मृत्युदण्डका प्रमुख मापदण्ड रहेको उल्लेख गरेको छ । अदालतका अनुसार यो घटनामा ती सबै अवस्था लागू हुन्छन् ।
पोस्टमार्टम र परिस्थितिजन्य प्रमाण निर्णायक
अदालतले पोस्टमार्टम प्रतिवेदनले अपराधको क्रूरता स्पष्ट रूपमा पुष्टि गरेको जनाएको छ । पीडित बालिका केवल तीन वर्षकी भएकी र अभियुक्तले उनको जीवित रहने कुनै सम्भावना नै नछोडेको अदालतको निष्कर्ष छ ।
फैसलामा अभियुक्तले बालिकाको मृत्युपछि समेत यौन दुर्व्यवहार गरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘लास्ट सिन’ (अन्तिम पटक सँगै देखिएको) प्रमाण र अन्य परिस्थितिजन्य प्रमाणहरूले अभियुक्तको संलग्नता निर्विवाद रूपमा पुष्टि गरेको अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले अभियुक्तले आफ्नो अपराधप्रति कुनै पश्चात्ताप नदेखाएको र सुधारको सम्भावना पनि नरहेको उल्लेख गरेको छ । अभियुक्त यसअघि पनि दुई वटा आपराधिक मुद्दामा सफाइ पाइसकेको भए पनि त्यसबाट कुनै शिक्षा नलिएको अदालतको ठहर छ ।
सुनुवाइका क्रममा अभियुक्तका परिवारका सदस्यसमेत उनको पक्षमा उपस्थित नभएको अदालतले जनाएको छ ।
जनभावनाले होइन, कानूनले फैसला गर्छ : अदालत
फैसलामा अदालतले निर्भया, कठुवा र उन्नावजस्ता घटनापछि यस्ता मुद्दाको छिटो सुनुवाइ हुने अपेक्षा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेको टिप्पणी गरेको छ ।
अदालतले जनभावनाको सम्मान गर्नुपर्ने भए पनि त्यसले न्यायिक निर्णयलाई प्रभावित गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । साथै, अनुसन्धानमा ढिलाइ, पर्याप्त प्रमाण संकलन नहुनु र मुद्दा लम्बिनु जनआक्रोशको प्रमुख कारण बन्दै गएको पनि अदालतले जनाएको छ ।
यद्यपि, यस मुद्दामा भने अनुसन्धान निकायले छिटो चार्जसिट दर्ता गरी गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान अघि बढाएकाले छोटो समयमै फैसला सम्भव भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ ।
के थियो घटना ?
सन् २०२६ मे १ मा पुणे जिल्लामा हालै बसाइँ सरेको परिवारकी साढे तीन वर्षीया बालिकालाई अभियुक्तले नजिकैको गोठमा लगेर बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो ।
बालिका हराएपछि परिवारले खोजी शुरू गरेको थियो । पछि उनको शव नजिकैको खलिहानमा फेला परेको थियो ।
घटनापछि स्थानीयवासीले प्रदर्शन गर्दै सडक अवरुद्ध गरेका थिए भने पुणेसहित विभिन्न स्थानमा अभियुक्तलाई कडा सजाय दिन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन भएको थियो ।
प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजका आधारमा घटना भएको करिब डेढ घण्टाभित्रै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तविरुद्ध यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएको, तर उनी सफाइ पाएको खुलेको थियो ।
